राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल की इस वर्ष की दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए शनिवार को गऊ ग्राम परखम पहुंच गए। वह वहां पर 10 दिन रहेंगे। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की राष्ट्रीय बैठक मथुरा में रविवार से शुरू होगी।

आरएसएस के संघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में यहां परखम गांव में प्रस्तावित राष्ट्रीय बैठक रविवार को करीब साढ़े तीन हजार स्वयंसेवकों के साथ योगाभ्यास से शुरू होगी। पदाधिकारी ने बताया कि इसके बाद भागवत क्षेत्र व प्रांतवार अलग-अलग समूहों के साथ अनेक बैठकों में भाग शामिल होंगे। जहां देश में वर्तमान समय में जारी समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी।

संगठन से जुड़े सभी विषयों पर करेंगे विचार-विमर्श
अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल की द्विदिवसीय मुख्य बैठक 25 और 26 को आयोजित की जाएगी, जिसमें संघ प्रमुख संगठन से जुड़े सभी छोटे-बड़े सभी विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे, पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे, उनसे सुझाव हासिल करेंगे और फिर अपनी सलाह देंगे। मोहन भागवत यहां 28 अक्टूबर तक रुकेंगे और विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे।

इनमें से राष्ट्रीय स्तर के लगभग 100 पदाधिकारी सप्त ऋषि कुटी गऊ ग्राम में ठहरेंगे। बताया गया कि 11 क्षेत्रों की मीटिंग की रूपरेखा निर्धारित हो चुकी है। रविवार को सुबह साढ़े 9 बजे दीनदयाल गऊ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र गऊ ग्राम परखम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग तीन हजार स्वयंसेवकों द्वारा योग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल में संघ रचना के सभी 46 प्रांतों के प्रांत एवं सह संघचालक, कार्यवाह तथा प्रचारक भाग लेगें।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ0 मोहन भागवत , सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सह सरकार्यवाह और अन्य अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुखों सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। बैठकों में लिए गए निर्णयों की जानकारी 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर और 26 अक्टूबर को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले पत्रकारों को देंगे।

एसएसपी शेलेष कुमार पांडेय ने बताया कि कार्यक्रम स्थल दीनदयाल गऊ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र गऊ ग्राम परखम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में आगरा मंडल की आयुक्त ऋतु माहेश्वरी एवं आगरा के आईजी दीपक कुमार के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में दिये गए निर्देशों एवं जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने बुधवार को आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन छोड़ने के लिए एक सूक्ष्म संदेश है। बता दें कि बुधवार को महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से चार बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी (अजित गुट) में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। अजित पवार (Ajit Pawar) को पिछले कुछ दिनों में कई राजनीतिक झटके लग चुके हैं।

बुधवार को महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से चार बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद खबर सामने आई कि अजित गुट के लगभग दो दर्जन पदाधिकारी ने भी शरद गुट का दामन थाम लिया। इसमें कई महिलाओं सहित 20 पूर्व नगर पार्षद शामिल हैं।

आरएसएस ने महायुति गठबंधन को लेकर किया बड़ा दावा
वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े एक मराठी मैग्जीन ने भाजपा का अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ हुए गठबंधन को लेकर आपत्ति जताई । मैग्जीन में दिए गए एक लेख में कहा गया है कि लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन इसलिए खराब रहा क्योंकि बीजेपी ने अजित पवार की पार्टी NCP के साथ गठबंधन किया।

अजित पवार से दूरी बनाना चाहती भाजपा: क्लाइड क्रैस्टो
इन सभी घटनाओं के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने बुधवार को आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन छोड़ने के लिए एक सूक्ष्म संदेश है।

राकांपा (शरद गुट) के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद, भाजपा महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को अहसास हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के तरह ही आगामी विधानसभा चुनाव में ‘महायुति गठबंधन’ को नुकसान होगा।

राज्य के लोगों को महायुति गठबंधन स्वीकार्य नहीं
क्लाइड क्रैस्टो ने आगा दावा किया कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने राकांपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ भाजपा के गठबंधन को स्वीकार नहीं किया है। अजित पवार को अपने साथ लाने के फैसले ने भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी को महाराष्ट्र में कई लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में यह वर्तमान वास्तविकता है। ऐसा लगता है कि लोगों ने महायुति गठबंधन को स्वीकार्य नहीं किया है।

इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी महज नौ सीटें जीतने में कामयाब रही। उसकी सहयोगी शिवसेना ने सात सीटें हासिल की और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में जीतने में कामयाब रही। वहीं, राज्य में विपक्षी अघाड़ी दल 48 में से 30 सीटें जीतने में सफल रही।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बैठक के बीचकेशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है. गुरुवार को राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए अभी भी हमारे लिए कानून का विकल्प खुला है.

हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जल्द सुनवाई शुरू होगी और फैसला भी जल्द ही आ जाएगा. उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो जरूर बनेगा, अब रास्ता चाहे जो भी हो.

केशव मौर्य ने कहा कि राम मंदिर पर हमारा रुख बिल्कुल साफ है. हम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, 29 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होनी है. ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला जल्द से जल्द आएगा.

उपमुख्यमंत्री बोले कि अगर कोर्ट से बाहर समझौते से भी बात होती है तो वह इसके लिए तैयार हैं. लेकिन कानून लाकर मंदिर बनाने का विकल्प भी खुला ही है.

‘बैठक में क्या हुआ, ये नहीं बता सकता’

जब उनसे संघ की बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि RSS के द्वारा बुलाई गई बैठक के बारे में बीजेपी के नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बैठक में क्या मुद्दे रखे गए हैं, किन विषयों पर चर्चा हुई, यह सिर्फ आरएसएस ही ही बता सकता है बीजेपी के लोग अगर बताएंगे तो यह अनुशासनहीनता के दायरे में आता है.

उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आरएसएस के तमाम संगठनों के साथ ये मीटिंग थी जिसमें बीजेपी भी एक संगठन है और हमारे साथ भी चर्चा हुई.

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में बवाल

अयोध्या में राम मंदिर-मस्जिद मुद्दे पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जमकर हंगामा हो गया. बैठक उस समय हंगामेदार हो गया जब बुक्कल नवाब ने मोर्चे के मंच से बाबरी मस्जिद पर सवाल उठाए तो कई लोगों ने इसका विरोध किया.

हाल में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए बुक्कल नवाब ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और कहा कि वहां पर नमाज नहीं की जा सकती क्योंकि वह विवादित जगह है अगर मस्जिद बन भी जाए तो वहां नमाज कौन पढ़ेगा? जब बुक्कल नवाब बोल रहे थे तभी बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और साफ कहा कि मस्जिद के मुद्दे पर नहीं बोलें, मंदिर-मस्जिद आज के एजेंडे में शामिल नहीं है.

एक वक्त हालात ऐसे हो गए कि उन्हें चुप करा दिया गया लेकिन बाद में बुक्कल नवाब ने अपने बयान पर सफाई दी कि वह मस्जिद के खिलाफ नहीं हैं. अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्यसमिति में हुए विवाद के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री इफ्तिखार महामंत्री ने मामले को समझाते हुए बताया कि नवाब  जो बात कह रहे थे उसे कुछ सदस्यों ने समझने में गलती कर दी जिसकी वजह से विवाद पैदा हो गया.

गौरतलब है कि संघ-बीजेपी की इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष अमित शाह भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं. बुधवार को संघ के सामने बीजेपी अध्यक्ष ने राम मंदिर पर अपना स्टैंड रखा.

उन्होंने कहा है कि हमें न्यायालय के आखिरी फैसले का इंतजार करना चाहिए. हालांकि साथ ही उन्होने फिर दोहराया कि 1990 में बीजेपी का राम मंदिर पर जो स्टैंड था, वही आज भी है यानी जल्द से जल्द मंदिर बनना चाहिए.

पिछले दिनों एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्‍यक्ष्‍ा अमित शाह के लिए कहा कि किसी पार्टी का अध्‍यक्ष कैसा हो, इस बारे में अमित शाह से सीख लेनी चाहिए. संभवतया उन्‍होंने ये बात इसलिए कही क्‍योंकि पार्टी अध्‍यक्ष की हैसियत से अमित शाह के दौर में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने स्‍वर्णिम दौर में प्रवेश कर चुकी है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि पार्टी की केंद्र के अलावा अपने दम या सहयोगियों के बूते 21 राज्‍यों में सरकारें हैं.

इसकी तुलना यदि कांग्रेस के स्‍वर्णिम दौर से यदि की जाए तो एक दौर में कांग्रेस की अधिकतम 18 राज्‍यों में सरकारें थीं. बीजेपी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उससे अधिक राज्‍यों में भगवा लहरा दिया है. एनडीए शासित 21 राज्‍यों में से छह ऐसे प्रदेश हैं जहां पहली बार बीजेपी सत्‍ता में आई है. इस वक्‍त लोकसभा और राज्‍यसभा में पार्टी के सबसे ज्‍यादा सदस्‍य हैं.

निश्चित रूप से दक्षिणपंथ की राजनीति को सियासी केंद्रीय विमर्श में स्‍थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस दौर में सबसे अधिक श्रेय अमित शाह को ही दिया जाता है. बीजेपी को भारतीय राजनीति की सर्वप्रमुख सियासी शक्ति बनाने में अहम योगदान देने वाले पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह का 22 अक्‍टूबर को जन्‍मदिन है.

