उत्तराखंड: नई आवास नीति में जहां सरकार ने राहत दी तो नियम भी सख्त किए हैं। आवास महिला के नाम होगा और तीन माह के भीतर गृह प्रवेश करना होगा।

सरकार ने नई आवास नीति में ये प्रावधान किया है कि जो भी आवास आवंटित किए जाएंगे, उन्हें पांच साल तक बेच नहीं सकेंगे। साथ ही आवास की चाभी मिलने के तीन माह के भीतर अगर गृह प्रवेश न किया तो वह आवास दूसरे व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जाएगा।

नई आवास नीति में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के आवास आवंटन को लेकर नियम भी सख्त किए गए हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आवास को जहां तक संभव होगा परिवार की महिला सदस्य के नाम से आवंटित किया जाएगा।

आवंटित आवास का पजेशन प्राप्त होने से तीन माह की अवधि में आवास में प्रवेश न करने पर लाभार्थी का आवंटन रद्द कर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को दे दिया जाएगा। लाभार्थी विक्रय अनुबंध की तिथि से पांच साल तक इस आवास को किसी अन्य को नहीं बेच सकेगा। ऐसा करने पर आवंटन रद्द करते हुए उस आवास के उस समय के मूल्य और लोनिवि के डेप्रिसिएशन फार्मूले और सर्किल रेट से वास्तविक मूल्य निकालकर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा।

बैंक लोन अदा न करने पर होगी नीलामी
लाभार्थी अपने हिस्से का पैसा जमा कराने के लिए विकासकर्ता को सुगम लोन उपलब्ध कराना होगा। अगर लाभार्थी बैंक लोन जमा नहीं कर सकेगा तो संबंधित विकासकर्ता या प्राधिकरण के साथ तालमेल बनाते हुए उसे नीलाम किया जा सकेगा। नीलामी में पात्र व्यक्ति को ही आवास उपलब्ध कराया जाएगा। नीलामी से आए पैसे से सभी देनदारियां निपटाने के बाद अगर पैसा बचेगा तो पूर्व लाभार्थी को दिया जाएगा। हर लाभार्थी आवासीय योजना की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य होगा।

उत्तराखंड सरकार ने बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी देखभाल हेतु अलग आवास बनाने की नीति तैयार की है। राज्य में बुजुर्गों के लिए इस आवास नीति से प्रत्येक वर्ग के सीनियर सिटीजन को अधिकतम लाभ मिलेगा। वहीं आवास विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलकर यह ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके बाद अब कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।

दरअसल, उत्तराखंड सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए बनाए जाने वाले आवास, बुजुर्ग व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुए ही बनाए जाएंगे। इसमें बुजुर्गों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े । इन आवासों में खुली सांस हेतु ओपन एरिया, सेहत संबंधी सुरक्षा के लिए नजदीकी अस्पताल, योग एवं पूजा-पाठ के लिए धार्मिक स्थल आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।