नेपाल में भड़की हिंसा के बाद वहां की 14 जेलों से करीब सात हजार कुख्यात कैदी फरार हैं। बुधवार को भारत में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सिद्धार्थनगर और महराजगंज सीमा से कुछ कैदियों के पकड़े जाने के बाद दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। सीमावर्ती इलाके में जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है।

ढेबरुआ संवाद के मुताबिक बुधवार की देर शाम एसएसबी 50वीं वाहिनी के जवानों ने नेपाल से भारत में प्रवेश की कोशिश में एक संदिग्ध को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम सिकन्दर चौहान (23) निवासी झंडेनगर, कृष्णानगर (नेपाल) बताया। उसने बताया कि वह नशीली दवाओं की तस्करी के केस में नेपाल के तौलिहवा जिला जेल में तीन साल की सजा काट रहा था। बुधवार को ही वह जेल से फरार होकर घर गया और बीमार मां के लिए दवा खरीदने के लिए भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा था। उसके पास से नेपाली नागरिकता का प्रमाण पत्र भी मिला। एसएसबी ने विधिक कार्रवाई करते हुए सिकंदर को नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

नेपाल के तीन जिले रूपनदेही, कपिलवस्तु और दांग भारतीय सीमा से सटे हैं। रूपनदेही महराजगंज और सिद्धार्थनगर की सीमा से लगता है, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर और बलरामपुर से तो दांग बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जनपद के बॉर्डर से सटा हुआ है। इन जिलों की जेलों से फरार कैदियों के भारतीय सीमा में घुसपैठ की आशंका है।

कपिलवस्तु समेत नेपाल की विभिन्न जेलों से भागे 85 कैदी व बंदी पकड़े जा चुके हैं। इन में 72 कपिलवस्तु के और 13 अन्य जिलों की जेलों में बंद थे। बार्डर की फोर्स सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर रही है ताकि कैदी सीमा पार करने की कोशिश करते हैं तो पकड़ लिए जाएं। जिन बॉर्डर से जहां भागने की आशंका है, वहां चौकसी बढ़ा दी गई है।

22 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। स्टेट एजेंसियों के अलावा केंद्र की एजेंसियों ने भी जिले में कैंप किया है। 15 टीमें विभिन्न इलाकों में छानबीन करके इनपुट तलाश रही हैं। वहीं, श्रीराम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा कमांडो के हवाले किया गया है। रामनगरी में लगभग 30,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं।

प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले में आईबी, एलआईयू, एटीएस, एसटीएफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत सात सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व ही कैंप किया है। खुफिया जानकारी जुटा रही टीमों में एक डिप्टी एसपी, एक निरीक्षक व छह-छह सिपाही लगे हैं। इन्हें मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम समेत तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। अयोध्या में होने वाली तमाम संभावित गतिविधियों पर उनकी नजर है। फिदाइन हमले रोकने के लिए मंदिर के आसपास क्रैश रेटेड बोलार्ड लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से आसपास के इलाकों की निगरानी होगी।

हवाई अड्डे पर तैनात जवान आतंकी खतरों से निपटने में सक्षम
महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की सुरक्षा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की छठवीं वाहिनी को सौंपी गई है। ये जवान आतंकी खतरों से निपटने की क्षमता रखते हैं। यहां तीन इंस्पेक्टर, 55 उप निरीक्षक, 22 मुख्य आरक्षी और 194 आरक्षी लगाए गए हैं। सुरक्षा बलों की कुल संख्या 294 है। इन्हें वॉच टावर के साथ सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। स्क्रीन के जरिये पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा की सतत निगरानी शुरू कर दी गई। यूपीएसएसएफ के मीडिया प्रभारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि तैनाती के पहले जवानों को अपर पुलिस महानिदेशक एलवी एंटनी देव कुमार ने सुरक्षा के अहम बिंदु समझाए। इन्हें तीन माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। यूपी एटीएस से आधुनिक हथियारों को चलाने का और यूपीएसडीआरएफ से आपदा से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पांच दिन का इंडक्शन कोर्स, 14 दिन का बेसिक कोर्स, पांच दिन का ऑन जॉब ट्रेनिंग, पांच दिवस का स्क्रीनर्स से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी मिला है।

अलग-अलग सेक्टरों में बांटा
एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि रामनगरी को सेक्टरों में बांटा गया है। इसके लिए लगभग 100 डिप्टी एसपी, 300 निरीक्षक, 800 उपनिरीक्षक व 4500 मुख्य आरक्षी/आरक्षी की मांग की गई है। 20 कंपनी पीएसी भी तैनात रहेगी।

