केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गुरुवार को आईएएस अमनीत पी कुमार के आवास पर शोक जताने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार को श्रद्धांजलि दी और परिवार से सांत्वना जताई।मनोहर लाल ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।

आईपीएस पूरण कुमार की शोक सभा 26 को

दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की शोक सभा का आयोजन 26 अक्तूबर को नाडा साहिब गुरुद्वारा में किया जाएगा। पूरण कुमार को न्याय दिलाओ नारे के साथ गठित 51 सदस्यों की कमेटी ने बुधवार को परिवार की सहमति बनने के बाद शोक सभा का संदेश जारी किया है। पूरण कुमार ने सात अक्तूबर को सेक्टर-11 स्थित कोठी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है।

हरियाणा: पूर्व एडीजीपी वाई पूरण कुमार पर वायरल वीडियो व पांच पेज के सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आत्महत्या करने वाले रोहतक की साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर का शव उसके मामा के गांव लाढ़ोत में रखा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी परिवार को सांत्वना देने गांव में आज सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का बुधवार को मस्तनाथ विवि के दीक्षांत समारोह में आने का पहले से कार्यक्रम तय है। उधर, प्रदेश सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा व कृष्ण लाल पंवार भी परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं।

इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और कहा कि पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परिवार को पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। वहीं, संदीप ने अपने सुसाइड नोट में पूरन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।

सात अक्तूबर को आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार ने चंडीगढ़ स्थित आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वे रोहतक रेंज के पूर्व आईजी थे। साथ ही पीटीसी सुनारिया आईजी के तौर पर 29 सितंबर को तबादला हुआ था। उसी दिन अर्बन एस्टेट थाने में दर्ज मंथली मांगने के केस में रोहतक पुलिस ने पूर्व आईजी के सुरक्षाकर्मी हवलदार सुशील कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत के चलते जेल भेज दिया था।

सुशील को पकड़ने वाली टीम में शामिल साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार को अपने मामा के खेत में बने कमरे में जाकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले छह मिनट 28 सेकिंड की वीडियो वायरल की और चार पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। इसमें पूर्व आईजी वाई पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। लाढ़ोत के ग्रामीणों व परिवार ने एएसआई संदीप लाठर का शव पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सौंपने से इंकार कर दिया था। मांग की थी कि पहले केस दर्ज किया जाए, इसके बाद पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल शव गांव लाढ़ोत में ही रखा हुआ है।

उत्तर प्रदेश में दिवाली पर प्रांतीय पुलिस सेवा के 22 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति की सौगात मिली है। बीती सात अक्तूबर को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में वर्ष 1994, 1995 और 1996 बैच के पीपीएस अधिकारियों को आईपीएस काडर में पदोन्नत करने की सहमति दी गई थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वहीं, नागरिक पुलिस के 439 उपनिरीक्षकों को भी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

आईपीएस काडर में पदोन्नत अधिकारियों में बजरंग बली, दिनेश यादव, समीर सौरभ, मो. इरफान अंसारी, अजय प्रताप, नैपाल सिंह, कमलेश बहादुर, राकेश कुमार सिंह, लाल भरत कुमार पाल, रश्मि रानी, अनिल कुमार यादव, लक्ष्मी निवास मिश्रा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, चिरंजीव नाथ सिन्हा, विश्वजीत श्रीवास्तव, मनोज कुमार अवस्थी, अमृता मिश्रा, रोहित मिश्रा, श्योराम यादव, अशोक कुमार, दीपेंद्र नाथ चौधरी और मायाराम शामिल हैं।

विभागीय जांच समाप्त होने तक बंद रहेगा लिफाफा

इनमें रश्मि रानी और चिरंजीव नाथ सिन्हा पति-पत्नी हैं। इन अफसरों को एक जनवरी 2023 को रिक्त हुए 24 पदों के सापेक्ष पदोन्नति दी गई है। 1993 बैच के संजय कुमार यादव और 1995 बैच के संजय कुमार के खिलाफ चल रही विभागीय जांच समाप्त होने तक लिफाफा बंद रहेगा। बता दें, संजय कुमार यादव बीते दो वर्ष से निलंबित चल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार अधिकारियों का स्थान्तरण जारी है। इसी कड़ी में सरकार ने एक बार फिर यूपी के IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। IPS अजय कुमार को 32 वाहिनी PAC के कमांडेंट के पद पर तैनात किया गया है, जबकि संतोष कुमार मिश्रा को SP कुशीनगर के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभिषेक यादव को SP रेलवे प्रयागराज में भेजा गया है। उदय शंकर सिंह SP फतेहपुर को पद से हटाकर प्रशिक्षण एवं सुरक्षा मुख्यालय भेजा गया। धवल जयसवाल क़ो SP फतेहपुर बनाया गया है। वहीं शुभम पटेल क़ो SP अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय क़ो 38वी वाहिनी PAC अलीगढ का कमांडेंट बनाया गया। विवेक चन्द्र यादव क़ो प्रयागराज कमिश्नरी मे ADCP पद पर भेजा गया है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को साल 1996 एनडीपीएस (NDPS) मामले में पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को एनडीपीएस मामले में दोषी करार दिया गया था। सत्र अदालत ने पूर्व अधिकारी को एक वकील को झूठे आरोप में फंसाने के मामले में दोषी पाया है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को साल 1996 एनडीपीएस (NDPS) मामले में पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjeev Bhatt) को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

11 अलग-अलग धाराओं के तहत हुई सजा

पूर्व अधिकारी को अलग-अलग 11 धाराओं के तहत 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि कोर्ट ने इससे पहले बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को एनडीपीएस मामले में दोषी करार दिया था।

इस मामले में हुई है सजा

मालूम हो कि यह ड्रग्स को जब्त करने का मामला है। सत्र अदालत ने पूर्व अधिकारी को राजस्थान के रहने वाले एक वकील को झूठे आरोप में फंसाने के मामले में दोषी पाया है। संजीव भट्ट गुजरात दंगा मामलों में गलत बयानी के लिए काफी विवादास्पद रहे थे। 1996 में पुलिस ने पालनपुर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स की बरामदगी की थी।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, आरोपित वकील भी उसी कमरे में रह रहा था। उस समय भट्ट बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके अधीन जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। उस समय भट्ट ने यह दावा किया था कि पालनपुर के जिस होटल के कमरे से ड्रग्स को जब्त किया गया, वकील उसी में रह रहा था।

बाद में राजस्थान पुलिस ने कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया था। इसी मकसद के लिए पुरोहित को झूठा फंसाया था। पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर आइबी व्यास ने मामले की गहन जांच की मांग करते हुए 1999 में गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था।