बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने है। बांग्लादेश में होने वाले चुनावों में भारत और हिंदूओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजियां हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका असर भारत के पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है।

बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के लिए कल 12 फरवरी को मतदान होगा। बांग्लादेश ने भारत समर्थक रुख रखने वाली शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है और वह इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है। इससे पूरे चुनाव की वैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश के साथ-साथ पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान और चीन सहित दुनिया के तमाम देश इस चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि इन चुनावों से इस भौगोलिक क्षेत्र पर गहरा असर पड़ने वाला है। इस पूरे चुनाव का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पूरे चुनाव में भारत विरोधी रुख छाया हुआ है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियां खुलकर भारत और हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और ‘काफिरों’ को वोट देने को ‘हराम’ करार दे रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी रुख कठोर होने से इसका पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी असर पड़ सकता है।

शेख हसीना सरकार के सत्ता पलट के बाद होने वाले इस महत्त्वपूर्ण चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान एक मजबूत नेता बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि बीएनपी इस चुनाव में जीत हासिल करती है तो वे राज्य के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राज्य की 300 सीटों में 292 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीएनपी को अब तक के रुझानों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने की संभावना जताई गई है।

भारत के लिए बीएनपी का सत्ता में आना कुछ परेशानी का कारण हो सकता है। बीएनपी बांग्लादेश में दक्षिणपंथी पार्टी के तौर पर देखी जाती रही है और वह कट्टरवाद को खुली हवा देने से बचने की कोशिश कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश के चुनावों में पर्दे के पीछे से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और वह बीएनपी के समर्थक के तौर पर देखा जा रहा है, चुनावों के बाद नई सरकार से एक भारत विरोधी फ्रंट बनाने की रणनीति पर काम कर सकता है। यदि बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत से कोई रणनीतिक कदम उठाया जाता है तो यह बांग्लादेश के भारत से संबंधों को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि, तारिक रहमान अब तक एक पढ़े-लिखे गैर सांप्रदायिक छवि रखने वाले बेहतर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, ऐसे में उनका प्रधानमंत्री बनना इस क्षेत्र के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी से यह आशंका भी जताई जा रही है कि तारिक रहमान का बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के दबाव के बीच अपनी साफ-स्वच्छ छवि बरकरार रख पाना आसान नहीं होगा।

दरअसल, बांग्लादेश में छात्रों और युवाओं के नेतृत्व में जो सत्ता पलट हुआ था, उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले छात्र और जमात-ए-इस्लामी करीब 11 दलों के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में हैं और बीएनपी को सबसे कड़ी टक्कर वही दे रहे हैं। जनता का समर्थन हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा कट्टर बयानबाजी भी इन्हीं दलों की ओर से की जा रही है। इन दलों के दबाव में बीएनपी नेताओं को भी ज्यादा कट्टर दिखने की होड़ लगानी पड़ रही है और इससे बांग्लादेश की चुनावी फिजा में भारत विरोध की जड़ें गहरा रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनावों में बीएनपी की जीत के बाद भी जो नई सरकार आएगी, वह जमात-ए-इस्लामी के दबाव से मुक्त नहीं होगी और वह राज्य के अल्पसंख्यकों के प्रति अधिक उदार रुख नहीं अपना सकती है जिससे राज्य में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं।

क्या पश्चिम बंगाल के चुनावों पर भी पड़ेगा असर?

दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. राजकुमार फलवारिया ने कहा कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरह यहां भी चुनावों में भारत विरोध एक स्थाई चुनावी मुद्दा रहा है। वर्तमान संदर्भ में यह भारत के लिए ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तान और चीन जिस तरह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने का प्रयास करते सुने जा रहे हैं, यह भारत को तीन तरफ से घेरने की कोशिश है। लेकिन भारत की कोशिश अपनी नीतियों को आगे बढाते हुए पड़ोसी देशों को साथ लेने की होनी चाहिए। भारत ने अब तक बांग्लादेश के घटनाक्रम पर जिस तरह सधी प्रतिक्रिया दी है, उससे भी यही संकेत जाता है।

डॉ. राजकुमार फलवारिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच रोटी-बेटी का संबंध रहा है। बांग्लादेश की कोई भी घटना सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रभावित करती है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह घुसपैठ विवाद बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, यदि बांग्लादेश में भारत-हिंदू विरोध का मुद्दा गहराता है तो इसका असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों पर भी असर पड़ सकता है।

नेपाल निर्वाचन आयोग ने 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उम्मीदवार 20 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे समाप्त होगा।

नेपाल के निर्वाचन आयोग ने पांच मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव का कार्यक्रम रविवार को जारी कर दिया। उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक नामांकन दाखिल करना होगा।

उम्मीदवारों की सूची उसी दिन शाम पांच बजे के बाद प्रकाशित की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने का समय 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक निर्धारित है।

23 जनवरी को प्रकाशित होगी उम्मीदवारों की लिस्ट

अगले दिन उम्मीदवारों की सत्यापित सूची प्रकाशित की जाएगी। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 23 जनवरी को दोपहर एक बजे तक ऐसा कर सकते हैं।

इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची उसी दिन दोपहर तीन बजे के भीतर प्रकाशित की जाएगी और उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया जाएगा। चुनाव पांच मार्च को होंगे। मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे समाप्त होगा।

ओली ने कहा, संसद की बहाली के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे

अपदस्थ प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मा‌र्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए दबाव बनाने हेतु देशभर में जन प्रदर्शन जारी रखेगी।

भक्तपुर जिले में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए ओली ने कहा कि हमने जन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह रुकेगा नहीं। और मजबूत ही होगा। 12 सितंबर को जेन जी आंदोलन द्वारा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सदन भंग कर दिया गया था।नेपाल में आम चुनाव का कार्यक्रम जारी, 20 जनवरी को नामांकन

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने घोषणा की थी कि देश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होंगे। अब बांग्लादेश के गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आम चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर अंतरिम सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आम चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

बांग्लादेश के गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने केरानीगंज में एक मतदान केंद्र का दौरा करने के बाद कहा कि चुनाव की संभावित तारीख की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग निश्चित तारीख की घोषणा करेगा। सभी लोग शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। हम अगला चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और उत्सवपूर्ण तरीके से कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से पूर्ण सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनके सहयोग के बिना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना असंभव है।

पिछले साल अवामी लीग की गिर गई थी सरकार
जुलाई 2024 में हुए जनविद्रोह के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इस जनविद्रोह में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया था। अंततः 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार गिर गई और वह भारत चली गईं। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने देश में लोकतांत्रिक माहौल बहाल करने का वादा किया था। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में राजनीतिक दल नए सिरे से आम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।

मुहम्मद यूनुस ने फरवरी 2026 में चुनाव की घोषणा की
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने घोषणा की थी कि देश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होंगे। यह घोषणा 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से बेदखल होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर की गई। शनिवार को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बैठक में आम चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर पूर्ण सुरक्षा का आह्वान किया।

पाकिस्तान में हुए आम चुनाव पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन में एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान के 2024 के चुनावों में हस्तक्षेप के दावों की गहन और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सदन के 85 प्रतिशत सदस्यों ने इसमें भाग लिया और इसके पक्ष में मतदान किया।

पाकिस्तान में हाल ही में हुए आम चुनाव में गड़बड़ी होने की बातें सामने आई थी। मुख्य विपक्षी दल पीटीआई के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान ने भी आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान के चुनावों में घपला हुआ है और मतगणना के दौरान गड़बड़ी कर नवाज शरीफ की पार्टी को जिताया गया है। इस बीच अब इमरान को अमेरिका का भी साथ मिलते दिख रहा है। 

पाक के चुनाव पर अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पास

दरअसल, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन में एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया और पाकिस्तान के 2024 के चुनावों (Pakistan elections 2024) में हस्तक्षेप के दावों की “गहन और स्वतंत्र जांच” का आह्वान किया। सदन के 85 प्रतिशत सदस्यों ने इसमें भाग लिया और इसके पक्ष में मतदान किया।

प्रस्ताव में क्या हुआ पेश?

• प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को बनाए रखने में पाकिस्तान के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया।
• जॉर्जिया के कांग्रेसी मैककॉर्मिक और मिशिगन के कांग्रेसी किल्डी द्वारा ‘पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए समर्थन व्यक्त करना’ शीर्षक वाले प्रस्ताव, एचआर 901 को पेश किया गया और 100 से अधिक सहयोगियों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया। 

पाक के लोगों के साथ खड़ा है अमेरिका

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह प्रस्ताव लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि वे आर्थिक अस्थिरता और सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं।

इस प्रस्ताव का लगभग सर्वसम्मति से पारित होना पाकिस्तान सरकार को एक स्पष्ट संदेश देता है कि अमेरिका पाकिस्तान के लोगों के साथ लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान की तलाश में खड़ा है। 

पाक सरकार का आया रिएक्शन

प्रस्ताव पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि द्विदलीय प्रस्ताव देश की राजनीतिक स्थिति और चुनावी प्रक्रिया की “अपूर्ण समझ” से उपजा है। मंत्रालय ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि इस विशेष प्रस्ताव का समय और संदर्भ हमारे द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक गतिशीलता के साथ मेल नहीं खाता है।

पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान में लगातार विस्फोटक हमले जारी हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आम चुनावों से पहले बलूचिस्तान में बम विस्फोट और गोलीबारी सहित कई हमले हुए हैं। जानकारी के अनुसार आम चुनाव से पहले बलूचिस्तान में 10 बम और ग्रेनेड हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। चुनावों से पहले पाकिस्तान के कई शहरों में बम विस्फोट की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं, ताजा जानकारी के अनुसार, आम चुनाव से पहले बलूचिस्तान में 10 बम और ग्रेनेड हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, आम चुनावों से पहले बलूचिस्तान में बम विस्फोट और गोलीबारी सहित कई हमले हुए हैं, जिससे कई लोग हताहत हुए हैं और संपत्ति को नुकसान हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बम विस्फोट की घटना सामने आई है, जिसमें सब्जाल रोड पर पुलिस चौकी के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

पुलिस ईगल फोर्स वाहन को बनाया निशाना

इसके अलावा, द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, क्वेटा में कंबरानी रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) चुनाव कार्यालय और एक पुलिस ईगल फोर्स वाहन को निशाना बनाकर लगातार दो विस्फोट किए गए।

कथित तौर पर, अज्ञात व्यक्तियों ने पीएमएल-एन कार्यालय पर हथगोले और ईगल फोर्सेज वाहन पर तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (IED) का इस्तेमाल किया। हालाँकि, इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन ईगल फोर्सेज वाहन को गंभीर क्षति हुई है।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव उम्मीदवारों पर इन हमलों के बाद, पाकिस्तान चुनाव निकाय ने नोटिस लिया है और बलूचिस्तान के मुख्य सचिव और महानिरीक्षक से तत्काल रिपोर्ट का अनुरोध किया है।

एक अन्य घटना में, अज्ञात बंदूकधारियों ने कलात के मंगोचर इलाके में कराची से क्वेटा तक एन-25 राजमार्ग पर पत्थर ले जा रहे एक ट्रॉलर पर हमला कर दिया, जो 24 घंटे के भीतर उसी राजमार्ग पर प्राकृतिक संसाधन अन्वेषण कंपनियों पर दूसरा हमला है।

इसके अलावा, पाकिस्तान तटरक्षक कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक हथगोला फेंका गया; हालाँकि, इसमें विस्फोट नहीं हुआ।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया।

सेंट्रल जेल भी किया गया हमला

इसी तरह की एक घटना में, एक अज्ञात व्यक्ति ने मस्तुंग जिले की सेंट्रल जेल पर भी हथगोला फेंका, जिसमें सिपाही मुदासिर नाम का एक सैनिक घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया।

इसके अलावा, पंजगुर के चिटकन इलाके में डिप्टी कमिश्नर (एफसी) कार्यालय पर एक हथगोला फेंका गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।

बलूचिस्तान के डुक्की जिले में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने एक कोयला खदान स्थल पर हमला किया और दो खनिकों का अपहरण कर लिया।

द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, नाबालिग पीड़ितों की पहचान अफगानिस्तान के पक्तिया निवासी मसूद और हैदर के रूप में की गई।

खनिकों ने घटना पर चिंता व्यक्त की और पुष्टि की कि हमलावरों ने उन्हें खदान स्थल पर तुरंत काम बंद करने की धमकी भी दी थी। अलग से, अज्ञात हथियारबंद लोगों ने नोशकी जिले में पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हमला किया।

पाकिस्तानी बलों की चौकियों को बनाया गया निशाना

इसके अलावा, गुरुवार को केच जिले के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तानी बलों की चौकियों को निशाना बनाकर छह अतिरिक्त हमले किए गए।

तुरबत शहर में, गुलाम नबी चौक पर एक एफसी पोस्ट पर ग्रेनेड हमले में कथित तौर पर फ्रंटियर कोर (एफसी) का एक सैनिक घायल हो गया।

इसके अतिरिक्त, अज्ञात हथियारबंद लोगों ने मांड के शेपचार, गिन्ना, सामी कलाग और केच जिले के ग्वारकोप में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर चार अलग-अलग हमले किए गए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन हमलों में सेना को जान-माल का नुकसान हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने घटना को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

इस बीच, केच के होशाप इलाके में पाकिस्तानी सेना की चौकी की ओर दस से अधिक रॉकेट दागे गए जिसमें सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसकी पुष्टि अन्य सूत्रों ने की।

24 घंटों में हुए 29 से ज्यादा हमले

जाफराबाद जिले के डेरा अल्लाह यार इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक और विस्फोट हुआ, जिसमें पटाखा विस्फोट में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया।

कथित तौर पर, आम चुनावों के मद्देनजर, क्वेटा, खुजदार, केच, पंजगुर, डुक्की, कलात, नोशकी, मस्तुंग, हब चौकी और बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों में पाकिस्तानी सेना, चुनाव उम्मीदवारों और प्राकृतिक संसाधन अन्वेषण कंपनियों पर पिछले 24 घंटों में 29 से अधिक हमले हुए हैं।

हालाँकि, अभी तक किसी भी समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है।