पुलिस प्रशासन के अनुसार सरकारी व प्राईवेट संपत्ति को काफी नुकसान पंहुचाया जा चुका है। इसका आंकलन किया जा रहा है। इसपर प्रशासन कार्रवाई करेगा।

पुलिस ने किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को अंबाला पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बार्डर पर लगे बैरिकेडस को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

साथ ही पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी व हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी व प्राईवेट संपत्ति को काफी नुकसान पंहुचाया जा चुका है। इसका आंकलन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पहले ही इस संबंध में आमजन को सूचित किया गया था कि इस आंदोलन के दौरान पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति व बैंक खातों को सीज करके व कुर्की कर की जाएगी। 

किसान नेता के नोटिस घर चस्पा, संपत्ति की जानकारी मांगी
भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान मजदूर मोर्चा के सदस्य अमरजीत सिंह मोहड़ी के घर पर पुलिस का नोटिस चस्पा किया गया है। इस नोटिस को किसानों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।

यह नोटिस एसपी अंबाला की तरफ से जारी किया गया है और इसमें लिखा है कि अमरजीत सिंह मोहड़ी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस नोटिस में कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है ऐसे में प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा बिना अनुमति के आंदोलन में शामिल होने पर अमरजीत सिंह मोहड़ी की संपत्ति से भी भरपाई हो सकती है। इसमें मोहड़ी की संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी मांगी है।

भड़काऊ व उकसाने वाले भाषण देने वाले किसान नेताओं को नजरबंद करने की कार्रवाई 
प्रशासन के अनुसार शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान लगभग 30 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई व 1 पुलिस कर्मचारी का ब्रेन हैमरेज व 2 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार इस आंदोलन में कई किसान नेता सक्रिया भूमिका में है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके अनुसार लगातार सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से भड़काऊ व उकसाने वाले भाषण देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के खिलाफ गलत शब्दों को भरपुर प्रयोग किया जा रहा है। अपराधिक गतिविधियों को रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 2 (3 ) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (एन0एस0ए0 एक्ट ) तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही है ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके व सामाजिक सौहार्द बिगड़ने न पाए।

राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल के एक-एक बिंदुओं पर गहन मंथन के बाद प्रवर समिति अंतिम नतीजे पर पहुंच गई है।

प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की अंतिम बैठक बुलाई गई है।

राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल के एक-एक बिंदुओं पर गहन मंथन के बाद प्रवर समिति अंतिम नतीजे पर पहुंच गई है। बीते 31 अक्तूबर को हुई बैठक में बिल में नए सुझावों को शामिल करने का निर्णय लिया है। तीन नवंबर को होने वाली बैठक में ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को सौंप सकती है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल में आने वाले समय में किसी तरह की कानूनी दिक्कतें न आएं, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। समिति के सदस्यों के सुझाव को शामिल कर ड्राफ्ट पर शुक्रवार को अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी।

अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के सभी जिलों में धरने पर बैठे जाट आज लगभग 12 बजे जंतर-मंतर पर धरना देने पहुंच रहे हैं.

जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष यशपाल मलिक ने ऐलान किया है कि दिल्‍ली पुलिस जिस जगह आंदोलनकारियों को रोकेगी वह सड़क हमारी होगी. वहीं पर आंदोलनकारी बैठ जाएंगे, इसलिए उन्‍हें रोकने की कोशिश न की जाए. वह सीधे जंतर-मंतर पर आएंगे

मलिक ने दावा किया कि निजी वाहनों से करीब 10 हजार जाट आंदोलनकारी दिल्ली आ रहे हैं. शुक्रवार को करीब दो सौ ट्रैक्टर-ट्राली से भी हजारों लोग आएंगे. उन्‍होंने कहा कि हरियाणा सरकार उनकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है इसलिए उन्‍हें दिल्‍ली आना पड़ रहा है.

पीएम के इस धमाके से सड़क पर आए लाखों करोड़पति, छीन लिया कमाई का सबसे बड़ा जरिया

जाटों ने हरियाणा सरकार के साथ असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया है. इसके तहत पूरे हरियाणा में जाट कहीं भी बिजली-पानी का बिल नहीं जमा करेंगे और न बैंक का लोन चुकाएंगे. आज की जाट अपनी मांगों को लेकर राष्‍ट्रपति को ज्ञापन देने वाले हैं.

क्‍या है जाटों की मांग

फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा में मारे गए 18 जाट युवाओं के परिजनों को नौकरी.

जाट युवकों पर दर्ज केस वापस लेने व सांसद राजकुमार सैनी पर कार्रवाई करने की मांग.

जेलों में बंद जाट समाज के 67 युवाओं को रिहा करने की मांग.

जाट आरक्षण को संविधान की नौवीं सूची में डाला जाए.

कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की संसद सदस्‍यता रद्द की जाए.

जातीय द्वेष फैलाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई हो.

दो जाट आंदोलनकारियों पर दर्ज हुआ है देशद्रोह का केस

19 फरवरी को रोहतक के जसिया में चल रहे धरने के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्‍तिजनक टिप्‍पणी करने पर  सोमबीर नामक युवक के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह का केस दर्ज किया.

21 फरवरी को रोहतक के छारा गांव निवासी चिंटू नामक युवक ने भी मंच से मोदी के खिलाफ आपत्‍तिजनक टिप्‍पणी की. पुलिस ने उस पर भी देशद्रोह और लोगों की भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है.

इसलिए और उलझ गया है मामला:

जाट आरक्षण के दौरान हिंसा के आरोपियों पर सीबीआई की ओर से दर्ज केस राज्‍य सरकार वापस नहीं ले सकेगी. सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद तकनीकी तौर पर राज्‍य सरकार उसे अपने स्‍तर पर वापस नहीं ले सकती. ऐसे केस जांच के बाद सीबीआई के क्‍लोजर रिपोर्ट देने पर ही बंद हो सकते हैं.