उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने अपने विशेषज्ञों को बदलने का अहम निर्णय लिया है। आयोग जल्द नए विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा। इसके मद्देनजर आयोग की वेबसाइट में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगा गया है। यह पहला मौका है जब आयोग की वेबसाइट में आवेदन का प्रारूप अपलोड करके विशेषज्ञों से आवेदन मांगा जा रहा है। इसके पहले आयोग में बनी अलग-अलग समितियों के द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्ति होती थी।

उप्र लोकसेवा आयोग की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता लाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक बदलाव किए गए हैं। परीक्षा में आने वाले पेपर के स्तर, आरक्षण व्यवस्था व अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर आयोग पहले ही बदलाव कर चुका है। अब विशेषज्ञों की टीम नए सिरे से तय करने की तैयारी है। इसके पीछे बीती परीक्षाओं में होने वाला विवाद प्रमुख कारण माना जा रहा है।

पीसीएस, आरओ-एआरओ सहित कई परीक्षाओं का पेपर लीक होने, कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी जैसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें विशेषज्ञों की भूमिका संदिग्ध मिली है। कई मामलों की जांच सीबीआइ द्वारा की जा रही है। इसके मद्देनजर विशेषज्ञों की टीम नए सिरे से गठित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।

नई टीम जारी करेगी उत्तरकुंजी

यूपीपीएससी ने पीसीएस 2019 प्री परीक्षा का रिजल्ट सोमवार की रात घोषित कर दिया। इस बार नियम में बदलाव करते हुए उसकी संशोधित उत्तरकुंजी जारी नहीं की गई। जबकि अभी तक रिजल्ट के साथ संशोधित उत्तरकुंजी भी जारी होती थी। माना जा रहा है कि आयोग नए विशेषज्ञों की जल्द नियुक्ति करके उन्हीं से पीसीएस 2019 की उत्तरकुंजी जारी कराएगा।

यह है विशेषज्ञों का काम

यूपीपीएससी से जुड़ने वाले विशेषज्ञों की भूमिका अहम होती है। वह पेपर बनाने, परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन करते हैं। आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू विशेषज्ञ ही लेते हैं।

उप्र लोकसेवा आयोग से हुई भर्तियों की सीबीआइ जांच को लेकर प्रदेश भर में खलबली का मची है। सीबीआइ को अब तक मिले सबूत और आयोग में मिल रहे उसके प्रमाण से आसार जताए जा रहे हैं कि प्रदेश में कार्यरत एक सौ से अधिक पीसीएस अफसरों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। सबूत को पुख्ता करने के लिए सीबीआइ के दर्जनों अधिकारी आयोग के मुख्य परीक्षा अनुभाग में प्रवेश कर गए हैं। सीबीआइ सूत्रों की मानें तो इतने अधिक अफसरों के गलत चयन सिर्फ पीसीएस 2015 में ही हुए हैं।

मालूम हो कि सीबीआइ के 50 से अधिक तेजतर्रार अधिकारी एसपी राजीव रंजन के निर्देशन में इन दिनों आयोग में अभिलेखों का परीक्षण कर रहे हैं। 31 जनवरी, 2018 से जांच शुरू हुई है और अब तक सीबीआइ को जो सबूत मिले हैं वह सब आयोग के खिलाफ ही जा रहे हैं। सीबीआइ जांच में प्राथमिक रूप से यह संदेह हुआ है कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. अनिल यादव के इशारे पर नंबरों के खेल में प्रदेश की सबसे विशिष्ट नौकरी यानी प्रांतीय सिविल सेवा एक जाति विशेष के अभ्यर्थियों और अन्य चहेतों की झोली में डाली गई। पीसीएस 2015 में कुल 521 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था।

सीबीआइ सूत्रों का कहना है कि बड़ी तादाद में चयन मनमाने तरीके से किए गए। अब तक जांच में एक सौ से अधिक पीसीएस अफसरों के बारे में हुआ संदेह धीरे-धीरे पक्का हो रहा है। इस संदेह को प्रमाणिक रूप से साबित करने के लिए सीबीआइ के 50 से अधिक अफसर पिछले चार दिनों से आयोग में डेरा डाले हैं। गुरुवार शाम से जांच अधिकारियों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा अनुभाग को कब्जे में ले लिया है। वहां से सभी रिकार्ड सीबीआइ स्वयं ही ले रही है। इससे प्रदेश में कार्यरत अफसरों में खलबली मची है।

कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी जांच रिपोर्ट

सीबीआइ अफसरों का कहना है कि कुछ ही दिनों में अभिलेखों का परीक्षण कर चयनितों से एक बार फिर पूछताछ की जाएगी उसके बाद जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी जाएगी। जांच में यह कार्रवाई निर्णायक होगी।

लखनऊ। सीबीआइ ने उप्र लोकसेवा आयोग परीक्षा व भर्ती में हुई धांधली के मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से आयी सीबीआइ टीम ने नियुक्ति विभाग से कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। सीबीआइ टीम में शामिल अधिकारियों ने प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार सहित कई अन्य अफसरों से मुलाकात भी की है। माना जा रहा है कि सीबीआइ जांच में कई बड़ों के नाम बेनकाब हो सकते हैं। दिल्ली सीबीआइ ने मामले में पीई (प्रारंभिक जांच) दर्ज की है।

इसकी कॉपी उप्र शासन को भेजी गई है। बताया गया कि सीबीआइ की एंटीकरेप्शन शाखा ने मामले में दस्तावेज व साक्ष्य जुटाने की प्रकिया शुरू कर दी है। एसपी राजीव रंजन के नेतृत्व में लखनऊ पहुंची सीबीआइ टीम ने बुधवार को नियुक्ति विभाग पहुंचकर परीक्षा व भर्ती से जुड़े कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। साथ ही गृह विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने में मदद मांगी है। सीबीआइ टीम इलाहाबाद स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जाकर भी छानबीन करेगी।

ध्यान रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई 2017 को विधानसभा सत्र के दौरान सपा शासनकाल में हुई भर्तियों की जांच सीबीआइ से कराने की घोषणा की थी। बाद में भर्तियों की जांच के लिए 26 जुलाई, 2017 को कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने केंद्र सरकार को 31 जुलाई, 2017 को पत्र भेजकर मामले की सीबीआइ जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017 के बीच हुई यूपीपीएसी परीक्षा और भर्तियों की जांच कराए जाने की मांग की है। बताया गया कि चूंकि इस मामले में अब तक कोई शिकायत अथवा एफआइआर दर्ज नहीं है। लिहाजा सीबीआइ पहले प्रारंभिक जांच कर दस्तावेज व साक्ष्य जुटाएगी, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी।