अधिकारियों ने बताया कि नई पॉलिसी में चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परिवहन विभाग रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के साथ-साथ फ्लाईओवर के नीचे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। साथ ही, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 15 से 30 लाख रुपये की सब्सिडी का भी प्रस्ताव है।

दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने के लिए जल्द ही चार्जिंग स्टेशनों की कमी दूर की जाएगी। नई ईवी पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने पर है। दिल्ली में ई-वाहनों की खरीद नहीं बढ़ने की सबसे बढ़ी वजह चार्जिंग स्टेशनों की कमी का होना भी है।

दिल्ली सरकार एक अप्रैल से नई ईवी-पॉलिसी को लागू करने का विचार कर रही है। इसके तहत दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही तीन साल में हर तीन निजी वाहनों में से एक वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अगले साल से गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई पॉलिसी में सभी नई इमारतों की पार्किंग में कम से कम 20 फीसदी जगह पर ईवी चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को शामिल किया जाएगा। पाॅलिसी के तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 13,200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएं। इससे हर पांच किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा।

एक चार्जिंग स्टेशन में कई पॉइंट होते हैं। मौजूदा ईवी पॉलिसी में 2026 तक दिल्ली में 48,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह अब तक 10 फीसदी ही स्थापित हो पाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नई पॉलिसी में चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परिवहन विभाग रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के साथ-साथ फ्लाईओवर के नीचे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। साथ ही, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 15 से 30 लाख रुपये की सब्सिडी का भी प्रस्ताव है। यह व्यवस्था की जाएगी कि सार्वजनिक स्थलों पर ईवी के लिए आरक्षित पार्किंग स्थलों पर गैर-ईवी वाहन पार्क न हों यदि ऐसा होता है तो जुर्माना लगेगा।

अन्य देशों की तुलना में कम स्टेशन
अमेरिका और यूरोप की तुलना में दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या काफी कम है। अमेरिका और यूरोप में 10 से 15 ई-वाहनों पर एक चार्जिंग स्टेशन का मानक है, जबकि दिल्ली में 100 ई-वाहनाें पर एक स्टेशन का मानक है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 2700 से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट्स हैं। इनमें अधिकांश सार्वजनिक स्थानों, माल व पार्किंग आदि जगहों पर बनाए गए हैं।

नहीं है फास्ट चार्जिंग स्टेशन
दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन आमतौर पर 3.3 से 50 किलोवाट के हैं जो यह धीमी गति से चार्जिंग करते हैं। 100 किलोवाट वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशन के प्वाइंट न के बराबर हैं। इसके विपरीत यूरोप के देशों में 350 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग होती है। इससे ई-वाहन जल्द चार्ज होते हैं, जबकि दिल्ली में कई घंटे लगते हैं।

विश्व पटल पर रोहतक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अब तक नट-बोल्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध रोहतक इलेक्ट्रिक वाहन व लिथियम बैटरी का हब भी कहलाएगा। इसके लिए आईएमटी में 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम) ने प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर शुरू करने के तहत सरकार से 50 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी कर ली है। इसके बाद देश न केवल ई-वाहन, बल्कि बैटरी उत्पादन में सक्षम होगा।

शहर के खेड़ी साध स्थित आईएमटी में शनिवार को दोपहिया ई-वाहन व लिथियम बैटरी बनाने के नए उद्योग का आगाज हुआ। एमएसएमई के प्रयास से यहां 200 से अधिक उद्योगपति आईएमटी पहुंचे। एमएसएमई परिसर में उद्योेगपतियों को इस नए प्राेजेक्ट की जानकारी देते हुए इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

यह प्रोजेक्ट करीब 50 एकड़ जमीन पर शुरू होगा। इसमें अनेक छोटे-बड़े उद्योगपति हिस्सेदार होंगे। यह प्राेजेक्ट शुरू होने से छोटे उद्योगपतियों को भी काम मिलेगा। सरकार भी इसके लिए प्रेरित कर रही है।

प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार
मेक इन इंडिया के तहत आईएमटी में आ रहा ई-वाहन प्रोजेक्ट रोहतक को नई पहचान देने के साथ युवाओं के लिए भी रोजगार के बेहतर अवसर लेकर आएगा। यह उद्योग रोहतक ही नहीं, हरियाणा के कुशल व योग्य युवाओं को रोजगार देगा। इसकी शुरुआत शनिवार को हो गई है। आने वाले तीन वर्षों में रोहतक में इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनकर तैयार हो जाएगा। दोपहिया वाहनों के लिए इस हब में छोटे से लेकर बड़े पार्ट बनाए जाएंगे।