अयोध्या में घुस नहीं पाएंगे खुराफाती

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। पुलिस के रडार पर रहने वाले लोगों को इस दौरान अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने मय फोटो इनका डाटाबेस तैयार कर लिया है। इनकी गतिविधियों पर अभी से नजर रखी जा रही है। श्रीराम मंदिर की सुरक्षा को पहले से अब और चुस्त किया जा रहा है।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देशभर के विशिष्टजन शामिल होंगे। इसके बाद अयोध्या में बेहिसाब भीड़ उमड़ेगी। समारोह के दौरान सुरक्षा पर सरकार का फोकस है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की नजर ऐसे खुराफातियों पर है जो भीड़ का लाभ उठाकर गड़बड़ कर सकते हैं। आसपास के जिलों के साथ ही प्रदेश भर से ऐसे लोगों की पहचान करके पूरी कुंडली पुलिस ने मंगवा ली है। अब रणनीति यह है कि ऐसे लोगों को अयोध्या में घुसने न दिया जाए। यहां आने का प्रयास किया तो धर दबोचे जाएंगे। समारोह के दौरान सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया जाएगा।

दो दिन नहीं गुरजेंगे भारी वाहन
21 और 22 जनवरी को भारी वाहन इधर से नहीं जाएंगे। छोटे वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था होगी। आमंत्रित अतिथियों के लिए बेहतर व्यवस्था रहेगी। पार्किंग स्थलों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा का नया प्लान लागू किया जा रहा है। बिना अनुमति इस क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। श्रद्धालुओं से बेहतर व्यवहार के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

रहेगी निगरानी
भीड़ में अराजकता फैलाने वाले लोग अभी से चिह्नित किए जा रहे हैं। खुफिया के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से निगरानी की व्यवस्था की जा रही है प्रवीण कुमार, आईजी, अयोध्या

उत्तर प्रदेश इन दिनों आतंकियों की हिट लिस्ट में है। देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। सूचना मिली है कि यूपी में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। यूपी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों ने भगवा चोले को ढाल बनाया है।

आतंकी संगठनों ने किशोर उम्र के आतंकियों को साधु और तांत्रिक के वेश में प्रशिक्षित कर यूपी में उतार दिया है। यह लोग प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा प्रतिष्ठित संस्थानों को भी निशाना बनाने की तैयारी में हैं।

एमपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट से जानकारी मिलने के बाद यूपी की सुरक्षा शाखा ने सभी जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, जिलों के कप्तान व एएसपी रेलवे को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा शुक्रवार की रात से खुफिया एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया गया है।

एमपी इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के मुताबिक, आतंकी वारदात के लिए यूपी में भेजे गए युवा 17-18 साल के हैं। इन लोगों को हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों की ट्रेनिंग दी गई है। यह लोग साधु संतों व तांत्रिकों के वेश में रहते हैं। इसी साल फरवरी में 20-25 युवाओं को आतंकी संगठनों ने भारत-नेपाल बॉर्डर से यूपी में भेज दिया है। यूपी में घुसने के बाद इन लोगों ने हिंदू बहुल शहरों में हिंदू बस्तियों में ठिकाना बना लिया है।

बड़ा ऐलान: 6 सितंबर से शुरू होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण

पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदू रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देकर एजेंटों को हिंदू आबादी में प्रवेश करवाने के लिए ऑपरेशन कृष्णा इंडिया शुरू किया था। इन एजेंटों को भी उसी का हिस्सा माना जा रहा है। आईएसआई की योजना इन एजेंटों को साधु वेश् में धार्मिक स्थलों में स्थापित करने की है, ताकि वह अपना काम आसानी से कर सकें। उसके बाद यह लोग धार्मिक विद्वेष फैलाने के साथ ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की रणनीति बना सकते हैं।

बेशक हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात कही है. लेकिन सृजन के प्रयासों से ये काम 2006 से हो रहा है. सालभर अपनी भूख मिटाने लायक अन्न भी पैदा न कर पाने वाले किसान अब बाजारों में अपनी फसल को बेच रहे हैं. इतना ही नहीं सृजन बालिका शिक्षा, शराब बंदी जैसे मुद्दों को लेकर भी गांवों में जागरुकता फैला रही है.

