कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से राज्य भर के कॉलेजों और डिप्लोमा कक्षाओं को फिर से खोलने का फैसला किया है। इस कार्रवाई से छात्रों के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म हो सकती है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, हालांकि यह जोड़ने के लिए जल्दी था कि छात्रों को कॉलेज या ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं और माता-पिता को भेजने के लिए अपनी सहमति देनी चाहिए।

डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले छह महीनों से, राज्य में कोविड -19 महामारी के फैलने के डर से शैक्षणिक संस्थान बंद थे और अब केवल कॉलेज और डिप्लोमा को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी और प्राथमिक और उच्च विद्यालयों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय लिया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं और कॉलेजों में भाग लेने के लिए चुनने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर कक्षाएं बैचों में आयोजित की जाएंगी। “छात्र चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, कॉलेजों में जाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है और उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हालांकि, माता-पिता को अपने वार्ड भेजने के लिए लिखित में अपनी सहमति देनी चाहिए।”

उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कॉलेजों और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा, क्योंकि छात्रों का कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों। उनका कथन उद्धरण पढ़ता है – “जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कक्षाओं में कॉलेजों में बैचों में छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और बैचों को शिफ्ट के आधार पर आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक जिले को सुचारू रूप से देखने के लिए एक टास्क फोर्स बनेगी। कक्षाओं को चलाना। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प चुनने वालों के लिए लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।