इजरायल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक भारतीय नागरिक राजीव आचार्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद वहां की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इस बात की पुष्टि की है।

इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए कहा कि वे इस घटना के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं और मामले पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

अभी मौत का कारण साफ नहीं

दूतावास ने फिलहाल राजीव आचार्य की मौत के कारणों या घटना से जुड़ी अन्य जानकारियों का खुलासा नहीं किया है। दूसरी ओर भारतीय मिशन ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और हरसंभव सहायता प्रदान करने की बात कही है।

क्षेत्रीय तनाव और हालिया कूटनीतिक बातचीत

बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि, भारतीय दूतावास ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह घटना क्षेत्रीय तनाव से जुड़ी है या नहीं। इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी।

दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। इतना ही नहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि यह फोन कॉल इजरायल की ओर से की गई थी, जिसमें दोनों देशों के संबंधों को और गहरे करने पर जोर दिया गया था।

पिछले महीने तुर्किए से निकलते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुपचुप तरीके अपना विमान बदला था। अब खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने ऐसा तब किया जब इजरायल ने चेतावनी दी थी कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है।

अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो (NPR) की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि एयर फोर्स वन पर ईरानी मिसाइलों से खतरा हो सकता है। इसके बाद तुर्किए में हुए नाटो समिट से लौटते समय सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को चुपके से एक छोटे मिलिट्री जेट में शिफ्ट कर दिया।

इजरायली खुफिया रिपोर्ट को लेकर संशय में था अमेरिका

द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खुफिया जानकारी से वाकिफ मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह असाधारण और गुप्त कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया था, क्योंकि अमेरिकी खुफिया अधिकारी ट्रंप के खिलाफ ईरान की ओर से हत्या की साजिश की इजरायली खुफिया जानकारी को लेकर संशय में थे।

इसके बारे में मंगलवार को जब इस बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि वह सीक्रेट सर्विस के निर्देशों का पालन कर रहे थे। खबरों के मुताबिक, ईरान की ओर से हत्या की संभावित साजिश के बारे में चेतावनी इजरायली सरकार ने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) को दी थी।

अमेरिकी अधिकारियों ने खुफिया जानकारी को नहीं माना ठोस

हालांकि, अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि सीआईए के एनालिस्ट्स ने इस खुफिया जानकारी को बहुत ठोस नहीं माना और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों तक अपना संदेह पहुंचाया। एक और अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रंप की जान को खतरे की खबरें सिर्फ एक ही सोर्स से मिली थीं और उनकी पुष्टि नहीं हुई थी।

खबरों के मुताबिक, तुर्किए की सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस मामले की जांच की है और पाया है कि अंकारा में ट्रंप की हत्या की कोई खास साजिश नहीं थी। पिछले महीने बिना पुष्टि वाली धमकी के आधार पर व्हाइट हाउस के फैसले को लेकर कुछ हलकों में जो संदेह पैदा हुए हैं, वे अमेरिकी फैसला लेने की प्रक्रिया पर इजरायल के प्रभाव को लेकर सवाल खड़े करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली इंटेलिजेंस को लेकर वाजिब शक होने के बावजूद सीक्रेट सर्विस ने अंकारा में बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए प्लेन बदलने का एक विस्तृत प्लान तैयार किया। एक अधिकारी ने कहा, “सीक्रेट सर्विस का ट्रंप के साथ तीन बार बाल-बाल बचने का मामला सामने आया है, इसलिए वे कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था।”

अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते के एलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमला करके इस शांति समझौते को लगभग पटरी से उतार दिया था, जिसकी वजह से वाशिंगटन और तेहरान के बीच यह समझौता होने में देरी हुई।

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ को दिए एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बहुत ही मुश्किल इंसान बताया। उन्होंने कहा कि इजरायल को इस शांति समझौते के लिए अमेरिका का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इस डील ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि ईमानदारी से कहूं तो उन्हें हमारा आभारी होना चाहिए। क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता, तो इजरायल दो घंटे भी नहीं टिक पाता।

19 जून को स्विट्जरलैंड में साइन होगी डील

अमेरिका और ईरान दोनों ने साफ किया है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म किया जाएगा। यह ऐतिहासिक समझौता 19 जून को स्विट्जरलैंड में साइन होने वाला है।

इस डील के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य के कमर्शियल समुद्री रास्ते को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को लेकर गाइडलाइंस (नियम) तय की जाएंगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस समझौते के बाद यह समुद्री व्यापारिक रास्ता हमेशा के लिए टोल-फ्री हो जाएगा।

इजरायल के लिए स्वीकार करना क्यों है मुश्किल?

बता दें कि इस पूरी शांति बातचीत में इजरायल को शामिल नहीं किया गया था, और इजरायल ने इस समझौते की खबर पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए इस डील को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके पास ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे उसके समर्थित संगठनों के साथ जंग जारी रखने के अपने घरेलू राजनीतिक कारण हैं।

ट्रंप की चेतावनी- बात नहीं मानी तो वसूलेंगे 20% रेवेन्यू

ट्रंप ने इंटरव्यू में चेतावनी भी दी कि अगर ईरान सरकार तय समय सीमा के भीतर अंतिम परमाणु समझौते पर राजी नहीं होती है, तो अमेरिकी सेना ईरान पर फिर से हमले शुरू कर देगी। यही नहीं, ट्रंप ने एक अनोखा प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका मिडिल ईस्ट का रक्षक बन जाएगा, लेकिन इसके बदले में पूरे क्षेत्र की कमाई (रेवेन्यू) का 20 प्रतिशत हिस्सा लेगा।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी सहयोगी देश अमेरिका को एक ‘पेड पुलिस फोर्स’ बनाने की इस बात पर सहमत हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब न देते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने अभी इस मुद्दे पर बातचीत शुरू ही की है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ तब होगा, अगर ईरान दुश्मन बना रहता है।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर बदला ट्रंप का सुर

इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने ईरान के मौजूदा नेतृत्व और वहां के नए सर्वोच्च नेता आयतल्लाह मोजतबा खमेनेई को व्यावहारिक बताया। ट्रंप का यह रुख युद्ध के शुरुआती दिनों से बिल्कुल अलग है, जब उन्होंने ईरानी जनता से अपील की थी कि अमेरिकी और इजरायली बमबारी खत्म होने के बाद वे उठ खड़े हों और अपनी सरकार का तख्तापलट कर दें।

अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते पर इजरायल की तरफ से पहली आधिकारिक और तीखी प्रतिक्रिया आई है। इजरायल के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने सोमवार को साफ लफ्जों में एलान किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुई यह डील इजरायल पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल अपने सुरक्षा फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह आजाद है।

बता दें कि इजरायली मंत्री का यह बयान तब आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और युद्ध में एक अस्थायी संघर्षविराम को आगे बढ़ाने पर शुरुआती सहमति बनी है। इस समझौते पर शुक्रवार, 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक रूप से दस्तखत होने की उम्मीद है।

‘हम अमेरिका के गुलाम नहीं’

शांति समझौते के एलान के बाद इस्राइली मंत्री ग्विर ने दो टूक अंदाज में कहा कि इजरायल अपने सुरक्षा हितों को अंतरराष्ट्रीय समझौतों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा कि ट्रंप का समझौता हमें नहीं बांध सकता।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इजरायल संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं, फिर भी इजरायल कोई बनाना रिपब्लिक (कमजोर देश) नहीं है।

हिजबुल्ला को लेकर साफ किया रुख

इसके अलावा बेन-ग्विर का मानना है कि हिजबुल्ला और ईरान समर्थित अन्य संगठनों से निपटने के लिए इजरायल के पास सैन्य कार्रवाई करने की पूरी आजादी होनी चाहिए।

‘विदेशी दबाव मानने की चुकाई है खून की कीमत’

अपने विरोध को सही ठहराते हुए इजरायली मंत्री ने इतिहास का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि जब भी इजरायल ने विदेशी दबाव के आगे घुटने टेके हैं, उसे नुकसान उठाना पड़ा है। बेन-ग्विर ने ओस्लो समझौते, 2006 के लेबनान समझौते और गाजा में बरती गई नरमी का उदाहरण देते हुए कहा कि हर बार जब हमने इजरायल की सुरक्षा की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने आत्मसमर्पण किया, तो हमने ब्याज के साथ इसकी कीमत खून से चुकाई है।

लेबनान पर सख्त रुख, हिजबुल्लाह को खत्म करने की मांग

बेन-ग्विर ने अपनी पोस्ट में लेबनान का जिक्र करते हुए कहा कि वह ऐसे किसी भी समझौते के खिलाफ हैं जो इजरायली सेना के हाथ बांधे। उन्होंने कहा कि हम इस समझौते के साझेदार नहीं हैं जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। उन्होंने मांग की कि इजरायल को हिजबुल्लाह के खात्मे से कम किसी भी बात पर समझौता नहीं करना चाहिए और जंग के दौरान कब्जा की गई जमीन से इजरायली सेना को वापस नहीं हटना चाहिए।

