प्रदेश में इसी सप्ताहांत से शुरू होने वाली इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेशकों से करार का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में पर्यटन व उद्योग से संबंधित लगभग 6600 करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र में 3600 करोड़ और उद्योग क्षेत्र में 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। 

सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बताया कि एमओयू के तहत होटल प्रोजेक्ट्स, टैंट सिटी, रोपवे, पर्यटन अवसंरचना विकास तथा हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र के विभिन्न प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं, सचिवालय में ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए 3000 करोड़ की निवेश योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार की ओर से निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल व पीएचडी चैंबर्स ऑफ कामर्स, उत्तराखंड हरिद्वार, हरिद्वार सिडकुल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा भगवान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों में हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्यमियों से अपेक्षा की कि वे मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग लगाने को आगे आएं। इस दौरान मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार केएस पंवार समेत कई उद्यमी भी शामिल थे। इन्वेस्टर्स समिट को सीएम एप से जोड़ा सरकार ने सात व आठ अक्टूबर को प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट को मुख्यमंत्री एप से जोड़ दिया है। इस एप के जरिये इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अभी तक हुए रोड शो व करार के संबंध में भी जानकारी ली जा सकती है। इतना ही नहीं, इस एप के जरिये इन्वेस्टर्स समिट का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। इस एप को मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री करेंगे उत्तराखंड की ब्रांडिंग

उत्तराखंड के लिए यह दूसरा सुनहरा मौका होगा, जब बड़े उद्योग इस छोटे राज्य का रुख करेंगे। अहम बात ये है कि ये दोनों ही मौके केंद्र सरकार की बूते ही राज्य की झोली में गिरे हैं। इसे डबल इंजन का ही जोर कहा जाएगा कि सात अक्टूबर से दून में होने जा रहे दो दिनी इन्वेस्टर्स समिट में इस बार केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री राज्य में खंगाली जा रही पूंजी निवेश की संभावनाओं की ब्रांडिंग नामी उद्योगों और निवेशकों के सामने करेंगे।

राज्य विधानसभा चुनाव में जिस मोदी लहर के बूते भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, उसे प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन लगाने के लिए मांगे गए सहयोग पर जनता की मुहर के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि राज्य की जन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार सजगता दिखा रही है। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की रुचि का ही नतीजा है कि देश और विदेश के उद्यमियों और पूंजी निवेशकों ने उत्तराखंड में अब तक हजारों करोड़ के पूंजी निवेश को लेकर राज्य सरकार के साथ एमओयू किए हैं।

यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। राज्य सरकार के लिए राहत ये भी है कि इन्वेस्टर्स समिट में केंद्र सिर्फ भागीदार ही नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के मंत्री राज्य में पूंजी निवेश की ब्रांडिंग का जिम्मा खुद संभालेंगे। इसके लिए इन्वेस्टर्स समिट में होने वाले 12 सत्रों में कई केंद्रीय मंत्री बतौर मुख्य वक्ता शिरकत कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित मंत्रालयों के सचिव व अन्य आला अधिकारी भी पूंजी निवेश को धरातल पर उतारने की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने में राज्य को सहयोग करेंगे। इन सत्रों की ब्रीफिंग का जिम्मा भी केंद्रीय मंत्रियों और उनके सचिवों को सौंपा गया है।

अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार की इस सक्रियता के बाद राज्य में कितना पूंजी निवेश जमीन पर आकार लेता है। पूंजी निवेशकों के इस जमावड़े के बहाने उत्तराखंड के पास भी पर्यटन प्रदेश के तौर पर ब्रांडिंग का मौका हाथ लगा है। प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य में पर्यटन का आधारभूत ढांचा खड़ा करने में उद्यमियों और निवेशकों का सहयोग लिया जाए।

उत्तराखंड को उद्योगों की पसंद बनाने के लिए इस बार के प्रयास किसी विशेष औद्योगिक पैकेज के बजाय केंद्र और राज्य की सरकारों की इच्छाशक्ति के भरोसे ज्यादा हैं। इससे पहले केंद्र सरकार के औद्योगिक पैकेज की मदद से ही उद्योगों को उत्तराखंड में पनाह मिल सकी थी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि इन्वेस्टर्स समिट के विभिन्न सत्रों में केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सोमवार को यहां बताया कि राज्य सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन समिट से पहले ही 70 फीसदी लक्ष्य पूरा हो चुका है। नामी गिरामी 138 निवेशकों से अभी तक 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं 112 निवेशकों ने अनुबंध (एमओयू) करने के बारे में सहमति भी दे दी है, जिनमें से 78 पर सरकार और उद्यमियों बीच करार भी हो चुका है।

उन्होंने बताया कि अब तक 5000 से अधिक देशी व विदेशी निवेशक इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। समिट में नीदरलैंड, जापान, चेक गणराज्य, फिनलैंड, स्लोवाकिया और मॉरीशस पार्टनर कंट्री के रुप में शामिल हो रहे हैं। समिट का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को औद्योगिक विकास से संबंधित आठ सत्र और 22 फरवरी को निवेशकों के वार्तालाप सहित आठ सत्र आयोजित किये जाएंगे। समिट के पहले दिन के सत्रों के मुख्य विषय इस प्रकार रखे गए हैं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्री शिरकत करेंगे।

उन्होंने बताया कि यूपी में औद्योगिक विकास की प्रगति को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वह स्वयं संबोधित करेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्लस्टर और एक्सीलेंस के विकास पर आयोजित सत्र को केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह व प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सत्यदेव पचौरी संबोधित करेंगे।प्रदेश में इलेक्ट्रानिक सेक्टर का उदय विषयक सत्र को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा और सूबे के आइटी राज्य मंत्री मोहसिन रजा, एग्री फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर पर आधारित सत्र को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही संबोधित करेंगे।

अक्षय उर्जा की असीमित सम्भावनाओं संबंधी सत्र को केंद्रीय उर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह व प्रदेश के अतिरिक्त उर्जा मंत्री बृजेश पाठक, हैंडलूम व टेक्सटाइल्स सत्र को केंद्रीय वस्त्र उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी व सत्यदेव पचौरी, फार्मास्यूटिकलऔर बायोटेक्नोलाजी के सत्र को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रदेश के विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मोहसिन रजा तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत संबंधी सत्र में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रदेश की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी हिस्सा लेंगी।

22 फरवरी को केंद्रीय आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद व प्रदेश के आइटी राज्य मंत्री मोहसिन रजा यूपूी में आइटी व आइटीईएस, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल सभी के लिए बैंक विषयक सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सीआर चौधरी व सत्यदेव पचौरी चर्म उद्योग के विकास पर आधारित सत्र को सम्बोधित करेंगे। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान व प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री चेतन चौहान कौशल विकास, केंद्रीय पर्यावरणएवं वन राज्य मंत्री महेश शर्मा और प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चैहान बिजनेस टू गवर्नमेंट पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे।

22 फरवरी को स्टार्टअप में सबसे बड़ी सम्भावना विषयक सत्र को केंद्रीय युवा मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. राज्यवर्धन सिंह राठौर और मोहसिन रजा, नागरिक उड्डयन के उभरते अवसरों के बारे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू व मोहसिन रजा अपने विचार रखेंगे। एनआरआइ सत्र को विभागीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाती सिंह और केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी विस्तार से प्रकाश डालेंगी।