प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दो इंजन वाली सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र की प्रमुख योजना को लागू करेगा, जिसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।

बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण सर्वोपरि- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा ‘पश्चिम बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण सर्वोपरि है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है।’ आगे कहा कि ‘डबल इंजन वाली सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।’

क्या है आयुष्मान भारत योजना?
केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2018 में की थी। इस योजना का नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (PMJAY) कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देती है। योजना के पात्र परिवारों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को दिखाकर पात्र व्यक्ति सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का फ्री इलाज करा सकता है।

छह ऐतिहासिक निर्णय लिए
अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद अधिकारी ने कहा कि नई भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने सहित छह ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में असल परिवर्तन लाना है। तृणमूल कांग्रेस को करारी हार देने के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता संभाली। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें हासिल कीं, जिससे टीएमसी को 80 सीटों तक सीमित कर दिया गया।

हरियाणा में में लगभग 650-700 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं, जो 90% मरीजों को सेवा प्रदान करते हैं। इन अस्पतालों को मार्च 2025 से केवल 10-15% बकाया भुगतान मिला है,

हरियाणा में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और चिरायु योजना के तहत निजी अस्पतालों ने आज, 7 अगस्त से मरीजों का इलाज रोक दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया भुगतान और प्रशासनिक खामियों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है।

IMA हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अजय महाजन ने बयान जारी कर कहा कि मूल समस्या सरकार द्वारा उचित बजट का प्रबंध न करना है। सरकार डॉक्टरों और अस्पतालों की उधारी पर मुफ्त की वाहवाही लूटना चाहती है। रुपये डॉक्टरों के लगें और तारीफ सरकार की हो। उन्होंने बताया कि मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के साथ हुई बैठक में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।

राजपाल यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि कितना बजट और कब तक उपलब्ध होगा। उनके अनुसार, मानसून सत्र (22 अगस्त) में पूरक बजट की मांग की जाएगी, जिसका मतलब है कि भुगतान में कम से कम एक महीने की देरी होगी।

IMA के अनुसार, राज्य में लगभग 650-700 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं, जो 90% मरीजों को सेवा प्रदान करते हैं। इन अस्पतालों को मार्च 2025 से केवल 10-15% बकाया भुगतान मिला है, जिससे छोटे अस्पतालों पर वित्तीय संकट गहरा गया है। डॉ. महाजन ने कहा कि पिछले दो वर्षों से भुगतान अनियमित हैं। सरकार ने 2024-25 के लिए केवल 700 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि जरूरत 2,000-2,500 करोड़ रुपये की है।

प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल भारत दृष्टिकोण को साकार करते हुए गुजरात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हेल्थ रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 70 फीसदी नागरिकों का पंजीकरण हो चुका है।

गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत 70 फीसदी नागरिकों यानी 4.77 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचएम) के तहत पंजीकरण करा कर महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। आयुष्मान भारत दिवस के मौके पर राज्य सरकार की ओर से यह उपलब्धि साझा की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल भारत दृष्टिकोण को साकार करते हुए गुजरात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हेल्थ रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है, जिसे नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को एकीकृत और सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए विकसित किया गया है। इसके तहत नागरिकों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाती है, जिससे उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहता है।

यह प्रणाली डाटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करती है, और इसकी जानकारी केवल नागरिक की अनुमति से साझा की जा सकती है।

भावनगर माइक्रोसाइट अव्वल
देश के 100 एबीडीएम माइक्रोसाइट परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुजरात के भावनगर माइक्रोसाइट ने देशभर में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। भारत सरकार की ओर से तय 9 महीने की समय-सीमा से पहले ही भावनगर माइक्रोसाइट ने अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए हैं।

दिल्ली में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) को लागू करने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को दिल्ली में लागू करने की घोषणा की है। पहले कुछ राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया था जिनमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल थे लेकिन अब दिल्ली में इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना से दिल्ली के लोगों को कई लाभ मिलेंगे।

क्या है आयुष्मान भारत योजना?
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। हालांकि दिल्ली में अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। इसमें 5 लाख रुपये का कवरेज दिल्ली सरकार और 5 लाख रुपये का कवरेज केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा।

कैसे जानें पात्रता?
आयुष्मान भारत योजना में पात्रता चेक करने के लिए आपको कुछ आसान कदमों का पालन करना होगा:

सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना की वेबसाइट www.pmjay.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट पर “क्या मैं योग्य हूं?” ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें और OTP प्राप्त करें।
OTP डालने के बाद अपनी पूरी जानकारी जैसे नाम, राज्य, उम्र, परिवार के सदस्य और आय भरें।
सबमिट करने के बाद आपका पात्रता स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
आप इसके अलावा 14555 पर कॉल करके भी पात्रता चेक कर सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://abdm.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड वेरीफाई करना होगा। इसके बाद फैमिली सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी होगी। अब AB-PMJAY आईडी के साथ आप अपना ई-कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं।

यह योजना दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी क्योंकि अब वे 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।

हाईकोर्ट ने राज्य से दो सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगते हुए आदेश दिया है कि आमतौर पर ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश की आवश्यकता होती है, जिन्होंने धनराशि को गलत तरीके से निर्देशित किया और इसे अनधिकृत उपयोग के लिए डायवर्ट किया।

पंजाब सरकार की ओर से केंद्र से 350 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बावजूद आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को धनराशि जारी न करने पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पंजाब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल सहित वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने राज्य से दो सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगते हुए आदेश दिया है कि आमतौर पर ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश की आवश्यकता होती है, जिन्होंने धनराशि को गलत तरीके से निर्देशित किया और इसे अनधिकृत उपयोग के लिए डायवर्ट किया।

हालांकि, किसी भी कार्रवाई का प्रस्ताव करने से पहले दिसंबर 2021 से अब तक केंद्र से पंजाब की ओर से प्राप्त वित्तीय प्रतिपूर्ति और उस धन का उपयोग कैसे किया गया है, इस बारे में राज्य से विस्तृत प्रतिक्रिया लेना उचित समझा जाता है। हलफनामे में यह भी बताया जाएगा कि आयुष्मान भारत भुगतान के लिए केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग उक्त उद्देश्यों (जिसके लिए राशि का उपयोग किया गया है) के लिए किया जा सकता है या नहीं।

कोर्ट ने राज्य से 30 दिसंबर, 2021 से 24 सितंबर, 2024 तक बिलों के विरुद्ध किए गए भुगतानों का विवरण और भुगतान जारी होने की तारीख बताने को कहा है। अन्य अधिकारी जिनके वेतन भी कुर्क किए गए हैं, उनमें बबीता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दीपक, निदेशक और शरणजीत कौर, उप निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पंजाब शामिल हैं।