पंजाब में एनएचएआई के कई प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। इस बारे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर चेतावनी भी दी थी।

पंजाब में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन पर कब्जा न मिलने की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के 10 राष्ट्रीय राजमार्ग के 13,190 करोड़ की लागत वाले कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं।

इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में मुख्य सचिव से जवाब मांगा। कहा-हलफनामा दाखिल कर बताएं कि बीते साल अक्तूबर में दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। एनएचएआई को जमीन पर कब्जा क्यों नहीं दिलवाया गया?

एनएचएआई ने याचिका दाखिल कर भारतमाला परियोजना के तहत मेमदपुर (अंबाला) – बनूड़ (आईटी सिटी चौक) – खरड़ (चंडीगढ़) गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कोर्ट को बताया था कि भूमि न मिलने से दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस वे, लुधियाना-रूपनगर से खरड़ हाईवे व लुधियाना-बठिंडा हाईवे का कार्य लंबित है।

हाईकोर्ट ने गत वर्ष अक्टूबर में आदेश दिया था कि एनएचएआई संबंधित अधिकारी को अधूरी/लंबित परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराए और मुख्य सचिव सक्षम प्राधिकारी को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश जारी करें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि दो महीने के भीतर बाधा मुक्त कब्जा एनएचएआई को दिलाया जाए।

अब तक नहीं मिली जमीन
एनएचएआई ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। इसी वजह से 34,193 करोड़ की लागत के 897 किलोमीटर दूरी वाले 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लटकी हुई हैं। साथ ही 13,190 करोड़ की लागत वाले 391 किलोमीटर के 10 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट के लिए भी 80 प्रतिशत जमीन पर अब तक कब्जा नहीं मिला है।

एनएचएआई को रद्द करने पड़े कई अनुबंध
एनएचएआई ने बताया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण कुछ अनुबंध रद्द करने पड़े हैं । इसके लिए ठेकेदार को ठेके की राशि का 1 प्रतिशत भुगतान करना पड़ा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके लिए मुआवजा तय किया जा चुका है और सरकार को 4104 करोड़ रुपये जमा करवाने के बावजूद भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है। एनएचएआई के सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल, एडवोकेट आरएस मदान और मयंक अग्रवाल को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हलफनामे में उन्हें बताना होगा कि गत वर्ष अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए एनएचएआई को भूमि का कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से विभिन्न पदों भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की खोज कर रहे हैं और इसके लिए पात्रता रखते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 18 जुलाई 2024 तक इसमें शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 38 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

 नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती का एलान किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए एनएचएआई में जॉब पाने का सुनहरा मौका है। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है जिसे केवल ऑनलाइन भरा जा सकता है। फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी एक बार पात्रता एवं मापदंड की जानकारी अवश्य चेक कर लें।

पात्रता एवं मापदंड

इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग/ ग्रेजुएशन आदि किया हो और साथ ही उम्मीदवार को निर्धारित वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्रता की पदानुसार विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in जाना है और यहां VACANCIES लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको भर्ती से संबंधित Apply Now लिंक पर क्लिक करना है और अगले पेज पर मांगी गई सभी डिटेल को सही-सही भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी है। अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें

भर्ती विवरण

इस भर्ती के माध्यम से एनएचएआई विभिन्न पदों के तहत कुल 38 नियुक्तियां करेगा। इसमें से वरिष्ठ राजमार्ग विशेषज्ञ के लिए 5 पद, डीपीआर विशेषज्ञ के लिए 5 पद, सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ के लिए 5 पद, यातायात विशेषज्ञ के लिए 5 पद, पर्यावरण/ वन विशेषज्ञ के लिए 5 पद, भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ के लिए 5 पद, भू-तकनीकी विशेषज्ञ के लिए पद 5, ब्रिज विशेषज्ञ के लिए 2 पद और सुरंग विशेषज्ञ के लिए 1 पद आरक्षित है।

एनएचएआई ने फास्ट टैग के केवाईसी की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे करोडो़ं उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

फास्ट टैग उपभोक्ताओं को एनएचएआई ने बड़ी राहत दी है। अब फास्ट टैग की केवाईसी के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इससे पहले 29 फरवरी तक यह सीमा थी।

सूत्रों का कहना है कि एनएचएआई ने फास्टैग के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा एक माह के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 31 जनवरी और फिर 29 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया था।

कहा गया था कि अपूर्ण केवाईसी वाले फास्ट टैग 29 फरवरी, 2024 के बाद बैंकों की ओर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। फास्ट टैग के देश भर में कुल आठ करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं।