इतालवी विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है, जिसे मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन साथ ही कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। तालिबान को सत्ता में आए लगभग 45 दिन हो चुके हैं लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है।

विकास के रूप में सूचना और संस्कृति के उप मंत्री और तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उन्हें जल्द ही पहचाना जाएगा क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में हैं। मियाओ ने कहा कि शरणार्थियों की आमद को रोकने के लिए दुनिया को एक साथ आना चाहिए जो देश में क्षेत्रीय देशों और आतंकवाद को अस्थिर करेगा। महिलाओं और मानवाधिकारों का सम्मान, समावेशी सरकार की स्थापना, अफगानिस्तान को आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देना अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धारित मान्यता के लिए पूर्व शर्त हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने अब तक इनमें से किसी को भी लागू नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने का वादा करता रहा है।