गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मंगलवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान यहां धारा 163 को लागू कर दिया गया है। जो सत्र समाप्ति की तिथि 22 अगस्त शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी।विधानसभा सत्र को सुव्यवस्थित, सफल व शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

उपजिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट गैरसैंण सोहन सिंह रांगड़ द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर तथा आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, बगैर अनुमति सभा, सुरक्षा बैरियर तोड़ने, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लाने, उत्तेजक भाषण, पोस्टर-बैनर या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह व भड़काऊ संदेश फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसे कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून व्यवस्था भंग हो या शांति व्यवस्था में बाधा पहुंचे। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है। तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था हुई पुख्ता, 41 अफसरों सहित 804 पुलिस के जवान तैनात
सोमवार को विधानसभा भवन में चमोली के डीएम और एसपी ने पुलिस ब्रीफिंग की। इस दौरान सभी कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए। सत्र में इस बार 41 से अधिक अफसर और 804 से अधिक पुलिस कर्मी लगाए गए हैं।

विधानसभा भवन परिसर में जिलाधिकारी डाॅ. संदीप तिवारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्र अवधि में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने पुलिस बल को संबोधित करते हुए सभी को ड्यूटी के दौरान मुस्तैद, संवेदनशील व सतर्क रहने तथा मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए। इस बार सुरक्षा के लिए 4 एडिशनल एसपी, 12 सीओ, 25 इंस्पेक्टर और 804 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं कर्णप्रयाग से दिवालीखाल की ओर जंगलचट्टी और गैरसैंण से दिवालीखाल की ओर दुग्तमा में बैरिकेड बनाए गए हैं। इसके लिए विधानसभा मार्ग पर दिवालीखाल में भी बैरिकेड बनाया गया है। यही नहीं प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के लिए मालसी और मेहलचौंरी में अस्थायी जेल बनाई गई है।

12 से अधिक चिकित्सक और आठ एंबुलेंस तैनात
कर्णप्रयाग। सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को भी पुख्ता कर दिया गया है। भराड़ीसैंण में ऑर्थो, फिजीशियन, सर्जन सहित विशेषज्ञ एवं अन्य 12 से अधिक चिकित्सकों को तैनात किया गया है जबकि 8 एंबुलेंस 24 घंटे सेवाएं देंगीं। वहीं दवाओं का स्टाक भी किया गया है। गैरसैंण के सीएमएस डॉ. अर्जुन रावत ने बताया कि विधानसभा प्रवेश द्वार पर एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई है। जहां एमबीबीएस डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा। साथ ही अस्थायी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे।

स्थायी राजधानी सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस करेगी विधानसभा घेराव
भराड़ीसैंण में हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 20 अगस्त को कांग्रेस विधानसभा घेराव करेगी। कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष दान सिंह नेगी ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में 20 अगस्त को रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। जिसके बाद गैरसैंण क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की बदहाली सहित स्थायी राजधानी की मांग को लेकर विधानसभा घेराव किया जाएगा। वहीं पूर्व अनशनकारी भुवन कठायत ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किए जाने की मांग को लेकर सत्र के तीनों दिन तक गैरसैंण के रामलीला मैदान में धरना-प्रर्दशन के आयोजन करने की बात कही है।

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पांचवें दिन शनिवार को 1,01,175.33 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष ने नौ मदों में बजट कटौती के प्रस्ताव रखे थे जो अस्वीकृत हो गए। देर शाम विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। असरकारी दिवस होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। कार्यस्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष ने शिक्षा, वन, सड़क से जुड़े मुद्दे उठाए।

शनिवार को सुबह से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। भोजनावकाश तक नियम-58 के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भोजनावकाश के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले मदवार बजट प्रस्ताव पेश किए। इनमें से नौ मदों में विपक्ष ने बजट अपर्याप्त मानते हुए विरोधस्वरूप बजट कटौती के प्रस्ताव रखे। इन पर मदवार चर्चा भी हुई।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसमें सुझाव दिए। सभी बजट कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए। शाम को राज्य का 1,01,175.33 करोड़ का करमुक्त बजट ध्वनिमत से पास हो गया। इसमें 59854.65 करोड़ राजस्व व 41220.68 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है।

37 घंटे 49 मिनट चला बजट सत्र
राज्य विधानसभा का बजट सत्र इस बार 37 घंटे 49 मिनट चला है। 18 फरवरी को सदन की कार्यवाही 15 मिनट, 19 फरवरी को 9 घंटे 23 मिनट, 20 फरवरी को 9 घंटे 40 मिनट, 21 फरवरी को 11 घंटे 51 मिनट और 22 फरवरी को 6 घंटे 40 मिनट चली। अल्पसूचित 30 और तारांकित-अतारांकित प्रश्न 496 मिलाकर कुल 526 प्रश्न आए।  

