पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के तहत आने आने वाले वाराणसी सहित 21 जिलों में 58,90,897 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर बिजली बिल का 26576 करोड़ रुपये बाकी है। इसमें भी 2565608 उपभोक्ताओं ने तो कनेक्शन लेने के बाद कभी बिजली का बिल ही नहीं दिया है।

इन पर 8887 करोड़ मूल बिल और 9569 करोड़ ब्याज मद में बचा है। ऐसे लोगों को राहत योजना का लाभ मिलेगा। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि नियमानुसार उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस योजना) में शत प्रतिशत ब्याज माफी के साथ ही मूल बकाए में भी अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि 3148451 उपभोक्ता तो ऐस हैं, जो कभी बिल देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ऐसे लोगों पर 5584 करोड़ रुपये मूल और 3278 करोड़ ब्याज के मद में बाकी है। एलएमवी-1(घरेलू) उपभोक्ता के लिए अधिकतम 2 किलोवाट भार तक और एलएलवी-2 (वाणिज्यिक) 1 किलोवाट भार के नेवर पेड (कभी बिल नहीं देने वाले) एवं लॉग अनपेड (बीच-बीच में बिल न जमा करने वाले) के साथ ही बिजली चोरी वालों को भी राजस्व निर्धारण में छूट इस योजना के तहत मिलेगी।
उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
तीन चरण की योजना का पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरा 1 जनवरी से 31 जनवरी और तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। बिजली चोरी में पकड़े गए 1,16,831 उपभोक्ताओं पर भी 1364 करोड़ रुपये बिजली बिल का बाकी है।

पंजीकरण के बाद एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च 2025 अथवा इससे पूर्व में लगाए गए अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ-साथ प्रथम चरण में 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर मूल बकाये में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

पहले 2000 देकर कराना होगा पंजीकरण, बाद में समायोजित होगा धन
प्रेसकांफ्रेंस में प्रबंध निदेशक ने बताया कि विद्युत बिल राहत योजना का लाभ लेने के लिए संबधित उपभोक्ता को 2000 रुपये देकर पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, निगम कार्यालय, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी आदि का सहयोग लिया जा सकता है। पंजीकरण के मद में लिए जाने वाले 2000 रुपये को आने वाले दिनों में बिजली के बिल में समायोजित किया जाएगा।

बिजली निगम में आते हैं ये जिले : वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कौशांबी, कुशीनगर, महराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संतकबीरनगर, संतरविदासनगर, सिद्धार्थनगर।

चरखी दादरी। बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली निगम सख्ती करने जा रहा है। हाल ही में अधिकारियों ने 8178 उपभोक्ताओं की डिफॉल्टर सूची तैयार करवाई है। इन उपभोक्ताओं पर करीब 25.70 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। इसकी रिकवरी के लिए अधिकारी कनेक्शन काटो मुहिम चलाएंगे, जो मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इसके लिए बाकायदा टीमों का गठन कर दिया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि एक लाख रुपये से कम आय वाले उपभोक्ताओं को अभियान के दौरान विशेष छूट देकर 3600 रुपये जमा करवाए जाएंगे और इसके बाद उनका कनेक्शन भी चालू कर दिया जाएगा।
बकाया बिल राशि की बात करें तो डिफाॅल्टर उपभोक्ता पर बिजली निगम का 25 करोड़ 70 लाख रुपये से अधिक बिल बकाया है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर सर्वाधिक साढ़े 8 करोड़ की राशि बकाया है। इस श्रेणी के 5700 से अधिक उपभोक्ता डिफॉल्टर सूची में शामिल हैं। 92 सरकारी भवनों के बिजली कनेक्शनों का बिल भी नियमित रूप से नहीं भरा जा रहा है और इसके चलते ये कनेक्शन भी डिफॉल्टर सूची में शामिल हैं। सोमवार को अगर ये बिल जमा करवा देते हैं तो सही, वरना मंगलवार से कनेक्शन काटने के लिए टीमें प्रतिष्ठानों पर जाना शुरू हो जाएंगी।

शहर में हैं 30 हजार कनेक्शन
दादरी के जिले बनने के बाद बिजली कनेक्शन संख्या बढ़ी है। शहर में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30 हजार है। इनमें से 4178 उपभोक्ता ही बिजली निगम में समय पर बिजली बिल जमा करवा रहे हैं। वहीं, 4178 उपभोक्ता ऐसे हैं जो गत मई से ही डिफॉल्टर सूची में शामिल हुए हैं।

इस श्रेणी के इतने उपभोक्ताओं पर इतनी बिल राशि बकाया
कनेक्शन श्रेणी – उपभोक्ता संख्या – बकाया राशि
घरेलू कनेक्शन – 5703 – 8,50,70,784
वाणिज्य – 1940- 6,75,18,928

ट्यूबवेल – 312 – 52,49,768
सरकारी कनेक्शन – 92 – 2,2000000

(नोट: इनके अतिरिक्त 131 अन्य डिफाल्टर उपभोक्ताओं की तरफ निगम का 7,09,22,3 47 रुपये बकाया है।)

चार टीमों का किया गया गठन
बकाया बिल राशि की रिकवरी के लिए बिजली निगम अधिकारियों ने चार टीमों का गठन किया हुआ है। इन टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी देकर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची सौंपी गई है। सोमवार से ये टीमें उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

सभी डिफाॅल्टर उपभोक्ता सोमवार तक अपनी बकाया बिल राशि भर दे। इसके बाद मंगलवार से बिजली निगम के अधिकारी डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का अभियान शुरू करेंगे। अगर किसी परिवार की वार्षिक आय एक लाख से कम है और उसका बिजली कनेक्शन कटा हुआ है तो वो महज 3600 रुपये भरकर कनेक्शन चालू करवा सकता है। – गौरव कुमार, एसडीओ, बिजली निगम

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग सभी हितधारकों से बातचीत के बाद बिजली की नई दरों को अंतिम रूप देने की शुरुआत कर दी है। आयोग आठ से 11 प्रतिशत तक बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।

प्रदेश में बिजली के दामों में 8 से 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। यूपीसीएल ने 23 से 27 प्रतिशत बढ़ोतरी मांग की थी, जिसके सापेक्ष नियामक आयोग उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से अपना फैसला लेगा।इस साल यूपीसीएल ने बिजली खरीद पर सालाना 1281 करोड़ का हवाला देते हुए मांग की थी कि बिजली की दरों में 23-27 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस याचिका पर प्रदेशभर में जनसुनवाई, सभी हितधारकों से बातचीत के बाद बिजली की नई दरों को अंतिम रूप देने की शुरुआत कर दी है। इस सप्ताह के अंत या सोमवार तक बिजली दरें घोषित की जा सकती हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद आयोग आठ से 11 प्रतिशत तक बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके अलावा फिक्स चार्ज पर भी आयोग फैसला ले सकता है। हालांकि आयोग इस सप्ताहे के आखिर तक बिजली दरें घोषित करने की संभावना है। इसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पिछले साल आयोग ने बिजली दरों में 9.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी।