इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीजीपी की ओर से प्रस्तुत किए गए सर्कुलर के अनुसार अब पुलिस थानों से सरकारी वकीलों को केस डायरी और अन्य निर्देश व्यक्तिगत रूप से भेजने के बजाय सीधे आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। ऐसे में अब पैरोकार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रतवार सिंह की जमानत याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से 17 दिसंबर 2025 को जारी उस सर्कुलर को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि जमानत और अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी अब केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में संयुक्त निदेशक (अभियोजन) की आईडी पर भेजी जाए।

इस तकनीकी सुधार के लिए कोर्ट ने एनआईसी दिल्ली के डीडीजी शशिकांत शर्मा और एनआईसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के संयुक्त निदेशक मार्कंडेय श्रीवास्तव के योगदान की विशेष प्रशंसा की। इन अधिकारियों ने ”ई-समन” और ”बीओएमएस” (बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह आदेश रतवार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में आया। याची पर सोनभद्र के राबर्ट्सगंज थाने में हत्या का प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। उसने जमानत के हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। कोर्ट ने पक्षों को सुनने व मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पाया कि सभी चोटें सामान्य प्रकृति की। याची 12 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद है। अन्य तथ्यों के मद्देनजर उसे सशर्त जमानत दे दी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जमानत आदेशों के लिए भौतिक प्रतियों का इंतजार नहीं करना होगा। ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया गया है कि वे रिहाई का आदेश सीधे जेल अधीक्षक को ”बीओएमएस” के माध्यम से भेजें ताकि देरी न हो। आवेदक को हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की गई कॉपी के आधार पर भी रिहा किया जा सकेगा, बशर्ते वकील 15 दिनों में प्रमाणित प्रति देने का हलफनामा दें।

Gmail यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक नया फीचर लेकर आई है। Gmail का safe listing फीचर इनबॉक्स को अपने हिसाब से मेंटेन करने की सुविधा देता है। इससे यूजर्स के जरूरी मेल मिस नहीं होते हैं। स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस या डोमेन को सिक्योर लिस्ट में जोड़कर यूजर्स जरूरी मैसेज को स्पैम में जाने या अनदेखा किए जाने से रोक सकते हैं। यह फीचर कैसे मददगार साबित होने वाला है। आइए जानते हैं।

बड़े काम का है safe listing फीचर

गूगल का नया फीचर फैमिली, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रस्टेड सेंडर के साथ सिक्योरिटी को बनाए रखता है। अक्सर होता है कि स्पैम के चक्कर में हम कई जरूरी मेल मिस कर देते हैं, लेकिन इस फीचर के आ जाने से ऐसा नहीं होगा। यह किसी भी स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस डोमेन को ‘सेफ’ कैटेगरी में रखने की परमिशन देता है।

सेफ लिस्टिंग को व्हाइटलिस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। Gmail की यह सुविधा यूजर को ईमेल एड्रेस या डोमेन को सिक्योर और भरोसेमंद के रूप में सेलेक्ट करने की परमिशन देती है।

एक बार जब आप किसी ईमेल एड्रेस को सेफ के रूप में लिस्ट कर लेते हैं, तो उस सेंडर के ईमेल स्पैम फोल्डर को बायपास करते हुए सीधे आपके इनबॉक्स में चले जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप जरूरी मेल से न चूकें।

Gmail सेफ लिस्ट फीचर

Gmail यूजर्स के लिए सेफ लिस्ट फीचर सुनिश्चित करता है कि विश्वसनीय सोर्स से जरूरी ईमेल सीधे आपके इनबॉक्स में डिलीवर किए जाएं। इससे जरूरी मैसेज के गलती से स्पैम फोल्डर में भेजे जाने का जोखिम कम हो जाता है।

कैसे करता है काम?

उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए क्लाइंट या टीम के किसी सदस्य से ईमेल की उम्मीद कर रहे हैं जिसने आपसे पहले संपर्क नहीं किया है, तो Gmail का स्पैम फिल्टर गलती से उसे फ्लैग कर सकता है। जिससे हमारे पास ईमेल पहुंचता नहीं है।

हालांकि, Gmail का एल्गोरिदम आपके इनबॉक्स को सिक्योर रखता है, लेकिन कभी-कभी जरूरी ईमेल भी स्पैम में चले जाते हैं। ऐसे में यह फीचर बहुत काम का साबित होता है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजने जाने के मद्देनजर सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और स्कूलों में सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे और ई-मेल की नियमित निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। भल्ला ने दिल्ली पुलिस और स्कूलों से एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र के लिए नजदीकी समन्वय रखने को कहा ताकि झूठी सूचना से अनावश्यक दहशत न फैले।

 केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजने जाने के मद्देनजर सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और स्कूलों में सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और ई-मेल की नियमित निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

भल्ला ने दिल्ली पुलिस और स्कूलों से एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र के लिए नजदीकी समन्वय रखने को भी कहा ताकि झूठी सूचना से अनावश्यक दहशत न फैले। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, “गृह सचिव ने पिछले सप्ताह दिल्ली के कुछ स्कूलों को मिले ई-मेल के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल और एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने की जरूरत पर बल दिया।”

सीसीटीवी-ईमेल की नियमित निगरानी बढ़ाने की जरूरत

प्रवक्ता ने कहा, “गृह सचिव ने स्कूलों में सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और ईमेल की नियमित निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।” बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्त शामिल हुए।

दिल्ली-एनसीआर के 200 स्कूलों को मिली थी धमकी

दिल्ली-एनसीआर के 200 से अधिक स्कूलों को एक मई एक जैसे धमकी भरे ई-मेल मिले जिनमें दावा किया गया था कि उनके परिसर में विस्फोटक लगाए गए थे। इसके बाद बड़े पैमाने पर निकासी और तलाशी अभियान चलाया गया और घबराए हुए माता-पिता अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचने लगे थे।

तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला

हालांकि तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में भी करीब डेढ़ दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ई-मेल मिला, लेकिन पुलिस ने सभी विद्यालयों की तलाशी के बाद इसे फर्जी करार दिया

मुंबई: देश से कालाधन खत्म करने के लिए अब लोग भी जागरूक हो गए हैं.वित्त मंत्रालय की ओर से काला धन के बारे में सूचना देने के लिए बनाए गए ई-मेल पते पर अब तक 38,000 सूचना मिली हैं, लेकिन उनमें से केवल 16 प्रतिशत को आगे की जांच के लिए भेजा गया है.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

शाओमी मी मैक्स 2 स्मार्टफोन अगले हफ्ते मी 6 के साथ हो सकता है लॉन्चगौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र घडगे ने ई-मेल ‘ब्लैकमनी इनफो एट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन’ को मिली प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मांगी थी. सीबीडीटी ने कार्यकर्ता को दी गई सूचना में बताया कि कुल 38,068 ई-मेल प्राप्त हुए. इसमें से 6,050 या करीब 16 प्रतिशत को आगे की जांच के लिए संबंधित आयकर महानिदेशकों (जांच) को भेजा गया.

बड़ी खुशखबरी अगर आपके पास भी है ये पुराने नोट तो पढ़ लें ये खबर वरना बाद में पछताएंगे

स्मरण रहे कि गत वर्ष दिसंबर में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ई-मेल पता ‘ब्लैकमनीइनफो एट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन’ जारी किया था.इसमें मिली शेष 32,018 ई-मेल को बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया. काले धन के खिलाफ अब लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं.