साल 2026 का आगाज हो गया है और इस साल कई बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए कतार में हैं। इस साल सलमान खान से लेकर शाह रुख खान और रणबीर कपूर जैसे बड़े सितारे बड़े पर्दे पर ऐसा धमाल मचाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। चलिए आपको इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट दिखाते हैं।

साल 2025 का आखिरी महीना धुरंधर के साथ ब्लॉकबस्टर रहा और अब नया साल कई बड़ी फिल्मों के साथ धमाल मचाने की तैयारी में है। नया साल शुरू हो गया और इस बार नए-नए धमाके भी देखने को मिलेंगे। इस साल बड़े पर्दे पर कई मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनमें कुछ सीक्वल्स भी हैं।

यहां देखिए उन फिल्मों की लिस्ट जो साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं…

बॉर्डर 2 (Border 2)

नए साल की शुरुआत सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों से सजी फिल्म बॉर्डर 2 के साथ होने वाली है। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। यह जेपी दत्ता की बॉर्डर का सीक्वल है जिसका निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं।

धुरंधर पार्ट 2 (Dhurandhar Part 2)

5 दिसंबर 2025 को आई आदित्य धर की धुरंधर ने 2025 का आखिरी महीना धमाकेदार बना दिया। फिल्म 31 दिसंबर तक सिर्फ 25 दिन में 1100 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। अब 19 मार्च 2026 को फिल्म का दूसरा पार्ट आ रहा है जिसको लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच काफी उत्साह और इंतजार है।

किंग (King)

पठान और जवान के धमाके के तीन साल बाद शाह रुख खान भी किंग बनकर वापसी करने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म किंग इसी साल रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है।

भूत बंगला (Bhoot Bangla)

एक्शन के साथ इस साल हॉरर कॉमेडी का भी तगड़ा लगने वाला है। प्रियदर्शन अक्षय कुमार के साथ 14 साल बाद वापसी कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म भूत बंगला है जो 2 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का तड़का लगेगा।

बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan)

सलमान खान की वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान भी नए साल में नया एक्शन लेकर आने वाली है। कर्नल संतोष बाबू पर आधारित फिल्म की कहानी 2020 के गलवान युद्ध के इर्द-गिर्द है। फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी।

लव एंड वॉर (Love and War)

वॉर के साथ-साथ रोमांस का तड़का लगाने के लिए इस बार संजय लीला भंसाली लव एंड वॉर लेकर आ रहे हैं जिसमें विक्की कौशल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज हो रही है।

दृश्यम 3 (Drishyam 3)

अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 भी इसी साल रिलीज होने वाली है। अभिषेक पाठक निर्देशित फिल्म दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है। यह 2 अक्टूबर 2026 को सिने्माघरों में दस्तक देगी। फिल्म में अजय के अलावा तब्बू दिखाई देंगे। हालांकि, इस बार अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) नहीं होंगे।

नागजिला (Naagzilla)

भूल भुलैया के बाद अब कार्तिक आर्यन नागलोक में एंट्री लेने वाले हैं। उनकी आगामी फिल्म नागजिला है जिसमें वह श्रीलीला के साथ दिखाई देंगे। यह फिल्म भी इसी साल रिलीज हो सकती है।

महाराष्ट्र के वाशिम नगर परिषद के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी करते हुए अधिकृत भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले 16 बागी नेताओं और पदाधिकारियों को भाजपा ने छह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। यह चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहा है।

यह सख्त कार्रवाई भाजपा के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम चितलांगे ने की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ना अनुशासनहीनता है और ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन की मजबूती और पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लेना जरूरी हो गया था।

चेतावनी को किया नजरअंदाज
निलंबन की कार्रवाई जिला से लेकर शहर स्तर तक के कई पदाधिकारियों पर हुई है। इनमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़े नेता भी शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन नेताओं को पहले अनुशासन में रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन दाखिल किया।