2006 से सृजन संस्था उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लघु और सीमांत किसान परिवार की महिलाओं को साथ लेकर जागरुकता कार्यक्रम चला रही है. संस्था के संस्थापक वेद आर्य बताते हैं कि संस्था ग्राम, ब्लांक और जिलास्तर पर महिलाओं को जोड़कर ग्रुप तैयार करती है.

ये ग्रुप छोटी-छोटी बचत कर आपस में एक-दूसरे की मदद करते हैं. इनके पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं. जो खेती के लिहाज से उतने उपयोगी नहीं होते हैं. लेकिन लघु और सीमांत किसान जमीन के इस टुकड़े में आज भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जिसके चलते उनके हालात अच्छे नहीं हैं.

संस्था ऐसे ही किसान परिवार की महिलाओं को इकट्ठा कर खेती के लिए जागरुक करती है. खेती के वैज्ञानिक तरीके बताती है. खेती की तकनीक पर जानकारी देने और मदद करने वाली सरकारी संस्थाओं से संपर्क कराते हैं. संसाधनों की मदद के लिए बैंक और एजेंसियों से मदद दिलाते हैं.

ऐसे दोगुनी हो गई किसानों की इनकम

वेद आर्य बताते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां का किसाना मूंग, उड़त और सोयाबीन पर ज्यादा निर्भर रहता है. जिसके चलते छोटी जमीन वाले किसान को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है. इसलिए ऐसे किसानों को हमने सब्जी और फल उगाने की सलाह दी. टीकमगढ़ के लघु और सीमांत किसान आज मूंग, उड़त छोड़कर अनार की खेती कर रहे हैं.

आधा हैक्टेयर जमीन वाला किसान साल में तीन बार अनार की फसल ले रहा है. एक फसल कम से कम 50 हजार रुपये देकर जाती है. जबकि मूंग-उड़त की खेती में उन्हें चार से पांच हजार रुपये भी मुश्किल से मिल पाते थे.

राजस्थान में भी किया ये अनोखा प्रयोग

संस्था से ही जुड़े टीम लीडर भारत बताते हैं कि फसल कोई भी उसके लिए राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी पानी की है. हमने यहां के किसानों को ड्रॉप सिंचाई तकनीक के बारे में बताया. इस तकनीक को अपनाने पर जोर दिया. आज राजस्थान के किसान सोयाबीन उगा रहे हैं. भरपूर फसल मिलने के बाद उनकी इनकम भी बढ़ रही है.

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दिल्ली में गूंजे गांव की महिलाओं के अनुभव

शनिवार को एनसीयूआई ऑडिटोरियम में सृजन की ओर से एक कार्यक्रम आगाज का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी शामिल हुईं थी. कुछ साल पहले तक कभी गांव के बाहर भी कदम न रखने वाली महिलाओं ने कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए. भारत बताते हैं कि इस वक्त चारों राज्य से करीब 40 हजार महिलाएं संस्था से जुड़ी हुई हैं. कार्यक्रम के दौरान रूचिका गंभीर और टीम लीडर राकेश भी मौजूद थे.

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी कालेधन को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसको लेकर उन्होंने एक और ठोस कदम उठाया है। मोदी सरकार ऐसी कागजी कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है जिन पर काले धन को सफेद करने का शक है और जो नोटबंदी के दौरान भी मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में लिप्त थीं। देश में ऐसी कंपनियों की संख्या लगभग 6 से 7 लाख तक होने का अनुमान लगाया गया है।

‘अच्छे दिन’ आने आहट, प्रति व्यक्ति आय में 10 फीसदी इजाफे की उम्मीद

खबरों के मुताबिक इन कंपनियों में से कई ने नोटबंदी के दौरान और उसके बाद भी बड़े-बड़े ट्रांजैक्शंस किये हैं। गौरतलब है कि देश में लगभग 15 लाख रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। इनमें से 40 फीसदी शक के दायरे में हैं। मोदी सरकार ने ऐसी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समेत कई बड़ी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

मुंबई से दिल्ली सिर्फ़ 55 मिनट में पहुंचना, हाइपरलूप के ज़रिए होगा मुमकिन

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और हमने ऐसी कंपनियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी जुटा ली हैं। जिन पर नोटबंदी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में शामिल होने का शक है। आयकर विभाग ने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष रिटर्न फाइल न करने की वजह से ये कंपनियां पहले से ही हमारे राडार पर थीं।