पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया कर्मियों पर नई पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को रिपोर्टिंग के काम से इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर जाने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना होगा।

पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में देश में काम करने वाले विदेशी मीडिया संगठनों और पत्रकारों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता और आवाजाही के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार किया गया है।

क्या हैं नए नियम?
नियमों के मुताबिक, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अंदर यात्रा करने पर पत्रकारों को एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। एबटाबाद और मरी की निजी यात्रा के लिए वे मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के जरिए एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि तीन कामकाजी दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, “विदेश में रहने वाले, विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले और रजिस्ट्रेशन चाहने वाले सभी पाकिस्तानी पत्रकारों को ईपी विंग पोर्टल के जरिए अपना आवेदन जमा करना होगा। साथ ही उन्हें पाकिस्तान के मिशन, वाणिज्य दूतावास, उच्चायोग या दूतावास में तैनात सबसे करीबी प्रेस अताशे, काउंसलर या मंत्री के जरिए भी अपना मामला आगे बढ़ाना होगा।”

कंपनियों और संस्थाओं को भी दी गई चेतावनी
इसके अलावा, इन गाइडलाइंस के तहत पाकिस्तान में काम करने वाली सभी कंपनियों, संस्थाओं, प्रोडक्शन हाउस और दूसरे संगठनों के लिए यह जरूरी है कि वे विदेशी मीडिया को किसी भी तरह से मदद देने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पब्लिसिटी विंग के पास रजिस्ट्रेशन कराएं।

रजिस्ट्रेशन की यह शर्त पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों पर भी लागू होती है जो पत्रकार नहीं हैं, लेकिन विदेशी मीडिया संगठनों को अपनी सेवाएं देते हैं। ये नए नियम सभी इंटरनेशनल मीडिया संगठनों पर लागू होते हैं, जिनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आउटलेट के साथ-साथ वेब-बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया संगठन भी शामिल हैं।

नियमों के तहत पाकिस्तान में विदेशी मीडिया को सेवाएं देने वाले प्रोडक्शन हाउस, कंपनियों, फ्रीलांसरों, फिक्सरों और गैर-पत्रकारों को भी मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह साफ किया गया है कि रजिस्ट्रेशन का मकसद सिर्फ पेशेवर पहचान देना है और इससे कोई आधिकारिक दर्जा नहीं मिलता।

गाइडलाइंस में कहा गया है, “ईपी विंग से पहले से मान्यता प्राप्त या रजिस्टर्ड सभी विदेशी/अंतरराष्ट्रीय मीडिया कर्मियों को किसी दूसरे शहर (इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को छोड़कर) जाने के लिए ईपी विंग से अनिवार्य एनओसी लेना होगा अगर वे अपने आधिकारिक इस्तेमाल के लिए कोई न्यूज कंटेंट, स्टोरी, वीडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने जा रहे हैं।”

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड चाहने वाले पत्रकारों को जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा।

गाइडलाइंस में एक्रेडिटेशन की दो कैटेगरी
स्थायी एक्रेडिटेशन, जो सालाना जारी किया जाता है और आने वाले पत्रकारों के लिए अस्थायी एक्रेडिटेशन, जो तीन महीने तक मान्य होता है। एक बार जब एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग एक्रेडिटेशन कार्ड जारी कर देगा तो इससे पत्रकारों को आधिकारिक मीडिया इवेंट्स और सरकारी परिसरों तक पहुंचने में आसानी होगी।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि पत्रकारों को मांगने पर वह कार्ड दिखाना होगा और अगर वे अपना संगठन या एक्रेडिटेशन कैटेगरी बदलते हैं या एक्रेडिटेशन की अवधि खत्म हो जाती है तो उन्हें वह कार्ड वापस करना होगा।

