खबर चल रही है कि गमरी में रमज़ान के समय ही रूहअफ्जा मार्केट से गायब है. लेकिन हाल ही में ये खबर आई है कि पाकिस्तानी कंपनी हमदर्द ने भारत में रूहअफ्जा की आपूर्ति की पेशकश की है. कंपनी ने यह प्रस्ताव पवित्र मुस्लिम महीने रमजान के दौरान गर्मी में ताजगी लाने वाले इस शरबत की कमी की मीडिया रिपोर्ट के बाद दिया है. गर्मी में रोज़े के दिनों में ऐसे शर्बत की जरूरत होती है जिसके चलते उन्होंने मदद की है. 

हमदर्द पाकिस्तान के मुख्य कार्यकारी उस्मा कुरैशी ने रूहअफ्जा पेय की भारत को वाघा सीमा के जरिए आपूर्ति का प्रस्ताव दिया. इस बारे में उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “हम इस रमजान के दौरान भारत में रूहअफ्जा व रूहअफ्जागो की आपूर्ति कर सकते हैं. यदि भारतीय सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है तो हम वाघा सीमा से ट्रकों को आसानी से भेज सकते हैं , इसके अलावा लेख में कहा गया है कि रूहअफ्जा की भारतीय बाजार में चार से पांच महीने से बिक्री बंद है और यह ऑनलाइन स्टोर में भी उपलब्ध नहीं है. साथी ही इसमें यह भी कहा गया है कि हमदर्द इंडिया ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. कच्चे माल की आपूर्ति में कमी को उत्पादन बंद होने के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है. लेकिन अब तक ये तय नहीं  हुआ है कि वो पाक की मदद लेंगे या नहीं.

योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को होनी है, जिसमें सभी प्राधिकरणों की कैग ऑडिट कराने पर मुहर लग सकती है.

कैबिनेट बैठक में केंद्र के साथ समझौता कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव को भी पारित किया जाना है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने पावर फॉर आल स्कीम के उस एमओयू ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है जिस पर केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच करार होना है.

अभी अभी: मात्र 23 दिनों में सीएम योगी ने जनता के प्रति रचा ये इतिहास…

14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे. बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर 2018 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी.

इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर:

–माइनिंग कमेटी की रिपोर्ट होगी पेश, खनन नीति पर बड़ा फैसला संभव

–48 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदलने की नीति होगी तय

–24 घंटे बिजली देने का एमओयू होगा पेश

–बुंदेलखंड में पानी के विशेष पैकेज पर फैसला

–पहली बार आलू समर्थन मूल्य हो सकता है तय, आलू खरीद में किसानों को मिल सकती है राहत

–यूपे के नए महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर फैसला

–गोरखपुर मेट्रो का प्रस्ताव

— श्रमिकों को सस्ता भोजन

— सरकारी योजनाओं से समाजवादी नाम को हटाने का प्रस्ताव

गौरतलब है कि सीएम योगी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ़ किया था. दूसरी कैबिनेट से भी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं.