परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग देने और उसकी निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में अब छह एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) तैनात किये जाएंगे।

इनमें से पांच का चयन जिला स्तर पर लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग व साक्षात्कार के आधार पर होगा, जबकि एक सदस्य डायट मेंटर होगा। इस हिसाब से प्रदेश के 821 ब्लॉक के लिए कुल 4105 और 59 नगर संसाधन केंद्रों के लिए 295 अतिरिक्त एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाएगा।

एआरपी का चयन प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों में से किया जाएगा जिन्हें पढ़ाने का पांच साल का अनुभव हो और रिटायरमेंट में 10 वर्ष बाकी हों। विद्यालयों के सहयोग और निगरानी के लिए एआरपी को प्रति माह 2500 रुपये और डायट मेंटर को 1000 रुपये मोबिलिटी/वाहन भत्ता दिया जाएगा। 

एआरपी के लिए अलग से पदों का सृजन नहीं किया जाएगा बल्कि पूर्व में ब्लॉक स्तर पर सृजित सह-समन्वयकों के पदों को ही इसमें समाहित किया जाएगा। वहीं अभी तक न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर के समन्वयकों और ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात सह-समन्वयकों की भूमिका निभाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए वापस भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। सभी ब्लॉक के लिए चयनित एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को मिलाकर जिला स्तर पर एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप गठित किया जाएगा जो बच्चों के लर्निंग आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सहयोगात्मक निगरानी करेंगे। हर ब्लॉक के लिए छह कुल छह एआरपी में से पांच विषय विशेषज्ञ शिक्षक होंगे जबकि एक डायट मेंटर सदस्य होगा।