पहली बार उत्तराखंड में देश के बाकी राज्यों से पहले जनगणना होगी। जनगणना का ट्रायल हरिद्वार में संपन्न हो चुका है।

जनगणना के दूसरे चरण में कर्मचारियों की ड्यूटी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। स्वास्थ्य के आधार पर ड्यूटी में छूट के आवेदनों के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड की सिफारिश पर ही छूट पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को उनके तैनाती स्थल के नजदीक ही ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे।

सचिव जगणना दीपक कुमार की ओर से एसओपी जारी की गई। जनगणना अधिनियम के अनुसार, कोई भी विभाग जनगणना कार्य के लिए कर्मचारी की ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकता। नियम का पालन न करने वाले विभाग के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

कर्मचारियों को उनके तैनाती स्थल के सबसे नजदीक ही ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले उन स्कूलों से शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी के लिए लिया जाएगा, जहां शिक्षकों की संख्या अधिक हैं, जिससे स्कूल की पढ़ाई प्रभावित न हो।

एकल शिक्षक वाले स्कूलों को जनगणना ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। जनगणना ड्यूटी से छूट के लिए आवेदन करने वालों के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। जनगणना के लिए रिजर्व में रखे गए कर्मचारी ड्यूटी के आधार पर अपने नियमित कार्य से छूट का दावा नहीं करेंगे।