किसानों को ऐसे होता है नुकसान

 

इच्छा के अनुरूप उत्पाद को बेचने के लिए आजाद नहीं है।

भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे कीमत अच्छी होने का इंतजार नहीं कर सकते।

खरीद में देरी पर एमएसपी से काफी कम कीमत पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

कमीशन एजेंट किसानों को खेती व निजी जरूरतों के लिए रुपये उधार देते हैं। औसतन हर एजेंट के साथ 50-100 किसान जुड़े होते हैं।

अक्सर एजेंट बहुत कम कीमत पर फसल खरीदकर उसका भंडारण कर लेते हैं और अगले सीजन में उसकी एमएसपी पर बिक्री करते हैं।

नए कानून से किसानों को ऐसे होगा लाभ अपने लिए बाजार का चुनाव कर सकते हैं।

अपने या दूसरे राज्य में स्थित कोल्ड स्टोर, भंडारण गृह या

प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि उत्पाद बेच सकते हैं।

फसलों की सीधी बिक्री से एजेंट को कमीशन नहीं देना होगा।

न तो परिवहन शुल्क देना होगा न ही सेस या लेवी देनी होगी।

इसके बाद मंडियों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी होना होगा।

मौजूदा फसल खरीद प्रणाली

फिलहाल किसान राज्य सरकार की कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) यानी मंडियों में अपने उत्पाद बेचते हैं।

मंडियों में किसान अपने उत्पाद अधिकृत कमीशन एजेंट के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर होते हैं। पंजाब व हरियाणा में इन्हें आढ़ती कहा जाता है। सिर्फ बिहार, केरल, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमन एवं दीव में मंडियां नहीं हैं।

मंडियों में कमीशन एजेंट किसानों से उत्पाद बिक्री से मिलने वाली कुल रकम में से 1.5-3 फीसद की कटौती कर लेते हैं। एजेंट यह कटौती उत्पाद की सफाई, छंटाई व अनाज का ठेका आदि के नाम पर करते हैं। मंडियां एजेंटों से फीस वसूलती हैं।

एफसीआइ समेत अन्य सरकारी एजेंसियां 60-90 दिनों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के आधार पर किसानों से फसलों की खरीद करती हैं। हालांकि, इस दौरान फसलों की गुणवत्ता भी देखी जाती है। इसके बाद व्यापारी बाजार मूल्य के अनुरूप किसानों से फसलों की खरीद करते हैं।

2 अनुबंध कृषि

मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून-2020 के कानून बनने के बाद किसान अनुबंध के आधार पर खेती के लिए आजाद हो जाएंगे।

क्यों हो रहा विरोध

किसानों का कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी।

बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। अनुबंध कृषि की मौजूदा स्थिति

मौजूदा अनुबंध कृषि का स्वरूप अलिखित है। फिलहाल निर्यात होने लायक आलू, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी व फूलों के उत्पादन के लिए ही अनुबंध किया जाता है।

कुछ राज्यों ने मौजूदा कृषि कानून के तहत अनुबंध कृषि के लिए नियम बनाए हैं।

सरकार का पक्ष