उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को उम्र से पहले रिटायर करने का ऐलान किया है. सरकार ने 50 साल की उम्र में ही सुस्त अधिकारियों को रिटायरमेंट देने का फैसला किया है.70 साल का इंतजार खत्म, इजरायल में कुछ अलग अंदाज में दिखे PM मोदी

अधिकारियों के रिटायरमेंट को लेकर योगी सरकार भी केंद्र सरकार की राह पर है. सरकार ने फैसला किया है कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काम में सुस्त हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा. इसके लिए कार्मिक विभाग ने बाकायदा शासनादेश जारी कर दिया है.

तीन महीने का दिया जाएगा नोटिस

ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस में रिटायरमेंट का कोई कारण नहीं बताया जाएगा. तीन महीने को नोटिस पीरियड रहेगा, उसके बाद ऐसे अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा. इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी. रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा.

मोदी सरकार ने दिया था रिटायरमेंट

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले तीन साल में कई अधिकारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया है. करीब आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार रिटायरमेंट दे चुकी है.