ये नए उपाय पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में स्थानीय चुनाव प्रक्रिया के दौरान विरोध-प्रदर्शन, गड़बड़ी और कथित तौर पर बल प्रयोग की खबरों के बाद मीडिया की पहुंच पर कड़ी निगरानी के बीच आए हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की वार्ता पर अनिश्चितता के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों को करारा झटका लगा है। घटनाक्रम ऐसा रहा कि ईरान ने एक ही चाल में पाकिस्तान और अमेरिका- दोनों को असहज स्थिति में डाल दिया।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकेबंदी के बीच शनिवार को पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तो खुलकर बातचीत की, लेकिन अमेरिकी दल से मिलने से साफ मना कर दिया।

अधर में लटकी पाकिस्तान की मध्यस्थता

पाकिस्तान की कोशिश थी कि अराघची की ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से भी मुलाकात कराकर अमेरिका से दूसरे दौर की शांति वार्ता का आधार तैयार कर लिया जाए। इसको लेकर व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा था कि दोनों शनिवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल के रवैये को देखते हुए देर शाम ट्रंप ने दोनों का पाकिस्तान दौरा रद कर दिया।

उन्होंने कहा कि इसमें काफी समय बर्बाद हो रहा था। इससे पाकिस्तान की मध्यस्थता की पूरी कवायद अधर में लटक गई।

घटनाक्रम ने संकेत दिया कि ईरान ने वार्ता की शर्तों को लेकर अपना रुख सख्त रखते हुए अमेरिका को भी बैकफुट पर ला दिया।

सूत्रों के मुताबिक, अराघची ने अमेरिका के साथ वार्ता से जुड़ी अपनी शर्तों और आपत्तियों की सूची पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को सौंपी और इसके तुरंत बाद ओमान के लिए रवाना हो गए। वहां से उनकी रूस यात्रा प्रस्तावित है।

ईरान ने जारी की चेतावनी

अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान अब इन मांगों पर अमेरिकी पक्ष से अलग से बातचीत करेगा। इस बीच, ईरानी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी हटाने को लेकर एक बार फिर कड़ी चेतावनी जारी की है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के पाकिस्तान दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ईरानी दल विटकाफ और कुशनर से आमने-सामने की मुलाकात करके आगे की रणनीति तैयार कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

एएनआई के अनुसार, मुनीर और शरीफ के साथ उच्चस्तरीय बैठकों के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की संभावना नहीं बन सकी। इस स्थिति ने पाकिस्तान की कूटनीतिक सीमाओं को उजागर कर दिया है। पाकिस्तान के मध्यस्थता कराने के तमाम प्रयास अब महज प्रतीकात्मक नजर आने लगे हैं।

वहीं, विटकाफ और कुशनर को पाकिस्तान दौरे पर भेज जाने को लेकर व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के सकारात्मक संकेत मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप इन्हें पाकिस्तान भेज रहे हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्टैंडबाय में रखा जा रहा है। वाशिंगटन से ट्रंप, वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस्लामाबाद में वार्ता पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर वेंस को वहां भेजा जा सकता है।

ईरानी दल के ओमान रवाना होने के बाद ट्रंप ने उठाया ये कदम

इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ खास पेशकश लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। हालांकि, ईरानी दल के पाकिस्तान से ओमान रवाना हो जाने के बाद ट्रंप ने विटकाफ और कुशनर का दौरा रद कर दिया। उन्होंने फाक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि 18 घंटे की यात्रा करके वहां जाने की जरूरत नहीं है, जहां बातचीत में कुछ हासिल न हो।

ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है, तो वह खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है। प्रेट्र के अनुसार, ईरानी दूतावास ने एक्स पर अराघची-मुनीर की मुलाकात का एक छोटा वीडियो भी जारी किया, जिसमें अराघची के साथ ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई और पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोघादम भी शामिल थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से मुनीर के साथ आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अराघची ने मुनीर से औपचारिक वार्ता की और अमेरिका के साथ शांति वार्ता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पाकिस्तान पीएमओ के अनुसार, अराघची ने प्रधानमंत्री आवास में पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात, युद्धविराम और कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। बैठक में मुनीर और उपप्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे।

अमेरिकी मांग ईरान को नहीं स्वीकार

रायटर के अनुसार, ईरान के राजनयिक सूत्र ने बताया कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता की कोशिशों के बीच ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी अतिवादी मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने युद्धविराम और संघर्ष के पूर्ण अंत पर ईरान के सिद्धांतों को दोहराया।

