आयकर विभाग की टीम ने चौथे दिन भी सर्वेश अस्पताल के संचालक डॉ. उमेश कालड़ा के आवास, उनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों और अस्पतालों पर जांच जारी। टीम ने दस्तावेजों की छानबीन की। टीम ने डॉ. उमेश कालड़ा के ईसीएचएस से जुड़ी फाइलों की जांच शुरू की। विभाग को इन फाइलों में फर्जीवाड़े की आशंका है। इस दौरान कई बैंक लॉकर की जानकारी मिली, जिन्हें जांच के उद्देश्य से सील करा दिया गया है। इन लॉकरों को टीम की अनुमति के बिना खोला नहीं जा सकेगा।

आयकर विभाग की टीम में शामिल अधिकारियों ने अस्पताल के एचआर, फाइनेंस और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम संभालने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की। इनसे खातों का मिलान किया जा रहा है। साथ ही ईसीएचएस से जुड़े मरीजों की फाइलों की भी जांच की जा रही है, जिनमें मेडिकल क्लेम से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

72 घंटे से चल रही है जांच

डॉ. उमेश कालड़ा के आवास, सर्वेश अस्पताल, सर्वोदय अस्पताल और उनके पार्टनर के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे बुधवार सुबह 6 बजे शुरू हुआ था। आयकर विभाग की आठ टीमों के करीब 120 अधिकारी और कर्मचारी रोहतक से सुबह 5 बजे हिसार पहुंचे थे। इन टीमों ने विभिन्न जिलों से इकट्ठा होकर जांच शुरू की।

सीबीआई ने आयकर विभाग के एक उपायुक्त और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आयकर आकलन की ‘फेसलेस’ योजना को विफल करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया। वित्त मंत्रालय ने पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ‘फेसलेस’ योजना शुरू की है।

इसे ‘फेसलेस’ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि करदाता को अपने कर का आकलन करने वाले अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि वह अधिकारी कौन है। इससे भ्रष्टाचार कम होगा। हालांकि, आरोपियों ने योजना से संबंधित गोपनीय जानकारी जुटाई और रिश्वत ली।

आयकर विभाग के उपायुक्त को किया गया गिरफ्तार

अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग के दिल्ली स्थित झंडेवालान कार्यालय में तैनात 2015 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी उपायुक्त विजयेंद्र को गिरफ्तार किया गया, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश कुमार अग्रवाल को गुजरात के भरूच में गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई ने जांच में क्या पाया? 

जांच से पता चला है कि दोनों ने अधिक मूल्य के लंबित आयकर आकलन मामलों में विभिन्न करदाताओं से संपर्क कर रिश्वत के बदले में जांच के तहत उनके मामलों में अनुकूल आदेश देने का वादा किया। सीबीआइ ने छह फरवरी को मामले के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, पश्चिम चंपारण समेत 18 स्थानों पर छापेमारी की थी।

आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद भोपाल के सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में नेताओं, डिप्टी सीएम के बेटों, पूर्व मंत्री, विधायक और अधिकारियों के जमीन होने के आरोप लगे हैं। इस आरोप के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर इसके दस्तावेज भी शेयर किए हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के बिल्डर राजेश शर्मा और उनके साथियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने रविवार को एक्स कर आरोप लगाया कि राजेश शर्मा के भोपाल के सेंट्रल पार्क स्थित प्रोजेक्ट में प्रदेश के एक उपमुख्यमंत्री के बेटों, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक समेत कई अधिकारियों की जमीनें होने की जानकारी मिली है। इसको लेकर पटवारी ने सोशल मीडिया में दस्तावेज शेयर कर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश में अब भाजपाई भ्रष्टाचार का कद महानायक से भी ऊंचा हो गया है। जहां खुद अमिताभ बच्चन जी को निर्माण की अनुमति नहीं मिली, वहां करप्शन की शूटिंग हो गई। उन्होंने आगे लिखा कि भोपाल के सेंट्रल पार्क में उप मुख्यमंत्री के बेटों, पूर्व परिवहन मंत्री और भाजपा विधायक तथा कई बड़े अफसरों की भी जमीनें हैं। पटवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। यह बात मैं बार-बार लगातार दोहरा भी रहा हूं। यह पर्ची बहुत महंगी हैं।

मध्य प्रदेश में अब भाजपाई भ्रष्टाचार का कद महानायक से भी ऊंचा हो गया है! जहां खुद अमिताभ बच्चन जी को निर्माण की अनुमति नहीं मिली, वहां करप्शन की शूटिंग हो गई है!

