सपा नेता आजम खां पर दर्ज डूंगरपुर बस्ती में मारपीट व डकैती और आपराधिक षड्यंत्र मामले में कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे 2019 में दर्ज हुए थे। इसमें सपा नेता भी आरोपी हैं।

सपा नेता आजम खां पर दर्ज डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट व डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने के एक और मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के फैसले के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया है। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे 2019 में दर्ज हुए थे।

यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे, इसमें एक मामला पांच जुलाई 2019 को घेर मियां खां निवासी शफीक बानो ने गंज थाने में दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि तीन फरवरी 2016 को रात लगभग आठ बजे पूर्व चेयरमैन अजहर खां, तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, रानू खां, ओमेंद्र सिंह चौहान, फिरोज खां, जिबरान खां, ठेकेदार बरकत अली और 20-25 अज्ञात पुलिस कर्मी बस्ती में आए।

इसके बाद वह उनके मकान में जबरन घुस गए और धमकाते हुए परिवार को घर से निकाल दिया। साथ ही नौ हजार रुपये की नगदी लूट ली। आरोप है कि मकान पर बुलडोजर भी चलवाया। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया है। कोर्ट में 11 मार्च को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट बृहस्पतिवार को इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।

डूंगरपुर के एक मामले में सजा तो दूसरे में बरी भी हो चुके हैं आजम
डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां पर 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक मामले में 31 जनवरी को आजम खां बरी हो चुके हैं। वहीं दूसरे मामले में आजम खां को सात साल की कैद व आठ लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई जा चुकी है। यह सजा कोर्ट ने 18 मार्च को सुनाई थी। अब कोर्ट तीसरे मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुना सकती है।

डूंगरपुर प्रकरण के अन्य नौ मामले भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम को सात साल की सजा हुई। तभी से वो सीतापुर जेल में बंद हैं। इसी मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में और पत्नी डाॅ. तजीन फातमा रामपुर जेल में हैं।

शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में नौ को होगी सुनवाई
आजम खां पर दर्ज शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में बुधवार को गवाह कोर्ट पहुंचा, लेकिन गवाह के बीमार होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट नौ अप्रैल को सुनवाई करेगी। वर्ष 2019 में आजम खां के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति कब्जाने के भी मामले हैं।

इनमें आरोप है कि आजम खां ने शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। आजम खां के अलावा अन्य लोग भी मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है।

बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह के बीमार होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि, गवाह कोर्ट भी पहुंचा था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय कर दी है।

अमर सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कैमरामैन ने दी गवाही
आजम खां द्वारा सपा के नेता रहे अमर सिंह के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को कैमरामैन ने कोर्ट में गवाही दी। आजम खां के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी गवाही पूरी हो गई है। इस मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।

बताते चलें कि जौहर विश्वविद्यालय में सपा नेता आजम खां ने एक निजी चैनल को साक्षात्कार देते हुए दिवंगत सपा नेता अमर सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर उनके खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद यह मामला अजीमगनगर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

सपा नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला समेत चार लोगों के खिलाफ दर्ज पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में शनिवार को फैसला आ सकता है। फैसले के समय आजम खां और अब्दुल्ला आजम भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उन्हें सीतापुर और हरदाई जेल से लाया जाएगा। मामले में आजम के भाई शरीफ अहमद और भतीजे बिलाल खां भी आरोपी हैँ।

गंज थाना क्षेत्र में जेल रोड निवासी मोहम्मद अहमद ने 2019 में सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, भाई शरीफ अहमद व भतीजे बिलाल खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें घर में घुसकर जानलेवा हमला करने, रंगदारी मांगने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीर्ट कोर्ट में दाखिल की गई थी। मामले में सभी आरोपी जमानत पर चल रहे हैं। केस की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। इसमें अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि इस मामले में शनिवार को कोर्ट फैसला सुना सकती है।

अभियोजन ने पेश किए सात गवाह

सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मुकदमे के वादी मोहम्मद अहमद, मोहम्मद इस्माइल, यासिर अली खां, मेडिकल परीक्षण करने वाले डाॅ. जावेद, एफआईआर लेखक हेड कांस्टेबल चंदकी राम, विवेचक एसएसआई कृष्ण किशोर मिश्रा व अजय कुमार गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए। वहीं सपा नेता आजम खां की ओर से अपने बचाव में केवल दो गवाह ही पेश किए।

सजा के बाद पहली बार कोर्ट में पेश होंगे आजमबेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां 18 अक्तूबर से सीतापुर जेल में बंद हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम हरदोई और तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं। 18 अक्तूबर के बाद से आजम खां रामपुर कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। शनिवार को वे रामपुर पहुंचेंगे। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। वहीं अब्दुल्ला को हरदोई जेल से कोर्ट लाया जाएगा।

अपील पर भी आज आ सकता है फैसला

सात साल की सजा के खिलाफ दायर आजम खां के परिवार की अपील पर भी शनिवार को फैसला आ सकता है। अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा को सात-सात की सजा हुई है। उनकी अपील पर सेशन कोर्ट शनिवार को अपना फैसला सुना सकती है।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित सक्सेना और एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। शनिवार को कोर्ट ने फैसले के लिए तारीख तय की है।

बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में सपा नेता आजम खां के करीबी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष गौरव जायसवाल व उसकी पत्नी के खिलाफ मकान कब्जाने और रंगदारी मांगने की रिपोर्ट आईजी के आदेश पर दर्ज की गई है।

इंटरनेशनल सिटी नरियावल निवासी आरजू शर्मा ने सपा नेता को अपना मकान फरवरी, 2022 में किराये पर दिया था। आरजू के पति पशु चिकित्सक हैं, जो दूसरे जिले में तैनात थे। उनका तबादला बरेली होने पर उन्होंने गौरव से मकान खाली करने को कहा तो गौरव और उसकी पत्नी ने जातिसूचक शब्द कहे। 

उनका आरोप है कि खुद को सपा नेता बताते हुए गौरव ने कहा कि उनका भाई सौरभ आजम खां का प्रतिनिधि है, अगर मकान खाली कराना है तो 20 लाख रुपये दे देना। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप सही साबित होने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। 

सपा नेता गौरव जायसवाल ने बताया कि इस मामले में जुलाई से सिविल कोर्ट में वाद चल रहा है। दोनों ही पक्ष कोर्ट में हैं और कोर्ट की ओर से दी जाने वाली तारीखों पर भी पहुंच रहे हैं। 

आजम खां का रामपुर पब्लिक स्कूल (गर्ल्स विंग) बंद होने के बाद अब स्कूल की छात्राओं को शिक्षा विभाग उनके मनचाहे स्कूल में प्रवेश दिलाएगा। अभिभावकों की आपत्ति के बाद शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में जारी 28 स्कूलों की सूची को अब वापस ले लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि अब छात्राओं को उनके मनपसंद शहर के किसी भी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके लिए विभाग हर मदद को तैयार है।रामपुर पब्लिक स्कूल (गर्ल्स विंग) में कक्षा एक से आठ तक की 565 छात्राएं पढ़ती थीं।

स्कूल सील किए जाने के बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद शिक्षा विभाग भी इन बच्चों को नए स्कूल में दाखिला देने की तैयारी में जुट गया था। विभाग के अधिकारियों ने अभिभावकों से बात की। बात से समस्या का हल नहीं निकला तो स्कूल की प्रधानाचार्य अजरा नाज खान को कुछ स्कूलों की सूची सौंप दी। जिसमें शहर के 28 स्कूल शामिल थे, जिनमें छात्राओं को प्रवेश दिलाने को कहा गया। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इस सूची को सार्वजनिक नहीं किया था।

इसके बाद से अभिभावक और अन्य लोगों ने इस सूची को लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि विभाग अपनी मनमर्जी से स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराना चाहता है। सूची में कई स्कूल ऐसे भी शामिल थे जिनमें बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन कर पाना अभिभावकों के लिए मुश्किल भरा होता।

विभागीय अफसरों ने कहा कि अभिभावकों ने अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद अब इस सूची को वापस ले लिया गया है। अब अधिकारियों का कहना है कि अभिभावक जिस भी स्कूल में छात्राओं का प्रवेश कराना चाहेंगे, उसमें प्रवेश दिलाने में शिक्षा विभाग मदद करेगा।

अभिभावक अब जिस स्कूल में बच्चों का दाखिला चाहेंगे वहां बच्चों का दाखिला कराया जाएगा। बच्चों का सत्र यथावत रूप से चालू रहेगा। उनके भविष्य पर कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा।– संजीव कुमार, बीएसए, रामपुर

कंट्रोल रूम में आठ अभिभावकों ने किया फोन

आरपीएस की छात्राओं की समस्याओं के निराकरण के लिए खोले गए कंट्रोल रूम में अब तक आठ अभिभावकों ने फोन कर दाखिले से संबंधित राय मांगी है। विभाग की ओर से आरपीएस की तालाबंदी होने के बाद यहां की छात्राओं को दूसरे स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए कंट्रोल रूम खोला गया है। कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार अब तक आठ अभिभावकों ने संपर्क किया है। नगर खंड शिक्षा अधिकारी सुनील सक्सेना ने बताया कि अभिभावक कंट्रोल रूम अथवा कार्यालय आकर अपनी पसंद का स्कूल बता सकते हैं। उसी में उनके बच्चों का दाखिला कराया जाएगा।

