पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान सरकार और खुफिया एजेंसी के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों के फोन कॉल को ट्रेस करने का इस्तेमाल उन्हें डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने, उत्पीड़न में किया जा सकता है।

पाकिस्तान सरकार ने खुफिया एजेंसी आईएसआई को अपने नागरिकों के फोन कॉल को ट्रेस करने का अधिकार दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले पर एक मानवाधिकार संगठन ने आलोचना की। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने एक बयान जारी किया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को संवैधानिक रूप से संरक्षित कुछ अधिकारों का उल्लंघन बताया।

अपने बयान में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कहा, “हम सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई असंवैधानिक अधिसूचना से बहुत चिंतित हैं। सरकार ने खुफिया एजेंसियों को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के हित में किसी भी नागरिक के फोन कॉल को ट्रेस करने का अधिकार दिया है।

इसे संविधानिक रूप से संरक्षित कुछ अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आयोग ने कहा, “यह अधिसूचना अनुच्छेद 9, 14 और 19 के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता, गरिमा और गोपनीयता के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों का घोर उल्लंघन है। यह पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो मामले में शीर्ष अदालत के फैसले की भावना का भी उल्लंघन है।”

क्या था बेनजीर भुट्टो बनाम पाकिस्तान राष्ट्रपति का मामला
बता दें कि बेनजीर भुट्टो बनाम पाकिस्तान राष्ट्रपति 1996-97 तक निजता के अधिकार से संबंधित एक प्रमुख मामला था। इस मामले के अनुसार, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा निजता के अधिकार के संदर्भ में टेलीफोन टैपिंग और ईव्सड्रॉपिंग के इस्तेमाल पर फैसला सुनाया था। पांच नवंबर 1996 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक लेघारी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और बेनजीर बुट्टो को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया।

इसके साथ ही उन्होंने पीएम बेनजीर भुट्टो द्वारा निजता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कैबिनेट को भंग करने और फरवरी 1997 में राष्ट्रीय असेंबली के लिए आम चुनाव कराने का भी आदेश दिया। दरअसल बेनजीर भुट्टो ने शीर्ष अदालत के जजों, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों और नागरिक अधिकारियों के फोन टैपिंग का आदेश दिया था।

इसके जवाब में 11 और 13 नवंबर 1996 में सैयद यूसुफ रजा गिलानी और बेनजीर भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 9, 14 और 17 के की सुरक्षा की मांग करते हुए एक संवैधानिक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई को अवैध बताया। इस मामले के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ‘लोगों की गरिमा’ और ‘घर की गोपनीयता’ का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

अदालत के फैसले में बताया गया कि किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता केवल उसके घर या कार्यालय तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी होती है। इसी के साथ अदालत ने 6:1 के बहुमत से राष्ट्रपति के फैसले को बरकरार रखा था।

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान सरकार और खुफिया एजेंसी के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों के फोन कॉल को ट्रेस करने का इस्तेमाल उन्हें डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने, उत्पीड़न में किया जाएगा।

सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी इनपुटस मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर में एक बड़ी आतंकी हमले को अंजाम देने में लगी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाक समर्थित कई गुट घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश में लगी हुई है। सभी संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया गया है प्रशासन ने वादी में बीते आठ दिनों से जारी प्रशासनिक पाबंदियों को एहतियातन अगले दो दिनों तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी स्वतंत्रता दिवस के दौरान आतंकी खतरे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, मगर सुरक्षा कवायद को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति चुनौतीपूर्ण है। कुछ रेडियो संदेश भी पकड़े गए हैं, जो इस बात का ईशारा कर रहे हैं कि बीते एक सप्ताह से अपनी मांद में छिपे आतंकियों को गुलाम कश्मीर में बैठे उनके कमांडर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लगातार कह रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले एक सप्ताह के दौरान जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उससे आतंकियों के नेता हताश हो चुके हैं।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान जिस तरह अलग थलग पड़ चुका है, उसे देखते हुए आइएसआइ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रही है। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए गए हैं।

बीते कुछ दिनों में एहतियात के तौर पर हिरासत में लिए गए शरारती तत्वों और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों को पहले ईद के मद्देनजर छोड़ने का फैसला लिया गया था, जिसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। सभी अस्पतालों, सरकारी प्रतिष्ठानों, पुलिस थानों, सीआरपीएफ व सैन्य शिविरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाईवे पर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।

पाकिस्तान से लापता हो गए दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह  के मुख्य खादिम आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नजीम अली निजामी के बारे में अच्छी खबर आई है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पाकिस्तानी पीएम के विदेश सलाहकार सरताज अजीज़ से बातचीत के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया है.

ख़बरों के मुताबिक दोनों सूफी मौलवी 20 मार्च को भारत वापस लौट आएंगे. बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया और न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने खुलासा किया था कि पाक ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई ने दोनों को हिरासत में लिया हुआ था. हालांकि इस बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.

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गुरुवार से लापता हैं दोनों शख्स बता दें कि निजामुद्दीन दरगाह के मुख्य खादिम आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नजीम अली निजामी लाहौर एयरपोर्ट से गुरुवार से लापता हो गए थे. इस बारे में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की थी. पाकिस्तानी मीडिया की माने तो आईएसआई ने इन दोनों को गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आने की वजह से हिरासत में लिया है.

कानपुर के पुखरायां रेल हादसे के मास्टर माइंड शम्स—उल—होदा को नेपाल में गिरफ्तार किया गया है. नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) सूत्रों के हवाले से मिल रही ख़बरों के मुताबिक आईएसआई आतंकी होदा को दुबई से गिरफ्तार कर नेपाल में प्रत्यर्पित किया गया है. अब उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है.

फिलहाल, एनआईए, रॉ और सीबीआई की टीम आतंकी होदा से पूछताछ के लिए नेपाल पहुंच चुकी है. आतंकी शम्स—उल—होदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है और उसी के इशारे पर उसने दुबई में बैठकर पुखरायां रेल हादसे को अंजाम दिया जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

बताया जा रहा है कि नेपाल और भारतीय जांच एजेंसियों के दबाव में ही उसे दुबई से काठमांडू प्रत्यर्पित किया गया है.

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दरअसल नेपाल से गिरफ्तार ब्रिज किशोर गिरी के फोन से एक ऑडियो क्लिप मिला था. इस ऑडियो क्लिप से कानपुर रेल हादसे की साजिश का खुलासा हुआ था. इस ऑडियो क्लिप को नेपाल पुलिस ने एनआईए समेत अन्य जांच एजेंसियों को सौंप दिए हैं.

इस मामले में एनआईए ने हाल में तीन एफआईआर दर्ज की हैं. गिरफ्तार शम्स—उल—होदा अभी नेपाल पुलिस की गिरफ्त में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है.