इन नेताओं को किया गया सस्पेंड
निलंबित किए गए नेताओं में जिला सचिव करुणा कल्ले, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री छाया पवार, पूर्व नगरसेवक प्रभाकर काले, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव उलेमाले, राजेश विश्वकर्मा, आशा खटके, गजानन ठेंगडे, पूर्व जिला उपाध्यक्ष धनंजय हेंद्रे, वाशिम शहर उपाध्यक्ष संगीता पिंजरकर, मदन राठी, मुकेश चौधरी, अनंत रंगभाल, उत्तर आघाड़ी प्रकोष्ठ प्रमुख सावंतसिंह ठाकूर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल के प्रमुख सचिन पेंढारकर, महिला शहर उपाध्यक्ष अनिता इंगोले और गजू लांडगे शामिल हैं।

बीजेपी ने दी सख्त चेतावनी
भाजपा नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अंतिम नहीं है। यदि भविष्य में कोई भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे संगठन के निर्णयों का सम्मान करें और अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में एकजुट होकर काम करें।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, नगर परिषद चुनाव से ठीक पहले की गई यह कार्रवाई पार्टी संगठन को मजबूत करने और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप इस समय संकट से गुजर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाते हुए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शुक्रवार को रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 1,120 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां अटैच कर लीं। इनमें प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और यस बैंक में कथित धोखाधड़ी से जुड़े अनकोटेड इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। रिलायंस ग्रुप के खिलाफ इस मामले में कुल अटैचमेंट अब 10,117 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने बताया कि मुंबई के बैलार्ड एस्टेट में रिलायंस सेंटर सहित अठारह प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के अनकोटेड इन्वेस्टमेंट में शेयरहोल्डिंग को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।

शेयरों में गिरावट
इस खबर का असर शेयरों पर भी दिखा। ग्रुप की दो कंपनियों के शेयर आज बढ़त के साथ खुले थे। लेकिन इस खबर को लिखते वक्त रिलायंस पावर के शेयर -1.36 % फीसदी की गिरावट के साथ 37.65 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के भी शेयर बढ़त के साथ ओपन हुए थे लेकिन इस खबर को लिखते वक्त BSE पर यह -1.30% की गिरावट के साथ 156.00 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात और प्रॉपर्टी, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो प्रॉपर्टी, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की नौ प्रॉपर्टी, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, गेमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट और रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनकोटेड इन्वेस्टमेंट में किए गए इन्वेस्टमेंट को भी अटैच किया गया है।

ED ने पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में 8,997 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की थी।

कंपनी ने नहीं दिया जवाब
अनिल अंबानी और उनकी ग्रुप कंपनियों ने अभी तक कोई पब्लिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुंबई, दिल्ली, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और जमीन की प्रॉपर्टी को अटैच करने से कर्ज में डूबे इस ग्रुप पर जांच और तेज हो गई है। यह 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के RCOM के बैंक फ्रॉड की कोर्ट-मॉनिटर्ड जांच के नोटिस के बाद हुआ है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, स्टेकहोल्डर्स ग्रुप की चल रही रीस्ट्रक्चरिंग कोशिशों के बीच ED के अगले कदमों का इंतज़ार कर रहे हैं।

राइट टू एजुकेशन (आरटीई) की सीटें पोर्टल पर नहीं दिखाने वाले प्राइवेट स्कूलों के प्रति हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने पिछले आठ माह के भीतर ऐसे 2808 प्राइवेट स्कूलों के एमआइएस पोर्टल बंद कर दिए हैं।

इस वजह से जहां बच्चों के आनलाइन दाखिले नहीं हो पा रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी मनमानी छोड़कर गरीब बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिले देने चाहिएं और यह तभी संभव है, जब वे पोर्टल पर आरटीआई के अंतर्गत खाली सीटें दिखाएंगे।

प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस कार्यवाही का प्रबल विरोध किया है। संघ ने कहा है कि अधिकतर स्कूलों ने आरटीई की सीटें दिखाने के बाद जानकारी के अभाव में फाइनल सबमिट नहीं किया था।

शिक्षा विभाग ने इसकी कोई सूचना संबंधित स्कूल को टाइम रहते नहीं दी और मंथली फीस के आधार पर 30 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरने का नोटिस स्कूलों को दे दिया।

संघ ने कहा कि आठ माह से बंद पड़े 2808 स्कूलों के एमआइएस पोर्टल खोलने समेत सात सूत्रीय मुख्य मांगों का एक पत्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखकर इनका समाधान करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा कि डाक्यूमेंट आनलाइन करते समय स्कूल से गलती होने पर जुर्माना लगाने की बजाय पहले स्कूल को मेल या फोन के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए था।

ऐसे में अब 2808 स्कूलों का पोर्टल बिना जुर्माना लिए खोला जाए, क्योंकि इनको आरटीई की सीटें फाइनल सबमिट नहीं होने की कोई सूचना शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दी गई।

हजारों स्कूल सोसायटियों का जुर्माना माफी का पत्र भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसका आश्वासन स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को सीएम आवास पर प्रतिनिधिमंडल को दिया था।

फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी गैर मान्यता विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार कानून 2011 के अपेंडिक्स फर्स्ट (वन रूम वन क्लास) के अनुसार मान्यता तथा 10 अप्रैल 2007 से पहले स्थापित सभी अस्थाई व अनुमति प्राप्त स्कूलों को बीजेपी के 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार एकमुश्त स्थाई मान्यता प्रदान की जाए।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों का करोड़ों रुपया सरकार की तरफ बकाया है, उसे देने की तरफ शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है।

प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के अनुसार सरकार को चाहिये कि वह फायर सेफ्टी की तरह हाइजीनिक सर्टिफिकेट की वैधता भी तीन वर्ष करे।

स्कूली बसों की आयु सीमा बढ़ाई जाए तथा स्कूल बस टैक्स, प्रापर्टी टैक्स व अन्य सभी प्रकार के टैक्स प्राइवेट स्कूलों के समाप्त किए जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि महापुरूषों की जयंती के दिन छुट्टी करने या नहीं करने का अधिकार स्कूलों को दिया जाए ताकि जयंती के दिन स्कूल में कार्यक्रम कर सकें।

प्रदूषण से निपटने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाएगा। इस स्कीम के तहत, 305 बिजली के खंभों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। PWD ने सर्वे करके इन सिस्टम के लिए जगहों का चुनाव कर लिया है।

डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस आखिरी स्टेज में है। उम्मीद है कि यह फैसिलिटी अगले 15 से 20 दिनों में चालू हो जाएगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का एलान किया था।

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। धूल के पॉल्यूशन से निपटने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं।

इसके बावजूद, दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। कभी-कभी हवा पॉल्यूशन को उड़ा ले जाती है, लेकिन इसके अलावा, दिल्ली में सर्दियों में हर साल हालात और खराब हो जाते हैं।

इन सबके बीच, पिछले दो सालों से दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया जा रहा है। यह सिस्टम पानी के कणों को बारीक कणों में तोड़कर स्प्रे के रूप में छोड़ता है। इस सिस्टम के तहत, बिजली के खंभों पर लगे पंप उनके चारों ओर पानी का स्प्रे करते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, इन खंभों के आसपास प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल दो साल से अलग-अलग सड़कों पर इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी द्वारका और दूसरे इलाकों में कई सड़कों पर इस टेक्नोलॉजी को लागू किया है।

अब, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसे 13 बड़े प्रदूषण हॉटस्पॉट में लागू किया जाएगा। टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है। जिन इलाकों में यह सिस्टम लगाया जाएगा, उनके आसपास व्यवस्था की जा रही है और कई इलाकों में सेंट्रल वर्ज पर लगे पेड़ों की छंटाई की जा रही है। उम्मीद है कि यह सिस्टम अगले 15 से 20 दिनों में पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

इन इलाकों में मिस्ट स्प्रे लगाया जाएगा। इनमें द्वारका, जनकपुरी, नरेला, अशोक विहार, विवेक विहार, मुंडका, रोहिणी, वज़ीरपुर, ओखला, बवाना, आनंद विहार, पंजाबी बाग वेस्ट और आरके पुरम शामिल हैं।