पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने चपरासी के पदों भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 सितंबर, 2024 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। 

अधिसूचना में उल्लिखित अतिरिक्त पात्रता के साथ 12वीं पास सहित कुछ शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के पास इस प्रमुख भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने का सुनहरा मौका है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 300 पदों को भरना है।

पात्रता मापदंड 
उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम मिडिल स्टैंडर्ड और अधिकतम 12वीं होना चाहिए। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

चयन प्रक्रिया
इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद शारीरिक क्षमता परीक्षण में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क
सामान्य, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 700 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी, बीसी, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। 

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.highcourtchd.gov.in पर जाएं ।

अब होमपेज पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भर्ती 2024 लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद आवश्यक विवरण प्रदान करें।

आवश्यक दस्तावेज जमा करके आवश्यक शुल्क का भुगतान करें और अंत में अब आवेदन पत्र जमा कर दें। 

इसके बाद भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए, उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 8100091298 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 11:00 बजे से शाम 0:30 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। विज्ञापन के नियमों और शर्तों के बारे में किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, उम्मीदवार फोन नंबर 0172 2717605 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 09:30 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में अपने राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाई के पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

आप ने याचिका में  केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह यह सुनिश्चित करे कि आवंटित भूमि नई दिल्ली में केंद्रीय रूप से स्थित क्षेत्रों में हो और बाधाओं और अतिक्रमण से मुक्त हो। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र सरकार के साथ-साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास अधिकारी को छह सप्ताह में याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तय की है।

आप ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को देखते हुए तर्क दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों के कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र की हकदार है। याचिका में 13 जुलाई 2006 का ज्ञापन स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में 15 सांसदों वाले सभी राष्ट्रीय दलों को 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान करता है। इसके अलावा यह दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का भी प्रावधान करता है, जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है।

यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि केंद्र सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों को कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि इसी तरह का आवंटन आप के पक्ष में भी किया जाए। आप ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के छह महीने बाद भी दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को जमीन आवंटित करने से सरकार का इनकार न केवल मनमाना, बल्कि भेदभावपूर्ण भी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को ठुकराते हुए कहा कि यह एक सांस्कृतिक गतिविधि है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। कहा गया कि वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा चाइनीज मांझा (सिंथेटिक) को प्रतिबंधित करने का जो फैसला लिया गया है, उसे सख्ती से लागू करवाएं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद पतंग पर प्रतिबंध लगाने की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान न्यायमूर्तियों ने पाया कि NGT ने दिल्ली में पहले ही चाइनीज सिंथेटिक मांझे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दिल्ली पुलिस भी इसके संबंध में अधिसूचना जारी करती रहती है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय में PIL डालकर पतंग पर बैन लगाने की मांग हुई थी। इसमें पतंग उड़ाने, बेचने, खरीदने, जमा करने सब पर बैन लगाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि कांच युक्त मांझे के कारण कई लोगों और पक्षियों की मौत हो रही है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि पतंग उड़ाने पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि यह एक सांस्कृतिक गतिविधि है। साथ ही साथ यह धार्मिक गतिविधि से भी संबंधित हो सकता है, इसलिए याचिका ख़ारिज की जाती है।