सूत्रों के अनुसार, तेहरान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों और संप्रभु हितों से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका पहले होर्मुज स्ट्रेट और ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नाकेबंदी हटाए। जब तक यह शर्त पूरी नहीं होती, तब तक बातचीत आगे बढ़ने की संभावना कम है।

अधिकारी ने कहा कि अराघची ने पाकिस्तान को ईरान की कुछ आपत्तियों से अवगत कराया है, जिन्हें इस्लामाबाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर उनके साथ साझा करेगा। यदि अमेरिका इन चिंताओं को दूर करने और कुछ समझदारी दिखाने के लिए सहमत होता है, तो बाद में इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का दूसरा दौर शुरू हो सकता है।

पहले दौर की बातचीत भी हुई थी नाकाम

बता दें कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक यह वार्ता चलने के बावजूद नाकाम हो गई थी। दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण और परमाणु कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। अमेरिका चाहता है कि यहां से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह खुली और सुरक्षित रहे, ताकि तेल सप्लाई में रुकावट न हो।

वहीं ईरान इस इलाके पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है और इसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, ताकि वह परमाणु हथियार न बना सके। लेकिन ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है और वह इसे बंद नहीं करेगा।

हमारे पास 1000 से ज्यादा नए तरह के हथियार: ईरान

एपी के अनुसार, ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि खाड़ी क्षेत्र, खासकर होर्मुज स्ट्रेट में “नाकेबंदी, समुद्री डकैती और लूट” जैसी कार्रवाइयां जारी रहीं, तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने बयान में कहा कि यदि अमेरिकी सेना क्षेत्रीय जलक्षेत्र में अपनी कार्रवाई जारी रखती है, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाएई-निक ने कहा कि ईरान के अंदर ही 1000 से ज्यादा नए तरह के हथियार बना रहा है। इस काम में 9000 से ज्यादा स्वदेशी कंपनियां लगी हुई हैं। युद्ध के दौरान देश की मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं किया गया है।

इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका (Islamabad Talks) के बीच वार्ता के फेल होने से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है और इस पड़ोसी मुल्क के निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया। दरअसल, पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ईरान के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के आदेश दे दिया। इससे सोमवार को पाकिस्तान शेयर बाजार का बेंचमार्क KSE-100 सूचकांक इंट्राडे कारोबार में तेजी से गिर गया, जिससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) में अस्थिरता फैल गई।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, KSE-100 इंडेक्स कारोबार शुरू होते ही 5,000 से अधिक अंक गिर गया और सुबह 9:50 बजे के आसपास 161,638.07 के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले यह 167,191.37 पर बंद हुआ था। हालांकि, बाद में इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली और यह 162,000 के स्तर के आसपास उतार-चढ़ाव के बाद 163,429.78 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

नाकाबंदी के आदेश से मची खलबली

पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट की मानें तो तेहरान के साथ वार्ता विफल होने के बाद डोनल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का आदेश देने के बाद शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिससे संघर्ष में तनाव और बढ़ गया है, जो अब सातवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इस घटनाक्रम ने एशियाई बाजारों पर दबाव बढ़ा दिया है, जो पहले से ही होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने से ऊर्जा संकट के चलते कमजोरी का सामना कर रहे हैं।

दरअसल, होर्मुज स्ट्रेट… ईरान के तट से सटा एक महत्वपूर्ण वैश्विक जल परिवहन मार्ग, जिसे तेहरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू किए जाने के बाद से प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया है। इस जलडमरूमध्य को फिर से खोलना इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित युद्धविराम की एक शर्त के रूप में देखा जा रहा था।

डॉन अखबार के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पास आने की कोशिश करने वाले किसी भी सैन्य पोत को अमेरिका के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा और उन्होंने “निर्णायक” जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी शेयर बाज़ारों में आई तेज़ी के बाद अब अस्थिरता देखने को मिल रही है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की खबर के बाद, शुरुआती कारोबार में KSE-100 में 14,000 से अधिक अंक उछल गया था, जिसके चलते PSX नियमों के तहत अस्थायी रूप से कारोबार रोक दिया गया था। पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 69 लोग मारे गए और 169 घायल हुए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया और हमलावर के अफगानिस्तान से संबंध बताए। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निंदा की, कहा कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं से ध्यान भटका रहा है।

शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है और 169 से ज्यादा लोग घायल हैं।

इस ब्लास्ट के तुरंत पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमलावर का अफगानिस्तान की यात्रा करने का इतिहास था और बिना सुबूत दिए भारत पर हमले को प्रायोजित करने का आरोप लगाया। भारत ने इस आरोप को बेबुनियाद और तथ्यहीन करार दिया है।

क्या बोले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री?
दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दावा किया था कि हमलावर के अफगानिस्तान से संबंध थे और उन्होंने भारत और अफगान तालिबान के बीच एक उभरते हुए गठजोड़ का आरोप लगाया था।

एक्स पर एक पोस्ट में, आसिफ ने कहा कि हमलावर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच घूम रहा था और उसने भारत पर अपमानजनक हार के बाद परोक्ष अभियान चलाने का आरोप लगाया, साथ ही यह भी कहा कि नई दिल्ली में अब प्रत्यक्ष संघर्ष का साहस नहीं बचा है।

भारत ने की हमले की निंदा
पाकिस्तान के इस आरोप की भारतीय विदेश मंत्रालय ने निंदा की और हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए शोक व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ”आज सुबह इस्लामाबाद की मस्जिद में हुआ बम धमाका निंदनीय है और भारत इसमें हुए जान-माल के नुकसान पर दुख व्यक्त करता है।

दुख की बात है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने वाली समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने के बजाय, अपनी घरेलू समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को धोखा दे रहा है। भारत ऐसे किसी भी आरोप को खारिज करता है।”

काबुल ने भी किया खारिज
वहीं, अफगानिस्तान की तालिबान-नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के एक बयान के माध्यम से इस्लामाबाद हमले की निंदा की और पाकिस्तानी अधिकारियों पर बिना सबूत के गैरजिम्मेदाराना और आदतन आरोप लगाने का आरोप लगाया।

बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में हुए हमलों के लिए बार-बार अफगानिस्तान को “आवश्यक जांच-पड़ताल किए बिना और बिना किसी छानबीन या सत्यापन के” दोषी ठहराया है। ऐसे दावे किसी भी तर्क या आधार से रहित हैं और इनका उद्देश्य पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा कमियों से ध्यान भटकाना है।

पाकिस्तान में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले इस्लामाबाद में पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने एआरवाई न्यूज के हवाले से यह जानकारी दी है। एआरवाई न्यूज ने बताया कि पुलिस ने यह कदम बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण उठाया है।

नवनियुक्त सांसद करेंगे पीएम के लिए मतदान
मालूम हो कि नेशनल असेंबली के नवनियुक्त सांसद रविवार को प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान करेंगे। नेशनल असेंबली सचिवालय ने इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जारी किया है। कार्यक्रम के अनुसार, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 3 मार्च को पांच साल के कार्यकाल के लिए देश के नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। इस दौरान नवनियुक्त सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे।

संसद भवन में होगा मतदान
अधिकारियों के मुताबिक, राजधानी इस्लामाबाद में पुलिस ने किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) से एक विशेष दस्ता जुटाया है। वहीं, पुलिस ने राजधानी इलाके में सुरक्षा जांच तेज कर दी है। एआरवाई न्यूज के मुताबिक, रविवार को इस्लामाबाद में संसद भवन में मतदान होना है।

शहबाज शरीफ को पीएमएल-एन ने बनाया है उम्मीदवार
मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता शाहबाज शरीफ को पीएमएल-एन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। वहीं, पीटीआई ने उमर अयूब खान को अपना उम्मीदवार बनाया है।

प्रमुख पद सुरक्षित करने के लिए, एक उम्मीदवार को 336 सदस्यीय संसद में 169 वोट हासिल करने होंगे। पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सहित उनके सहयोगियों का दावा है कि उन्हें 200 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है।