संसद के मानसून सत्र में बीते दिन सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। सरकार ने संसद में बताया कि इस योजना के तहत 9.84 करोड़ अस्पतालों को 1.40 लाख करोड़ रुपये अदा किए गए हैं।

आयुष्मान भारत योजना देश की 40 फीसदी आबादी को 5 लाख तक का सालान इलाज मुफ्त करवाने की गारंटी देती है। इससे लगभग 55 करोड़ लोगों को फायदा होने का अनुमान है। अब तक कुल 41 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा (5.33 करोड़) उत्तर प्रदेश में जारी हुए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा का टॉप 4 में शामिल है।

IMA ने उठाए सवाल
आयुष्मान भारत योजना में देश के 31,466 अस्पतालों को शामिल किया गया है। इनमें 14,000 प्राइवेट अस्पताल भी मौजूद हैं। हालांकि, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने योजना से जुड़ी कुछ खामियों पर सवाल खड़े किए हैं।

IMA का दावा
IMA का दावा है कि आयुष्मान योजना के तहत पेमेंट में देरी होती है और यह प्रक्रिया बेहद जटिल है। गुजरात में 2021-2023 के बीच अस्पतालों के 300 करोड़ रुपये का भुगतान अभी बकाया है। केरल में 400 करोड़ और पूरे देश में लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

प्राइवेट अस्पताल नहीं बन रहे योजना का हिस्सा
IMA के अनुसार, यही वजह है कि ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ना चाहते हैं। दिल्ली इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां 1000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल हैं, लेकिन सिर्फ 67 प्राइवेट अस्पताल ही आयुष्मान योजना का हिस्सा हैं।

इसी के साथ दिल्ली देश का 35वां राज्य बन जाएगा, जहां आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। अब इकलौता पश्चिम बंगाल इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है।

कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना पर अंतिम मुहर भी लगी। आगामी 18 मार्च को केंद्र के साथ दिल्ली सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इसी के साथ दिल्ली देश का 35वां राज्य बन जाएगा, जहां आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। अब इकलौता पश्चिम बंगाल इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बुधवार देर शाम बताया कि 18 मार्च को विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और केंद्र की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी दौरान दिल्ली के पांच परिवारों को पहली बार आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी कार्ड सौंपा जाएगा।

विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वादा किया था, जिसमें परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की घोषणा की गई। देश भर में यह योजना साल 2018 से लागू है लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे स्थान नहीं दिया।

अब चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक ने इसे हरी झंडी दी। सरकारी प्रक्रिया के तहत, राज्य में इस योजना को लागू करने से पहले केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक एमओयू साइन होना अनिवार्य है। इसके लिए पिछले तीन सप्ताह से अलग अलग दौर की कई बैठक होने के बाद अब 18 मार्च का समय तय हुआ है।

इन्हें मिलेगा सबसे पहले लाभ
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एमओयू का समय तय हुआ है लेकिन दिल्ली में कितने परिवारों को इस योजना का हिस्सा बनाना है? इसके बारे में राज्य सरकार से जानकारी मिलना बाकी है। प्रारंभिक तौर पर प्राप्त सूचना के मुताबिक, पहले चरण में दिल्ली सरकार की ओर से छह लाख लोगों को लाभार्थी बनाया जा रहा है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान इनमें से कुछ लोगों को ई कार्ड जारी किए जाएगें। साथ ही दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत का हिस्सा बनने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप पर पंजीयन करना होगा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से संचालित है।

अभी पुरानी सूची को प्राथमिकता
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छह साल पहले जब यह योजना लागू की गई उस दौरान दिल्ली में छह लाख लोगों को आवश्यक सूची में शामिल किया गया था। उसी सूची का पालन पहले चरण में किया जा रहा है। 18 मार्च से पहले इनकी पहचान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के आधार कार्ड के जरिए यह अपना पंजीयन करा सकते हैं। केंद्र की ओर से इस योजना के जरिए पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।

वहीं दिल्ली सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया है जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अगर राज्य सरकार और भी परिवारों को इस योजना का हिस्सा बनाना चाहती है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। फिलहाल एक सटीक आंकड़ा उन्होंने केंद्र के साथ साझा नहीं किया है। उम्मीद है कि आगामी सोमवार तक यह जानकारी उपलब्ध हो सकती है।