प्रदूषण को नियंत्रित करने को लगेंगे उपकरण
प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईटीपी, एसटीपी, पीएनजी, सीएनजी, सोलर सेटअप, ग्रीन बेल्ट का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हब में आरएनडी रिसर्च केंद्र की सुविधा उपलब्ध होगी।

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बैंक का पूरा सहयोग है। मेक इन इंडिया के तहत हरियाणा सरकार की 85 स्कीम हैं। हम बैटरी बना सकते हैं। आरएनडी सेंटर प्राेफाइल बनाकर पैन इंडिया ले जा सकते हैं। रिसाइकिलिंग कर सकते हैं। पेट्रोल पर चार्जिंग सेंटर बनाकर भी बिजनेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल हब रोजगार का भी एक माध्यम बनेगा। – संजय मुंजाल, अध्यक्ष एमएसएमई, रोहतक।

इलेक्ट्रिक व्हीकल हब में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। यहां उद्यमियों को 100 गज से लेकर 5 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कर्मचारियों के लिए अस्पताल, प्राइमरी स्कूल, अपार्टमेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व सुरक्षा के अलावा अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। – संजीव चावला, निदेशक, एमएसएमई, रोहतक।

उच्च ब्याज दरें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए जलवायु नियामकों और वाहन निर्माताओं की महत्वाकांक्षाओं को पटरी से उतार रही हैं। बुधवार को जनरल मोटर्स-होंडा की साझेदारी को खत्म करने और एक बैटरी निर्माता की चेतावनी से इस बात को बल मिला है।

इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री अभी भी मजबूती से बढ़ रही है। लेकिन यह मांग कार निर्माताओं और अन्य कंपनियों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, जिन्होंने ईवी क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया है।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण दक्षिण कोरियाई बैटरी निर्माता एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के मुख्य वित्तीय अधिकारी ली चांग-सिल ने बुधवार को कहा, “अगले साल ईवी की मांग उम्मीद से कम हो सकती है।”
जीएम का नजरिया
इसके अलावा बुधवार को, होंडा और जनरल मोटर्स ने एलान किया कि वे कम लागत वाली ईवी विकसित करने की घोषणा के ठीक एक साल बाद, इस 5 अरब डॉलर की योजना को खत्म कर रहे हैं। जीएम ने मंगलवार को कहा कि वह स्पेसिफिक बिक्री लक्ष्य हासिल करने के बजाय मांग को पूरा करने पर नजदीकी अवधि के ईवी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

जीएम सीईओ मैरी बारा ने विश्लेषकों को बताया, “हम अपने ईवी पोर्टफोलियो की लाभप्रदता बढ़ाने और धीमी गति से विकास को समायोजित करने के लिए तत्काल कदम उठा रहे हैं।”
निवेशकों ने बदले हुए दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया दी है। पिछले तीन महीनों में, iShares सेल्फ-ड्राइविंग ईवी और टेक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में 24 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। जो वैश्विक इक्विटी के लिए एक प्रॉक्सी, MSCI ऑल-वर्ल्ड इंडेक्स के लिए 8.3 प्रतिशत की गिरावट से कहीं ज्यादा है।

हालांकि, ईवी की बिक्री बढ़ रही है। कॉक्स ऑटोमोटिव रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तीसरी तिमाही में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 300,000 यूनिट्स को पार किया। सितंबर में यूरोपीय संघ में 14.3 प्रतिशत और दुनिया के सबसे बड़े ईवी बाजार चीन में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
टेस्ला की चिंता
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पिछले हफ्ते यह बताते हुए चिंता जताई थी कि वह मेक्सिको फैक्ट्री की योजना को धीमा क्यों कर रहे हैं।

टेस्ला की कमाई पर हुई कॉन्फ्रेंस कॉल पर उन्होंने कहा, “हम जिस उच्च ब्याज दर के माहौल में हैं, उससे मैं चिंतित हूं।” “जैसा कि मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता कि कार खरीदने वाले ज्यादातर लोग मासिक भुगतान करते हैं। यदि ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या यदि वे और भी ज्यादा हो जाती हैं, तो लोगों के लिए कार खरीदना उतना ही कठिन होता है।”

अन्य वाहन निर्माताओं ने भी इसी तरह की सावधानी बरती है।