अगले हफ्ते विदेश मंत्रियों की बैठक

एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक भी अगले हफ्ते (10 सितंबर को) तय है। बहुत संभव है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लें। उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होगी या नहीं इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच अंतिम बातचीत 15 जून को गलवन में खूनी झड़प होने के अगले दिन हुई थी। एससीओ और ब्रिक्स के प्रमुखों की बैठक रूस में जुलाई में ही होनी थी, जो कोरोना के कारण टल गई। रूस की कोशिश है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर में इन दोनों संगठनों के प्रमुखों की बैठक एक साथ हो जाए।

एससीओ में कौन-कौन से देश हैं शामिल ?

भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में ही एससीओ के प्रमुख सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं। चीन के अलावा इसमें भारत के अहम रणनीतिक साझेदार रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान व कजाखस्तान सदस्य देश हैं। जल्द ही इसमें ईरान, श्रीलंका समेत कुछ और देशों को भी शामिल करना है। एससीओ को भारत हमेशा यह सोच कर समर्थन करता रहा है कि यह बहु-धुव्रीय विश्व बनाने में मदद करेगा। चीन की अग्रणी भूमिका वाली ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका) का सदस्य बनने के पीछे भी कमोबेश यही सोच रही है। वर्ष 2017 के डोकलाम विवाद को पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच एससीओ शिखर बैठक में हुई मुलाकात ने सुलझाने में मदद की थी।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि एससीओ और ब्रिक्स के एजेंडे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसे भारत विरोधी कहा जाए। ब्रिक्स देशों के बीच एक वित्तीय संस्थान गठित किया गया है जिससे भारत दूसरे देशों से ज्यादा कर्ज ले रहा है। एससीओ राष्ट्र प्रमुखों की वर्ष 2018 की बैठक में आतंकवाद पर एक अहम प्रावधान जुड़वाने में भारत सफल रहा था। इसे पाकिस्तान के लिए धक्का माना गया था कि चीन के होते हुए भी भारत की बात मानी गई। एससीओ में मध्य एशियाई देश कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। जहां एससीओ के जरिये भारतीय उत्पादों की पैठ बन सकती है।