डिजिटल बैंकिंग को भरोसेमंद बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक अगर डिजिटल फ्रॉड की वजह से आपके खाते से रकम निकलती है तो उसके लिए जिम्मेदार बैंक होगा और ग्राहक को उसका पैसा वापस मिलेगा। लेकिन ग्राहकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।

अगर बैंक यह साबित कर देता है कि फ्राड ग्राहक की गलती की वजह से हुआ है तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 50 हजार से कम के फ्राड पर तत्काल रूप से ग्राहक के खाते में 25,000 रुपए दे दिए जाएंगे। बाकी की रकम के भुगतान के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है।

आरबीआई के नए निर्देश लागू

आगामी एक जुलाई से डिजिटल बैंकिंग को भरोसेमंद व सुरक्षित बनाने के आरबीआई के नए निर्देश लागू हो सकते हैं। वैसे ही, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में कोई फ्राड होता है या क्रेडिट कार्ड के डाटा का इस्तेमाल कर क्रेडिट कार्ड का वित्तीय इस्तेमाल हो जाता है तो ग्राहक को उसकी भरपाई तुरंत की जाएगी। बैंक व कार्ड कंपनी आपस में इसका निपटान करते रहेंगे कि गलती किसकी है।

अमेरिका में ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे कोई ओटीपी, शेयर नहीं करे, गलत मतलब वाले एप को डाउनलोड नहीं करे। बैंक की तरफ से कोई संदेश आता है तो उसकी अनदेखी नहीं करे। किसी लिंक पर लालच में आकर क्लिक नहीं करे और एसएमएस व अन्य माध्यम से भी आए किसी लिंक को सावधानी पूर्वक देख समझ कर ही क्लिक करे या उसका जवाब दे।

शिकायत का निपटान करना अनिवार्य 

हालांकि, बैंक को यह साबित करना होगा कि ग्राहक की गलती क्यों थी और उसे ग्राहक को बताना होगा। किसी भी प्रकार का वित्तीय फ्राड होने पर पांच कार्यदिवस में शिकायत जरूर कर दें। शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर बैंक को उस शिकायत का निपटान करना अनिवार्य होगा। सभी कमर्शियल बैंक डिजिटल सुरक्षा के आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए अपने मैकेनिज्म तैयार करने में जुट गए हैं।

एक निश्चित अवधि में बैंक डिजिटल फ्राड की शिकायत की समीक्षा करेगा और संबंधित कमेटी उस पर नजर रखेगी। बाक्स 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबुजुर्गों को साइबर फ्राड से बचाने के लिए आरबीआई 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रविधान लाने जा रहा है।

इसके मुताबिक बुजुर्ग ग्राहक 50, 000 रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए एक अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जो उस ट्रांजेक्शन को वेरिफाई कर सकेगा कि वह ट्रांजेक्शन सही हो रहा है या नहीं।

अगर बुजुर्ग चाहे तो अधिकृत व्यक्ति में बदलाव भी कर सकता है। कम वैल्यू वाले एकाउंट में अगर 25 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट होते हैं तो उस खाताधारक को बैंक को उस ट्रांजेक्शन के बारे में बताना होगा।

साइबर फ्रॉड पर कसेगा शिकंजा

साइबर फ्रॉड करने वाले कम ट्रांजेक्शन वाले खाते में ही फ्राड से कमाए पैसे को डालते हैं। इसलिए बैंक इस प्रकार के खाते में सिलिंग लगाएगा ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन होने पर उसका अलर्ट आ जाए।

कई बार इंटरनेशनल यात्रा में क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता है क्योंकि उसके ट्रांजेक्शन के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के विकल्प को ऑन करना पड़ता है। अब ग्राहक चाहेगा तो वह उस सिस्टम को किल कर सकता है। मतलब बिना ऑफ-ऑन किए उसके कार्ड से दुनिया भर में भुगतान हो सकेगा।

RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी का एलान कर दिया है और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट को 5.25 पर बरकरार रखा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई अब नियंत्रित दायरे में बनी हुई है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। आरबीआई ने महंगाई का अनुमान FY27 में 4 फीसदी से बढ़ाकर 4.2 प्रतिशत कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी (RBI Policy) का एलान कर दिया है और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट (Repo Rate) को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई ने फरवरी 2025 से अब तक रेपो दर में कुल 125 बेसिस प्वाइंट (BPS) की कटौती की है। फरवरी में आरबीआई की एमपीसी की बैठक बजट 2026-2027 और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद हुई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई अब नियंत्रित दायरे में बनी हुई है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) की दर को 5.50% पर और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) की दर को 5.00% पर अपरिवर्तित रखा है।

RBI ने क्यों नहीं घटाई ब्याज दरें?
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एलान करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, “आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसमत्ति से फैसला लिया कि वह रेपो दरों को 5.25% पर अपरिवर्तित रखेगी, और संभवतः लिक्विडिटी मैनेंजमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगी।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दरों में पहले हुई कटौती का असर बैंक लैंडिंग रेट्स पर काफी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। उन्होंने बताया कि कुल 125 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती के मुकाबले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेटेज एवरेज लैंडिंग रेट (WALR) में 105 बेसिस प्वाइंट्स की गिरावट आई है।

सेंट्रल बैंक ने नहीं दिया GDP अनुमान
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने पूरे वर्ष के लिए GDP अनुमान को अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी तक स्थगित कर दिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक नई जीडीपी सीरीज जारी होने के बाद अनुमान जारी करेगा।

इसके साथ ही, आरबीआई ने अपने नियर टर्म ग्रोथ फॉरकास्ट को रिवाइज्ड करते हुए पहली तिमाही के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ को 6.9% और दूसरी तिमाही के लिए 7.0% तक बढ़ा दिया है। वहीं, महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “कीमती धातुओं में अस्थिरता को छोड़कर, बेसिक इंफ्लेशन के सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है।”

वैश्विक चुनौतियों से घरेलू विकास प्रभावित होने पर आरबीआई और अधिक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। केयरएज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार रोजकोषीय मोर्चे पर सरकार ने पहले ही जीएसटी सुधार और आयकर बोझ को कम करके प्रोत्साहन प्रदान किया है।

ब्याज दरों में कटौती आर्थिक सुस्ती के बीच वृद्धि को समर्थन देने वाली है
केयरएज के अनुसार आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा में 25 आधार अंकों की कटौती के साथ रेपो रेट 5.25% पर लाए जाने को आर्थिक सुस्ती की आशंका के बीच वृद्धि को समर्थन देने वाली पहल माना जा रहा है।

हालांकि, आगे वित्तीय प्रोत्साहन की सीमित गुंजाइश के मद्देनजर भविष्य में आर्थिक परिस्थितियों के कमजोर पड़ने पर जिम्मेदारी मौद्रिक नीति पर अधिक आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोषीय मोर्चे पर सरकार पहले ही टैक्स बोझ घटाने, जीएसटी सुधारों और राजकोषीय संयम के लक्ष्य के चलते सीमित स्थान रखती है।

केयरएज के अनुसार हालांकि मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के आधार पर 25 आधार अंकों की और कटौती की गुंजाइश है, लेकिन मौद्रिक नीति समिति फिलहाल विराम लेकर भविष्य की स्थिति के लिए विकल्प सुरक्षित रखना चाहती है। वैश्विक सुस्ती, व्यापार विवादों और अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यात दबाव जैसे जोखिमों के बीच यह सतर्क रुख अपनाया गया है।

मौजूदा मौद्रिक ढांचा:
रेपो रेट: 5.25% , बैंक को दिए जाने वाले RBI ऋण की दर
स्थायी जमा सुविथा (SDF) दर: 5.00% , बिना प्रतिभूति के RBI में अधिशेष धन जमा करने की सुविधा
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर: 5.50% – तत्काल धन आवश्यकता पर बैंकों के लिए अंतिम विकल्प
बैंक रेट: 5.50% – दीर्घकालिक ऋण दर, कई ब्याज दरों का मानक
फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट: 3.35% – बैंक अपने धन को RBI में जमा कर ब्याज अर्जित कर सकते हैं

विकास दर कमजोर पड़ने पर भविष्य हो सकती है कटौती
इन दरों का संयुक्त प्रभाव तरलता प्रबंधन, मुद्रास्फीति नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता कायम रखने में अहम भूमिका निभाता है। केंद्रीय बैंक के सतर्क लेकिन खुले रुख से संकेत मिलता है कि अगर विकास दर और कमजोर पड़ती है, तो आगे फिर दर कटौती की संभावनाएं बरकरार रहेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ऑफिसर ग्रेड-बी जनरल, DEPR, DSIM फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RBI Officer Grade B Phase-I 2025 परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फेज-I परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 18 व 19 अक्टूबर को किया गया था। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट
आरबीआईकी ओर से ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर विजिट करें।
इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
अब ‘Phase-I Examination for Recruitment of Officers in Grade ‘B’ (DR)’ लिंक पर क्लिक करें।
लिंक पर क्लिक करने बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
रिजल्ट देखने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगी फेज-II परीक्षा
आरबीआई की ओर से फेज-I परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 06 और 07 दिसंबर को फेज-II परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। 06 दिसंबर को आयोजित होने वाली फेज-II परीक्षा में उम्मीदवारों से 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, 07 दिसंबर (DEPR/ DSIM) के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में उम्मीदवारों से पेपर-I और पेपर-II परीक्षा में उम्मीदवारों से 100-100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

तैयारी के लिए
जो उम्मीदवार फेज-I परीक्षा में सफल घोषित किए गए है, वे अगले चरण की तैयारी के लिए अभी से शॉर्ट नोट्स बना सकते है। शॉर्ट बनाने से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को जल्दी रिवीजन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पिछले वर्षों से प्रश्न-पत्रों को भी हल करें, इससे परीक्षा के स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी।

आरबीआई ने मेडिकल कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में बिना लिखित परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मेडिकल कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़नी होगी और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करना होगा।

उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस या एमडी की डिग्री होनी चाहिए। जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को आरबीआई कार्यालय में मेडिकल सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

वेतनमान
आरबीआई में मेडिकल कंसल्टेंट के रूप में चयनित उम्मीदवारों को प्रति घंटे 1000 रुपये के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह भुगतान कॉन्ट्रैक्ट शर्तों के अनुसार निर्धारित समय और कार्यदिवसों पर आधारित होगा।

आरक्षण के लिए जरूरी बातें
एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना होगा कि वे सच में आरक्षण के हकदार हैं। साथ ही, आवेदन करते वक्त उन्हें अपनी जाति या आर्थिक स्थिति का सही प्रमाण पत्र देना होगा।

एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जाति का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। ये प्रमाण पत्र सरकार के किसी अधिकारी ने दिया होना चाहिए, जिसमें साफ लिखा हो कि उनकी जाति कौन सी है और वे किस इलाके के रहने वाले हैं। प्रमाण पत्र में जाति का नाम भी सरकार की सूची के बिलकुल जैसा होना चाहिए।

ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।
अब Recruitment सेक्शन में जाएं और “Engagement of Medical Consultant on Contract Basis” नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और मांगी गई सभी जानकारियां भरें।
फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों (शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, फोटो आदि) को संलग्न करें।
फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे जमा कर दें।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालें। फिर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए पते पर भेजें:
रीजनल डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट
रिक्रूटमेंट सेक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई रीजनल ऑफिस, शहीद भगत सिंह रोड
फोर्ट, मुंबई – 400001