देहरादून। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8700 या इससे अधिक ग्रेड-पे के अधिकारियों को अपने प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेना होगा। इस संबंध में आदेश जारी दिए गए हैं।

प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अफसर अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे। वहां अब तक हुए बदलावों को देखते हुए विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिवों को आदेश जारी कर दिया।

जारी आदेश के मुताबिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8700 या इससे अधिक ग्रेड-पे के अधिकारियों को अपने प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र (विकासखंड, तहसील या जिला मुख्यालय) को गोद लेना होगा। एक ही जगह दो अधिकारियों की प्रथम तैनाती होने पर उनमें से एक अपनी दूसरी तैनाती का कार्यक्षेत्र देखेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा के अनुरूप इन अधिकारियों को प्रथम कार्यक्षेत्र में काम करना है।

उन्हें प्रथम नियुक्ति के कार्यक्षेत्र में उस वक्त से अब तक हुए बदलावों पर टिप्पणी देनी होगी। कार्यक्षेत्र में सीएसआर या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान की स्थिति में सुधार करना होगा। उस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, सिविल सोसायटी और स्थानी जनों से सहयोग लेना होगा। विभिन्न संसाधनों जिसमें जिला योजना, राज्य सेक्टर, वित्त आयोग आदि से मिलने वाली धनराशि के सही उपयोग की कार्ययोजना तैयार करनी होगी। सभी अफसरों की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तैनाती की सूची भी उनके नाम के साथ जारी की गई है।

एलजी ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भी सिफारिश भेज दी है। राय पर साल 2017 से 2021 के बीच अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पर दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिवों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विवादास्पद आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ जाली हस्ताक्षर करने पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। एलजी ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भी सिफारिश भेज दी है। राय पर साल 2017 से 2021 के बीच अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पर दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिवों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है।

इस मामले में दिल्ली सरकार के विशेष सतर्कता सचिव ने आईपी एस्टेट पुलिस थाने में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर राय के खिलाफ धारा 465/471 आईपीसी के तहत जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि राय ने एक अप्रैल 2017 से आठ अक्तूबर 2017 और नौ अक्तूबर 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान अपने एपीएआर में तत्कालीन मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर किए थे।

दिल्ली तबादला होने पर उन्होंने 31 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में एपीएआर में रिपोर्टिंग प्राधिकरण एच राजेश प्रसाद, प्रमुख सचिव (शिक्षा), व समीक्षा प्राधिकरण विजय कुमार देव, दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव के जाली हस्ताक्षर किए।