बता दें, आयकर विभाग ने 18 दिसंबर को राजेश शर्मा के त्रिशूल कंस्ट्रक्शन समेत उनके सहयोगियों के तीन शहरों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहां से आयकर विभाग को कई दस्तावेज बरामद हुए थे। वहीं, 10 करोड़ रुपये नगदी के साथ ही 25 खाते मिले थे। इस मामले में आयकर विभाग ने राजेश शर्मा की करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है। वहीं, पंजीयन विभाग को राजेश शर्मा और उसकी पत्नी के नाम की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है।

विभाग को इन बिल्डरों से जुड़े अघोषित निवेश का पता चला है, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। छापेमारी के दौरान 25 बैंक लॉकरों और पांच करोड़ रुपये नकद के साथ ज्वेलरी भी बरामद हुई है।

मध्य प्रदेश में भोपाल के तीन बिल्डरों के यहां जारी आयकर विभाग की छापेमारी गुरुवार को भी जारी रही। विभाग ने तीनों बिल्डरों त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्वालिटी बिल्डर और ईशान बिल्डर के 52 ठिकानों पर बुधवार को रेड शुरू की थी। विभागी कार्रवाई में अघोषित रूप से विभिन्न कंपनियों में लगभग 300 करोड़ रुपये के निवेश की जानकारी मिली है। ये कंपनियां भोपाल, इंदौर के अतिरिक्त जबलपुर, कटनी और रायपुर की हैं। निवेश में छत्तीसगढ़ के बड़े खनन कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है।

बता दें कि आयकर विभाग की ओर से भोपाल में 49, इंदौर में दो और ग्वालियर में एक स्थान पर छापेमारी की गई है। ये ठिकाने तीनों बिल्डरों से जुड़े हैं।

सहारा सिटी का सौदा
त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के राजेश शर्मा और उनके साथियों द्वारा भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित सहारा सिटी में 110 एकड़ जमीन खरीदे जाने की जानकारी मिली है। यह सौदा आयकर विभाग के निशाने पर है। दस्तावेजों की जांच में कई अनियमितताएं उजागर हुई हैं।

25 बैंक लॉकर और नकदी बरामद
आयकर विभाग को अब तक की कार्रवाई में 25 बैंक लॉकर मिले हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी छिपाई गई है। विभाग को पांच करोड़ रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। हालांकि, इन लॉकरों में मिली नकदी और ज्वेलरी का मूल्यांकन अभी बाकी है।

आयकर विभाग ने फर्जी रिफंड दावों पर निशाना साधा है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, आयकर विभाग ने ऐसे कई करदाताओं को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने गलत रिफंड का दावा किया है। लोगों ने कहा कि विभाग ने विशेष रूप से बेईमान व्यक्तियों से संदिग्ध कर रिटर्न और रिफंड दावों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है।

लोगों ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि विभाग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और एजेंसियों को लक्षित किया है जो बड़े रिफंड का वादा करते हैं, अक्सर धोखाधड़ी वाले तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कहा कि कई रिफंड दावों में फर्जी खर्च, विकलांगता और चिकित्सा दावे शामिल हैं।

देश भर के करदाता हैं शामिल

लोगों ने कहा कि नोटिस साल 2021-22 और 2022-23 में हुई धोखाधड़ी के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें देश भर के करदाताओं को शामिल किया गया है। लोगों ने कहा कि गुरुग्राम, गाजियाबाद, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में बड़े मामले सामने आए हैं, आयकर विभाग बड़े टैक्स रिफंड दावों की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

सीए के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई

खासकर एक ही सीए या एजेंसी से आने वाले दावों पर और सीए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो एजेंसियां ​ गलत रिफंड का दावा करने के लिए करदाताओं को गुमराह करती हैं।