एक के बाद एक सटीक रणनीति के तहत चुनाव दर चुनाव जीतकर इलेक्‍शन मशीन कहलाने वाले अमित शाह की सियासी यात्रा के साथ उनके पार्टी की कमान संभालने के बाद पिछले चार वर्षों में बीजेपी के विस्‍तार की कहानी पर आइए डालते हैं एक नजर:

14 साल की उम्र में आरएसएस से नाता
22 अक्‍टूबर, 1964 को जन्‍मे अमितभाई अनिल चंद्र शाह महज 14 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए. उसके बाद उन्‍होंने लंबी सफल सियासी यात्रा की है और इसी अगस्‍त में पार्टी अध्‍यक्ष के रूप में चार साल पूरे किए हैं. 2014 के आम चुनावों में बीजेपी के जबर्दस्‍त कामयाबी हासिल करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. इसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको ‘मैन ऑफ द मैच’ का खिताब दिया. पिछले अगस्‍त में वह पहली बार राज्‍यसभा सदस्‍य बने हैं.

राजनीतिक विश्‍लेषक मानते हैं कि उनके नेतृत्‍व में पार्टी अपने ‘सुनहरे दौर’ में पहुंची है लेकिन खुद शाह ऐसा नहीं मानते. उनका कहना है कि पार्टी का अभी श्रेष्‍ठतम दौर आना शेष है. वह इसी लक्ष्‍य के साथ कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक बीजेपी का परचम लहराने के लिए अथक प्रयास और यात्राएं कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही 2019 चुनावों की व्‍यूह रचना के लिए 110 दिनों का राष्‍ट्रव्‍यापी दौरा किया था. फिलहाल इस वक्‍त अमित शाह, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, राजस्‍थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों में व्‍यस्‍त हैं.

6 लाख से अधिक किमी की यात्रा
अमित शाह ने पार्टी की कमान संभालने के बाद पिछले चार वर्षों में तकरीबन छह लाख किमी की यात्रा की है. 303 से अधिक आउट स्‍टेशन टूर किए हैं. देश के 680 में से 315 से अधिक जिलों की यात्रा की है.  

10 करोड़ से अधिक सदस्‍य
2014 में सत्‍ता में आने के बाद बीजेपी ने सदस्‍यता अभियान शुरू किया और उसका नतीजा यह हुआ कि अगले एक वर्ष के भीतर ही यानी 2015 में पार्टी सदस्‍यों की संख्‍या 10 करोड़ से पार हो गई. इसी सदस्‍यता अभियान के बलबूते बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी. 2014 से पहले बीजेपी के 3.5 करोड़ सदस्‍य थे.

सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला
अमित शाह ने बीजेपी के परंपरागत वोटबैंक को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्‍वपूर्ण काम किया है. इसी के चलते बीजेपी को यूपी में 2014 के आम चुनावों में 80 में से 71 और 2017 के राज्‍य विधानसभा चुनावों में 403 में से 312 सीटें मिलीं.

कमजोर कड़ी पर फोकस
2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अमित शाह इस वक्‍त उन राज्‍यों पर फोकस कर रहे हैं जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है. उस कड़ी में केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पार्टी की पोजीशन बेहतर करने के लिए 110 दिवसीय राष्‍ट्रव्‍यापी दौरा कर चुके हैं और वहां संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं. दरअसल अगली बार इन राज्‍यों की कुल 120 लोकसभा सीटें में बड़ी कामयाबी हासिल करना बीजेपी का मकसद है

नई दिल्ली। देश में गोरक्षा के नाम पर लोगों से की जा रही मारपीट को लेकर इस समय एक तूफान मचा हुआ है। इन सबके बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पूरे देश में गोहत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। भागवत ने दिल्ली में भगवान महावीर की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, हम देशभर में गोवध पर रोक लगाने वाला कानून चाहते हैं।

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भागवत ने कहा कि गोवध के नाम पर कोई भी हिंसा उद्देश्य को बदनाम करती है और कानून का पालन करना ही चाहिए। भागवत ने कहा कि कानून का पालन करते हुए गाय की रक्षा करने का काम जारी रहना चाहिए। भागवत का यह बयान उस वक्त आया है जब तथाकथिक गोभक्तों द्वारा राजस्थान में एक व्यक्ति की हत्या करने से पूरे देश में राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है।

बता दें कि राजस्थान के अलवर में गो-तस्करी के आरोपी की पीटने से मौत हो गई थी। संसद में इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अलवर में गो-तस्करी के आरोपी पहलू खां की मौत छाती और पेट में अंदरूनी चोट आने से हुई थी। उसकी छाती की सभी 12 पसलियां टूट गई थीं।

फेफड़ों में खून भी जमा हो गया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई की। कोर्ट ने 6 राज्यों-राजस्थान, गुजरात, यूपी, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों न ऐसे गोरक्षकों के ग्रुप पर बैन लगा दिया जाए।