इसलिए खाली कराया गया स्कूल

जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन लीज पर जौहर यूनिवर्सिटी के कार्यालय के संचालन के लिए दी गई थी। लीज की शर्तों में इस बात का उल्लेख था कि आवंटन के एक साल के अंदर इस जमीन पर यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए निर्माण कराया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान ने यहां पर सपा कार्यालय शुरू कर दिया। बाद में इस पर आरपीएस गर्ल्स विंग का संचालन शुरू किया तो खाली जमीन पर नया सपा कार्यालय बना लिया।

डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने शासन को भेजी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करते हुए लीज पर दी गई जमीन का उपयोग नियम विरुद्ध तरीके से करने का जिक्र किया। लीज में यह बात भी शामिल थी कि शर्तों का उल्लंघन किए जाने का आवंटन निरस्त हो जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने लीज को निरस्त कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फीट भूमि खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रशासन ने आजम खां का स्कूल और सपा कार्यालय खाली करा लिया।

इन नंबरों पर संपर्क करें अभिभावक

बीएसए दफ्तर में कंट्रोल रूम का नंबर 8439717489 है। नगर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर 05954063162 है। अभिभावक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

आजम को तोपखाना रोड स्थित मुर्तजा स्कूल की जमीन जौहर विश्वविद्यालय के लिए मिली थी, लेकिन उन्होंने इसकी बिल्डिंग में अपना कार्यालय शुरू कर दिया था। यहां पर सपा का झंडा लगा दिया गया। हालांकि, बाद में जब उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल का गर्ल्स विंग खोला तो खाली पड़ी जमीन में नया कार्यालय बनवा लिया। रामपुर पब्लिक स्कूल का उद्घाटन सांसद डिंपल यादव ने किया था। अब इस स्कूल की जमीन सरकार ने वापस ले ली।

लगभग 45 साल से राजनीति में सक्रिय आजम खां शुरू में बंगला आजाद खां और कटरा जलालुद्दीन में अपना कार्यालय चलाते थे। आजम खां को जब मुलायम सिंह यादव का साथ मिला तो उनका राजनीतिक रसूख बढ़ने लगा। इसी दौरान आजम खां ने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा और उसको पूरा करने की कोशिश में लग गए। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन तलाशने के लिए सबसे पहले उन्होंने तोपखाना रोड पर चलने वाले मुर्तजा स्कूल पर हाथ रखा।

प्रदेश कैबिनेट ने उनको स्कूल की जमीन बिल्डिंग सहित 30 साल के लिए लीज पर दे दी। जिसकी यह शर्त थी कि लीज की अवधि बढ़ाई जा सकती है।  जमीन मिलने के बाद यहां यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं, आजम खां ने यहां पर पार्टी कार्यालय शुरू कर दिया। यहां पार्टी की मीटिंग होने लगी और दिन भर आजम का समर्थकों जमावड़ा लगा रहता था। इसके बाद आजम खां ने यहां पर रामपुर पब्लिक स्कूल का गर्ल्स विंग खोल दिया। 

जब सपा से निकाले गए थे तो हटा दिया था झंडा 

मई 2009 में आजम खां को जब सपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उन्होंने इस अपने कार्यालय का झंडा हटवा दिया था। उस समय वो कहते थे कि यह कार्यालय सपा का नहीं है बल्कि मेरा है। उनका कहना सच भी था कि क्योंकि कार्यालय की जमीन सपा के नाम पर नहीं है। इसकी लीज जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी, जिसके आजीवन अध्यक्ष आजम खां हैं। हालांकि, सितंबर 2010 में आजम वापस सपा में शामिल हो गए थे।

2019 में भी तत्कालीन डीएम ने भेजी थी रिपोर्ट

तोपखाना रोड स्थित राजकीय मुर्तजा स्कूल की बिल्डिंग और जमीन की लीज निरस्त किए जाने की रिपोर्ट 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने शासन को  भेजी थी। रिपोर्ट में आवंटन निरस्त करने की संस्तुति की गई थी। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेश ने भी रिपोर्ट भेजी। बाद में शासन ने प्रशासन से दोबारा रिपोर्ट मांगी।

इस पर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया। जांच के आधार पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने पिछले माह शासन को रिपोर्ट भेज दी। इसमें लीज निरस्त करने की संस्तुति की गई थी। 

इस मामले में तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने 2019 में शासन को रिपोर्ट भेजी थी। विधायक की शिकायत के बाद शासन ने फिर से रिपोर्ट मांगी थी। इसके लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया दिया गया था। अब कैबिनेट ने जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन का पट्टा निरस्त करने का फैसला लिया है। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जो शासनादेश जारी किया जाएगा, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों के बारे में शासन के निर्देश के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। – रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी