हरियाणा में युवाओं को अब उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने को बैंकों के पास प्रॉपर्टी के कागजात, एफडी या फिर जीवन बीमा के बांड गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार बैंकों को गारंटी देगी, जिसके बाद उच्च शिक्षा के इच्छुक युवाओं को आसानी से शिक्षा ऋण मिल जाएगा। डिग्री पूरी होने पर रोजगार मिलने के बाद सेलरी से किस्तों के जरिये ऋण की वसूली जाएगी। बजट में इसके लिए धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है।

विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह अहम घोषणा की। बजट में प्रस्तुत योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने तीन नई योजनाओं की भी शुरुआत की, जिसमें एक कर्मचारियों के इलाज से जुड़ी है, जबकि खिलाडिय़ों की खुराक राशि में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी कि बैैंक भी उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को सरकार की गारंटी पर ऋण देने के लिए राजी हो गए हैं। शिक्षा लोन लेने वाले युवाओं को शपथपत्र देना होगा कि वह नौकरी लगने के बाद ऋण का किस्तों में भुगतान कर देंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही ‘प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम’ के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन लोन दिलाया जाता है। लोन की किस्त कोर्स खत्म करने के एक साल बाद या फिर नौकरी लगने के छह महीने के बाद शुरू हो जाती है। पंद्रह साल के भीतर यह लोन चुकाना होता है।

देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक 10 लाख रुपये तक एजुकेशन लोन देते हैं, जबकि विदेश के किसी अच्छे संस्थान में दाखिले पर 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। फीस के साथ-साथ किताबें खरीदने, हॉस्टल की फीस, परीक्षा फीस और लाइब्रेरी फीस के लिए भी लोन लिया जा सकता है। चार लाख रुपये तक के लोन के लिए किसी आपके पास किसी धनराशि की जरूरत नहीं, जबकि इससे अधिक धनराशि पर पांच फीसद पैसा मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होता है। विदेश में पढ़ाई के लिए 15 फीसद रकम खुद जमा करनी होगी। मार्जिन मनी वह रकम है, जो छात्र को खुद ही डाउनपेमेंट के तौर पर देनी पड़ती है।

हर साल सरकारी खर्चे पर 500 लोगों को विदेश में प्रशिक्षण

विदेश जाने वाले युवाओं को देश-विदेश में सभी तरह की मदद के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग बनाया है। यह विभाग हर साल 500 किसानों, छात्रों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों सहित अन्य क्षेत्र के लोगों को विदेश भेजेगा ताकि उन्हें वहां प्रशिक्षण दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार आइएएस स्तर के नोडल अधिकारी की अगुवाई में यह महकमा दूसरे देशों से अच्छे संबंधों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेगा। साथ ही इस विभाग पर युवाओं को फर्जी ट्रेवल एजेंटों से मुक्त कराने की भी जिम्मेदारी होगी।

कर्मचारी चेन्नई में करा सकेंगे हृदय और किडनी प्रत्यारोपण

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी चेन्नई के तीन बड़े निजी अस्पतालों में हृदय और किडनी सहित अन्य अंगों का प्रत्यारोपण करा सकते हैं। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। तीनों अस्पतालों के साथ प्रदेश सरकार ने समझौता किया है जिसमें कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

खिलाड़ियों की खुराक राशि में 100 रुपये की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के खिलाडिय़ों को दी जाने वाली खुराक राशि 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे प्रदेश के लगभग 40 हजार खिलाडिय़ों को लाभ मिलेगा। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 के बाद यह राशि अब पहली बार बढ़ी है।