उन्होंने उत्तरी इजरायली कस्बों की सुरक्षा की बात करते हुए चेतावनी दी कि लेबनान से इजरायल की तरफ दागे गए हर ड्रोन या मिसाइल का जवाब बेरूत के दहिया पर इजरायली हमले से दिया जाएगा। यह डर कुछ महीने पहले तक कायम था और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।

शुक्रवार को समझौते पर दस्तखत की तैयारी

गौरतलब है कि इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की प्रक्रिया जारी है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी समझौते की पुष्टि की है, लेकिन कहा है कि जब तक 19 जून को अंतिम दस्तावेज पर दस्तखत नहीं हो जाते, तब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सावधान रहने के लिए कहा और ईरान के खिलाफ जवाबी हमले रोकने का दबाव भी डाला। अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद ईरान ने इजरायल पर हमला किया।

ट्रंप ने कहा कि जब इजरायल ईरान के दर्जनों संवेदनशील ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा था तब उन्होंने नेतन्याहू को सीधे चेतावनी दी थी। एक्सियोस (Axios) ने ट्रंप के हवाले से बताया, “मैंने कहा कि बीबी तुम्हें सावधान रहना चाहिए वरना बहुत जल्द तुम अकेले पड़ जाओगे।”

‘नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार’

एक इजरायली सूत्र के अनुसार, इस बातचीत के बाद नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार हो गए, बशर्ते ईरान आगे कोई हमला न करे। यह दखल तब हुआ जब इजरायल और ईरान के बीच फिर से गोलीबारी हुई। दो महीने पहले सीजफायर शुरू होने के बाद यह पहली बार था कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए। ईरान ने रविवार को इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की, जिसके जवाब में इजरायल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए।

दोनों तरफ से हमले रुके

सोमवार तक दोनों पक्षों ने लड़ाई रोकने का संकेत दे दिया था। ईरान ने कहा कि वह हमले रोक देगा और इसके बाद नेतन्याहू ने घोषणा की कि इजरायली हमले फिलहाल रोक दिए जाएंगे। बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को सीधा आदेश देने के बजाय उनकी समझदारी पर भरोसा करते हुए उनसे अपील की थी।

ईरान के साथ चल रही बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, “मैंने बस इतना कहा कि हमें समझदारी से काम लेना होगा। हम एक बहुत मजबूत और बहुत अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करने के बहुत करीब हैं।” बीबीसी ने ट्रंप के हवाले से यह जानकारी दी।

कई देशों ने अमेरिका से किया था संपर्क

ट्रंप के मुताबिक, इस इलाके के कई देशों ने अमेरिकी दखल की मांग करते हुए वॉशिंगटन से संपर्क किया था। उन्होंने कहा, “ये देश बहुत चिंतित थे। उन्हें वह डील पसंद है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं।” साथ ही Axios की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके प्रशासन को ईरान से भी संदेश मिले थे जिनमें कहा गया था कि अगर इजरायल हमला करना बंद कर दे तो वे भी ऐसा ही करेंगे।

ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने अपनी जवाबी कार्रवाई के बारे में बहुत कम समय पहले ही जानकारी दी थी। ट्रंप ने कहा, “वे पहले ही कार्रवाई के लिए निकल चुके थे। लेकिन आखिरकार मैंने (इजरायली हमले) को सीमित करवा दिया।”

एक इजरायली अधिकारी ने पुष्टि की कि संभावित लक्ष्यों पर सहमति बनाने के लिए नेतन्याहू और इजरायल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी बातचीत की थी।

पिछली बार की अपेक्षा इस बार शांत रही बातचीत

दोनों पक्षों के सूत्रों ने बताया कि नेतन्याहू के साथ ट्रंप की हालिया बातचीत कुछ दिन पहले हुई बातचीत के मुकाबले काफी शांत थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने हालिया बातचीत को विनम्र बताया, जबकि दूसरे ने कहा कि किसी ने भी चिल्लाकर बात नहीं की।

बातचीत के दौरान, नेतन्याहू ने तर्क दिया कि ईरान के मिसाइल हमले का जवाब न देने से इजरायल और अमेरिका दोनों की साख कमजोर होगी। एक इजरायली सूत्र का हवाला देते हुए Axios ने बताया कि उनका मानना था कि कोई कदम न उठाने से यह संदेश जाएगा कि ईरान दोनों में से किसी भी देश की सैन्य कार्रवाई को रोक सकता है।

हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि वे इजरायल की ओर से किसी बड़े जवाबी हमले के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस संदेश में हमले पर साफ तौर पर रोक नहीं लगाई गई थी।