मध्य प्रदेश सरकार ने विवादित IAS अधिकारी और अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। जीएडी ने उन्हें कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटाकर बिना विभाग और बिना कार्य अपने विभाग से अटैच कर दिया है।

मामला तब बिगड़ा जब 23 नवंबर को वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा— “जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे, तब तक आरक्षण मिलना चाहिए।”
इस बयान ने ब्राह्मण समाज को भड़काया और प्रदेशभर में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। 65 ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन और 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी में हैं।

इसी बीच वर्मा का हाईकोर्ट को लेकर एक और विवादित बयान सामने आया —

“एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज हाईकोर्ट बनने नहीं दे रहा है…”

इस नए वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया और सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर जीएडी ने बताया कि संतोष वर्मा पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आईएएस पदोन्नति लेने, जाली आदेश तैयार करने और कई आपराधिक प्रकरणों के लंबित होने जैसी गंभीर शिकायतें हैं। विभागीय जांच अंतिम चरण में है और उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।

सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य सिर्फ IAS अधिकारी को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास होता है। इसी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। विवादित बयानों और फर्जी दस्तावेजों के आरोपों से घिरे संतोष वर्मा पर अब केंद्र का फैसला तय करेगा कि उनकी आईएएस सेवा रहेगी या जाएगी।

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट की सुरक्षा व्यवस्था में कमी बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

छात्रों का कहना था कि वह मोटी रकम देकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं। ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों को भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान छात्रों ने बड़े कोचिंग संस्थानों के कार्यालय एवं उनके संचालकों के घरों के सामने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने रोषपूर्ण लहजे में कहा कि यदि सुरक्षा व्यवस्था का यही हाल रहा तो छात्र कोचिंग के बजाय यहां आने तक से डरेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार, कोचिंग संचालक और स्थानीय निकाय के अफसरों को छात्रों की सुरक्षा के मामले में मानक तय करने और उन पर अमल कराने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र सुरक्षित रहें। लाइब्रेरी मामले में छात्रों ने कहा कि सरकार व कॉलेजों की तरफ से लाइब्रेरी व हॉस्टल की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो छात्र छोटे-छोटे तंग कमरों में बिना हवा-पानी के रहने पर मजबूर नहीं होंगे। मामले पर संसद में भी चर्चा होनी चाहिए।

भाजपा ने आप के दफ्तर पर किया प्रदर्शन
वहीं, राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे पर भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने जल बोर्ड, फायर सर्विस, एमसीडी के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज करने की मांग के साथ ही दिल्ली सरकार के इस्तीफे की मांग की है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उग्र होते देख भाजपा कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर तितर-बितर किया गया। बावजूद जब बैरिकेड्स तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे तो उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर आईपी स्टेट थाने ले गई, जहां चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि तीन छात्रों की हत्या का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह आम आदमी पार्टी है। सांसद योगेंद्र ने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक पूरा तंत्र हावी है। दिल्ली विधानसभा में उपनेता मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि यह हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही से हुई हत्याओं का मामला है। विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल के संचालन में आयोजित प्रदर्शन में विधायक अनिल वाजपेयी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, हरीश खुराना, ॠचा पांडेय, अनिस अब्बासी, सुनील कक्कड़, विजेंद्र धामा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च
प्रदेश कांग्रेस ने राजेन्द्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत मामले में न्याय दिलाने की मांग के लिए सभी 14 जिलों में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने मृतक छात्रों के परिवारजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की। यादव ने कहा कि राजधानी में हो रहे इस तरह के हादसों के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार ने वित्त सेवा संवर्ग में भी सेवाकाल में प्रशिक्षण का प्रावधान किया। इस हिसाब से वित्त विभाग ने पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है।

राज्य के वित्तीय अफसरों का अब केवल भर्ती के समय ही नहीं बल्कि पदोन्नति के साथ ही प्रशिक्षण होगा। शासन ने वित्तीय सेवा संवर्ग के अफसरों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। पहली बार वित्त के अफसरों को सेवाकाल में राज्य के अलावा विदेशों में भी प्रशिक्षित करने की तैयारी की जा रही है।

अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदबर्द्धन की ओर से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी किया गया है। दरअसल, अभी तक उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के अफसरों के लिए भर्ती के समय ही नौ माह का प्रशिक्षण कोर्स होता था। चूंकि वित्त क्षेत्र में भी निरंतर नए बदलाव आते रहे हैं। लिहाजा, सरकार ने वित्त सेवा संवर्ग में भी सेवाकाल में प्रशिक्षण का प्रावधान किया। इस हिसाब से वित्त विभाग ने पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है।

अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सुद्धोवाला इसे धरातल पर उतारने में जुट गया है। इसके तहत नौ माह के शुरुआती प्रशिक्षण के बाद जैसे-जैसे वित्तीय अफसरों की पदोन्नति होगी, वैसे ही उन्हें कोर्स करने होंगे। ये कोर्स सुद्धोवाला स्थित संस्थान, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में भी कराए जाएंगे।

ये नए विषय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल
यूपीआई, ई-वॉलेट, ई-रूपी, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ई-स्टापिंग, ई-चालान, ई-रिसिप्ट, ई-कुबेर आदि।

कोर्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्वस्थ जीवन पर भी फोकस
सरकार ने वित्तीय अफसरों के लिए पदोन्नति के बाद के जो कोर्स शुरू किए हैं, उनमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्वस्थ जीवन पर भी खास फोकस किया गया है। ताकि जैसे-जैसे अफसरों की जिम्मेदारियां बढ़ें, वैसे ही वह तनावमुक्त होकर बेहतर वित्तीय प्रशासन कर सकें। कई कोर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ लाइफ मैनेजमेंट को भी शामिल किया गया है।

पदोन्नति के बाद ये पाठ्यक्रम
सीनियर स्केल ग्रेड-2, पे-लेवल 11 और सीनियर स्केल ग्रेड-1 पे लेवल-12, तीन साल की सेवा के बाद : तीन सप्ताह का कोर्स, जिसमें दो सप्ताह का कोर्स सुद्धोवाला स्थित संस्थान में और एक सप्ताह का कोर्स किसी प्रतिष्ठित संस्थान में।

सेलेक्शन ग्रेड पे लेवल 13 पर : दो सप्ताह की ट्रेनिंग, जिसमें एक सप्ताह सुद्धोवाला स्थित संस्थान में और एक सप्ताह किसी प्रतिष्ठित संस्थान में। स्पेशल स्केल पे लेवल 13 ए में दो साल पूरे होने और सुपर टाइम स्केल पे लेवल-15 पर : 10 दिन का कोर्स, जिसमें छह दिन सुद्धोवाला संस्थान में व चार दिन किसी प्रतिष्ठित संस्थान में।

अब सेवाकाल में भी पदोन्नति पर वित्त के अफसरों के लिए कोर्स जारी किए गए हैं। ताकि समय-समय पर वह बदलावों से अपडेट हो सकें। आईएएस की तर्ज पर नए कोर्स के हिसाब से देश ही नहीं विदेश के संस्थानों में भी प्रशिक्षण दिलाने की कवायद की जा रही है। -अरुणेंद्र चौहान, निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। फिरोजाबाद के डीएम को हटाया गया है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। यूपी सरकार ने फिरोजाबाद के डीएम को हटा दिया है। प्रदेश सरकार ने कुछ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया है।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद के जिलाधिकारी उज्जवल कुमार को हटा दिया है। उन्हें विशेष सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग बनाया गया है। कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव रमेश रंजन को फिरोजाबाद का डीएम बनाया गया है।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग में विशेष अरुण प्रकाश को नगर विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। अपर निदेशक सहकारिता ईशा प्रिया को विशेष सचिव पर्यटन बनाया गया है।

विशेष सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग शेषनाथ को विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी बनाया गया है। विशेष सचिव युवा कल्याण गौरव वर्मा को विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बनाया गया है।

हरियाणा सरकार ने एचसीएस अंकिता वर्मा को रोहतक नगर निगम का ज्वाइंट कमिश्नर, एचसीएस सुभाष चंद्र को सिरसा जिला परिषद का सीईओ, एचसीएस द्विव्जा को फरीदाबाद का ज्वाइंट कमिश्नर और एचसीएस सुरेश को फतेहाबाद जिला परिषद का सीईओ नियुक्त किया है।

हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक आईएएस और 41 एचसीएस अधिकारियों के तबादले व नियुक्ति के आदेश जारी किए। जारी आदेश के मुताबिक आईएएस अनुपमा अंजलि को रेवाड़ी नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया है। वहीं, एचसीएस कुलधीर सिंह को स्वास्थ्य सेवाओं एडमिन का अतिरिक्त निदेशक, एचसीएस महेंद्रपाल को खनन विभाग का अतिरिक्त निदेशक, एचसीएस विरेंद्र सिंह सहरावत को को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स जींद का प्रबंध निदेशक, एचसीएस अमित कुमार को नूंह जिला परिषद का सीईओ, एचसीएस अजय चोपड़ा को बरवाला का उपमंडल अधिकारी, एचसीएस जगदीप सिंह को एचएसवीपी पानीपत का एस्टेट ऑफिसर व भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

एचसीएस रिटा. मेजर गायत्री अहलावत को रोहतक आरटीए, एचसीएस रविंदर यादव को झज्जर का उपमंडल अधिकारी (सिविल) कम एडिशनल कलेक्टर, एचसीएस परमजीत चहल को बहादुरगढ़ का उपमंडल अधिकारी (सिविल) कम एडिशनल कलेक्टर, जितेंद्र कुमार को गुरुग्राम एचआईपीए का अतिरिक्त निदेशक (एडमिन), एचसीएस सत्यवान सिंह मान को कलायत का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस अश्विनी कुमार को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का संयुक्त निदेशक, एचसीएस राकेश सैनी को जींद का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस सुमन भानखड़ को गुरुग्राम नगर निगम का संयुक्त कमिश्नर, एचसीएस रवि प्रसाद को कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कम सेक्रेटरी, एचसीएस श्वेता सुहाग को खरखौदा का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस बेलिना को गुरुग्राम एचएसवीपी का एस्टेट ऑफिसर के साथ भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त किया है। 

नए आदेश के मुताबिक एचसीएस शिखा को फरीदाबाद का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस शशि वसुंधरा को पलवल का जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी कम सेक्रेटरी आरटीए, एचसीएस अदिति को अंबाला नगर निगम का संयुक्त कमिश्नर, एचसीएस विकास यादव को रेवाड़ी का उपमंडल अधिकारी (सिविल) व जिला परिषद का सीईओ, एचसीएस रविंदर कुमार को उत्तर गुरुग्राम का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस संजय कुमार को सोनीपत का डिस्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कम सेक्रेटरी आरटीए, एचसीएस अशवीर सिंह को तोशाम का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस विशाल को नूंह का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस कपिल को नीलोखेड़ी का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस विजया मलिक को भिवानी एचएसवीपी का एस्टेट ऑफिसर, एचसीएस उदय सिंह को कोसली का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस रणबीर सिंह को उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस ब्रह्म प्रकाश को कैथल का उपमंडल अधिकारी (सिविल) व एचएसवीपी का एस्टेट अधिकारी, एचसीएस हरबीर सिंह को भिवानी का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस ज्योति को इसराना का उपमंडल अधिकारी (सिविल), एचसीएस रेणुका को कैथल को-आपरेटिव शुगर मिल का प्रबंध निदेशक व असंध शुगल मिल और हैफेड का मैनेजर नियुक्त किया गया है। 

वहीं, हरियाणा सरकार ने एचसीएस अंकिता वर्मा को रोहतक नगर निगम का ज्वाइंट कमिश्नर, एचसीएस सुभाष चंद्र को सिरसा जिला परिषद का सीईओ, एचसीएस द्विव्जा को फरीदाबाद का ज्वाइंट कमिश्नर, एचसीएस सुरेश को फतेहाबाद जिला परिषद का सीईओ, एचसीएस हरप्रीत कौर को कुरुक्षेत्र का एस्टेट ऑफिसर, एचसीएस देवेंद्र शर्मा को बिलासपुर का उपमंडल अधिकारी (सिविल), ज्योति नागपाल को करनाल का सिटी मजिस्ट्रेट, सपना यादव को रोहतक का सिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।                                                

104 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले

लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा पुलिस ने इंस्पेक्टरों की तैनाती में बड़ा फेरबदल किया है। 104 इंस्पेक्टरों को इधर से उधर किया गया है। डीजीपी शत्रुजीत की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत अधिकतर जिलों में तैनात इंस्पेक्टरों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। इसी प्रकार, रोडवेज के 11 महाप्रबंधकों के भी तबादले किए गए हैं।