शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉलेज मॉप-अप राउंड को लेकर सोमवार को आवंटित सीट ऑफर करेंगे। इसकी सूचना शाम पांच बजे जारी होगी। इच्छुक उम्मीदवार आवंटित सीट को 11 सितंबर पांच बजे तक स्वीकार सकेंगे।

13 सितंबर तक कर सकेंगे फीस जमा

दाखिले के लिए फीस का भुगतान 13 सितंबर शाम पांच बजे तक किया जा सकेगा। रविवार को मॉप-अप राउंड में आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इस राउंड में दाखिला 12वीं के अंकों के आधार पर मिलेगा। सीयूईटी के अंकों की अनिवार्यता नहीं है।

एक से ज्यादा सीट मिलने पर क्या करें?

यदि किसी छात्र को एक समय में कॉलेज से कई सीट के लिए स्वीकृति मिलती है तो उसे एक का चयन करना होगा और उसी का भुगतान करना होगा। लिंक केवल दो दिनों के लिए मान्य होगा।

इसके अलावा किसी छात्र ने मॉप-अप राउंड में दाखिला लिया है और बाद में उसे कोई अन्य आवंटन प्राप्त होता है। तो वह मौजूदा दाखिला रद्द करके नए आवंटन से दाखिला ले सकता है। ऐसी स्थिति में छात्र को नए आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर अंतर शुल्क (यदि कोई) को जमा करना होगा।

दाखिला लेते समय छात्र को कॉलेज को एक शपथ पत्र देना होगा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य कॉलेज में दाखिला नहीं मिला है।

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल को ‘भूत बंगला’ के नाम से मशहूर बंगला नंबर 6, कालीदास मार्ग आवास आवंटित किया गया है. एसपी सिंह ने कहा कि मैं किसी अंधविश्‍वास को नहीं मानता हूं.

बघेल ने कहा कि मुझे इस बंगले में रहने से कोई दिक्‍कत नहीं है. बता दें कि प्रो एसपी सिंह बघेल योगी सरकार में पशुधन, लघु सिचाई एवं मत्सय विभाग के कैबिनेट मंत्री है.

ये बंगला यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ के आवास बंगला नंबर 5 के पड़ोस में स्थित है. इसे संयोग कहें या फिर अन्धविश्वास, कालिदास मार्ग स्थित बंगला नंबर 6 में जो भी रहा उसका भला नहीं हुआ.

क्यों कहा जाता है इस बंगले को ‘अपशकुनी’

पहले यह आवास अधिकारियों का ऑफिस हुआ करता था. मुलायम सरकार के दौरान मुख्य सचिव रही नीरा यादव यहीं रहती थीं. यहां रहने के दौरान ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा. नोएडा प्लॉट घोटाले में फंसी और उन्हें जेल भी जाना पड़ा.

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इसके बाद प्रमुख सचिव सामाजिक कल्याण रहे प्रदीप शुक्ला यहां आए. वे भी एनएचआरएम घोटाले में फंसे. इसके बाद से इस बंगले को मंत्रियों और सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों को आवंटित किया जाने लगा. 2003 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो अमर सिंह को यह बंगला मिला. मुलायम की सत्ता गई तो वे भी पार्टी से बेदखल हो गए.

बसपा सरकार में मंत्री बने बाबूलाल कुशवाहा को यह बंगला आवंटित किया गया. उन्होंने चार साल ठीक से काटे लेकिन आखिरी साल में उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा. वे एनएचआरएम घोटाले में फंसे और जेल जाना पड़ा.

बसपा की सरकार गई और सपा सरकार में यह बंगला कैबिनेट मंत्री वकार अहमद शाह को आवंटित किया गया. छ महीने इस बंगले में रहने के बाद वकार बीमार पड़ गए और आज तक कोमा में हैं. फिलहाल इस बंगले को अखिलेश के करीबी जावेद आब्दी को दिया गया है. बंगला मिलते ही आब्दी को यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया गया.