सबसे लंबा सदन चलने का बना रिकॉर्ड
बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सबसे लंबी अवधि तक सदन चलने का रिकॉर्ड बना। शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अनवरत 11 घंटे 51 मिनट तक चलाई। इससे पहले उन्होंने पिछले साल 28 फरवरी को सदन की कार्यवाही 11 घंटे 20 मिनट चलाई थी। इसके पूर्व 11 जून 2002 को तत्कालीन विस अध्यक्ष यशपाल आर्य ने 11 घंटे 11 मिनट, 15 जून 2017 को तत्कालीन विस अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चार घंटे 40 मिनट और उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने छह घंटे 45 मिनट तक लगातार सदन चलाया था।

सदन में 10 विधेयक हुए पारित
बजट सत्र के चौथे दिन सदन में 10 विधेयक पास हुए। इनमें उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025 रखा गया, तो विधायक मो. शहजाद ने संशोधन की बात कही। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण)(संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक-2025 और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ।

उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा में मंगलवार को पेश हुए पांच विधेयकों में से चार विधेयकों को बुधवार देर रात तक चली कार्यवाही के दौरान बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी।

विधानसभा में देर रात तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विरोध और सत्तापक्ष के समर्थन के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने अभिभाषण को राज्य के लिए विकासपरक बताया। विपक्ष ने इसका विरोध किया। सदन पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष ने कुछ सुझाव भी रखे।

बदरीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा, सिलक्यारा से बड़ा हादसा जोशीमठ में हुआ। यहां 1200 परिवार डेंजर जोन में आ गए। आपदा सचिव ने बैठक कराते हुए शहर में ऐलान किया कि यह सभी परिवार हटेंगे। विधायक ने कहा, इन परिवारों के विस्थापन के बजाए जोशीमठ शहर का ट्रीटमेंट किया जाए। प्रभावितों को बिजली, पानी और कर से छूट मिले।

क्षेत्रीय विधायक ने कहा, क्षेत्र में आपदा से श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। विधायक ने यह भी कहा कि, औली में करोड़ों की लागत से बर्फ बनाने की मशीन ली गई । जिससे एक दिन भी बर्फ नहीं बनी। विद्यालयों की स्थिति खराब है। विद्यालयों की छत टपक रही है। उडामांडा, चौंडी, जोशीमठ, ईराणाी, सोरणा, बछेत आदि विद्यालय भवन ठीक नहीं है। कम छात्र संख्या वाले विद्यालय तोड़ दिए गए हैं। उन्हें बंद कर दिया गया है। जिसे फिर से खोला जाए। उच्च शिक्षा में गोपेश्वर महाविद्यालय में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस खोलने के बाद बंद कर दिया गया है। जिससे छात्र-छात्राओं को टिहरी जाना पड़ रहा है।

आपदा और सड़कों की समस्या उठाई
भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा, पीएम ने घोषणा की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने यूसीसी को पास कराया। इसके अलावा नकल विराेधी कठोर कानून बनाया। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा, सशक्त प्रदेश बने इसके लिए पर्यटन की नीति बनाई है। पौराणिक मंदिरों को चिन्हित कर उन्हें मानस खंड के रूप में चयनित किया। वह हमारी पहचान और संस्कृति है। उन्होंने कुछ सुझाव भी रखे। विधायक ने कहा, पहाड़ में बंदरों और जंगली जानवर की वजह से खेत बंजर हो रहे हैं। बंदरों की समस्या से निपटने के लिए उनका बंध्याकरण किया जाए। उन्होंने आपदा और सड़कों की समस्या को भी उठाया।

विधायक ममता राकेश ने कहा, सरकार ने भगवानपुर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। यदि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलता तो उत्तराखंड के साथ ही यूपी के लोगों को भी इसका लाभ मिलता। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा, क्षेत्र में वैश्विक सम्मेलन के लिए लोगों की दुकानें तोड़ी गई। जिन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उप नेता सदन भुवन कापड़ी ने बताया क्षेत्र की कई कंपनियां वापस चली गई हैं।

सदन में देर रात बजट पर चर्चा हुई शुरूदेहरादून। विधानसभा में देर रात तक चली कार्रवाई के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा, बजट समावेशी नहीं है, निराशावादी है। इसमें शब्दों की बाजीगरी की गई है। रोडमैप नहीं है, जो यथार्थ से परे है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे लक्ष्यविहीन बजट बताते हुए कहा कि इसमें संभावनाओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने इसे किसान विरोधी बताया।

देहरादून। विधानसभा में मंगलवार को पेश हुए पांच विधेयकों में से चार विधेयकों को बुधवार देर रात तक चली कार्यवाही के दौरान बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। जिन विधेयकों को सदन ने पारित किया, उनमें उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।