पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के तहत पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में एडीसीपी-1 सिटी आकृषि जैन अपनी पुलिस टीम के साथ मंडी रोड पर चल रहे एक अवैध निर्माण को रुकवाने मौके पर पहुंचीं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उक्त अवैध इमारत का मालिक रोहित टंडन है, जिसके खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट समेत कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाते हुए संबंधित विभागों को भी सूचित किया। अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी से जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा।

एडीसीपी आकृषि जैन ने स्पष्ट किया कि “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के तहत नशा तस्करों के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और अवैध निर्माण व संपत्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस सख्ती की सराहना की है।

हिसार नगर निगम ने पटेल नगर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोगों ने नगर सुधार मंडल की जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था। निगम की टीम जेसीबी मशीन के साथ पटेल नगर में पहुंची थी। निगम ने सफाई कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया हुआ था। 

हिसार नगर निगम ने पटेल नगर में बने अवैध निर्माण को ढहा दिया। यह अवैध निर्माण नगर सुधार मंडल की जमीन पर किए हुआ था। इनमें से कुछ में अवैध पशु बड़े भी बने हुए थे। जानकारी के अनुसार नगर निगम की टीम जेसीबी मशीन के साथ पटेल नगर में पहुंची। इस दौरान टीम ने पटेल नगर के सामुदायिक केंद्र के पास नगर सुधार मंडल की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया।

हालांकि टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले उनमें रखे सामान और पशुओं को बाहर निकालने के आदेश दिए। यहां एक व्यक्ति ने पक्का निर्माण किया हुआ था जबकि अन्य ने शेड आदि लगाकर पशु बाड़े बना रखे थे। इसके अलावा टीम ने सामुदायिक केंद्र के बाहर अवैध रूप से रखे टीन के शेड को भी हटाया। इस अभियान के दौरान कोई विरोध ना हो, इसके लिए निगम प्रशासन ने तह बाजारी टीम और सफाई कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया हुआ था।

 सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके चेन्नई में बनाई गई मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने के हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सार्वजनिक स्थानों या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के अपने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा, अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे अवैध निर्माण हटाएं। मौखिक टिप्पणी में कोर्ट ने यह भी कहा, अवैध रूप से बनाई गई इमारत धर्म की शिक्षा का स्थान नहीं हो सकती।

ये टिप्पणियां और आदेश जस्टिस सूर्य कांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मस्जिद ए हिदाय और मदरसा की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को दिए। कोर्ट ने कहा, उन्हें हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं लगती।

जमीन चेन्नई मैट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी की है। याचिकाकर्ता संस्था अवैध कब्जेदार है। उसने कभी भी इमारत का प्लान मंजूर कराने के लिए आवेदन नहीं किया। निर्माण पूरी तरह अवैध है। अथॉरिटीज की ओर से नौ दिसंबर, 2020 को नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण जारी रहा।

अवैध निर्माण ढहाया जाए- सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हिदाय मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट के वकील ने जब हाई कोर्ट के नवंबर, 2023 के निर्माण हटाने के आदेश का विरोध किया तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में आदेश दे चुका है कि सार्वजनिक स्थान पर कोई अवैध निर्माण हो, तो चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद या कुछ भी उसे ढहाया जाए। सारे हाई कोर्ट उस आदेश की निगरानी कर रहे हैं और राज्य सरकारें भी उस बारे में उचित निर्देश जारी करती हैं।

वकील ने दलील दी कि वह जमीन बहुत लंबे समय से खाली पड़ी थी जिसका मतलब है कि सरकार को जनहित में उस जमीन की जरूरत नहीं थी। इस पर पीठ ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि आप जमीन पर अवैध कब्जा कर लेंगे। जमीन सरकार की है, वह उसे प्रयोग करे या न करे, लेकिन आपको उस पर कब्जे का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने बिल्डिंग हटाने के लिए याचिकाकर्ता को 31 मई तक का समय दे दिया है।

नैनीताल हाईकोर्ट में अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की याचिका पर बुधवार 14 फरवरी को सुनवाई होगी।

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी की घोषणा के दूसरे ही दिन बनभूलपुरा में पुलिस चौकी बना दी गई है। ढहाए अवैध मदरसे की जगह पर चौकी की शुरुआत हिंसा में घायल पुलिसकर्मी बबीता और ज्योति कुरंगा ने की। इस बीच, पुलिस ने सात और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनसे दो तमंचे, छह कारतूस व दो खोखे भी बरामद हुए हैं। 

पुलिस अब तक दो पार्षदों समेत 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 41 शस्त्रधारकों से असलहे जमा कराए गए हैं। एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। जल्द ही अन्य आरोपी भी गिरफ्त में होंगे। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। 

हल्द्वानी हिंसा : तलाशी के दौरान ताला लगाकर घर के अंदर छिपे मिले लोग
हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में लोग घरों के बाहर ताला  लगाकर अंदर रहते हुए मिले। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस   ने करीब 150 घरों में दबिश दी। इस दौरान 100 घरों में बाहर ताला लगा हुआ मिला लेकिन जब ताला तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो करीब 50 घरों में लोग छिपकर रहते मिले। पुलिस ने 35 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

हिंसा के दौरान गोली से घायल अधेड़ ने अस्पताल में तोड़ा दम..गफूर बस्ती निवासी मो. इसरार (50) को आठ फरवरी को उपद्रव के दौरान रात करीब आठ बजे गोली लग गई थी। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। 

राशन बांटा…
कर्फ्यूगस्त इलाके में प्रशासन की ओर से मंगलवार को भी राशन, सब्जी, दूध का वितरण किया गया। डीएम के निर्देश पर लोगों की चिकित्सीय मदद के लिए सीएमओ कैंप कार्यालय में 24 घंटे खुला रहने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

हाईकोर्ट में आज सुनवाई…
नैनीताल हाईकोर्ट में अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की याचिका पर बुधवार 14 फरवरी को सुनवाई होगी।

ताजनगरी आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण ने शनिवार को चौहटना में सात हजार वर्ग मीटर में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त की। आलोक नगर में मानचित्र के विरुद्ध हो रहा अवैध निर्माण सील किया है। ऋषि मार्ग, आलोक नगर में राजीव कुमार गोयल ने तीन मंजिल भवन का निर्माण कराया। स्वीकृति मानचित्र का विचलन किया। 

एडीए के नोटिस जवाब नहीं देने पर शनिवार को अवैध निर्माण सील कर दिया। बिचपुरी रोड स्थित चौहटना में राजकुमार न खसरा 409, 413, 415 और 410 में करीब 7000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित कर ली। सड़क व बिजली खंभे गाड़ कर प्लॉटिंग शुरू हो गई। एडीए से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। अवैध कॉलोनी को प्रवर्तन दल ने ध्वस्त किया है।

लखनपुर में कब्जा मुक्त कराई 82 करोड़ की भूमि

एडीए ने शास्त्रीपुरम योजना के तहत लखनपुर गांव में 82 करोड़ रुपये मूल्य की 39900 वर्ग मीटर भूमि शनिवार को कब्जा मुक्त कराई है। खसरा नंबर 158 में करीब 20 हजार वर्ग मीटर भूमि एडीए को 14 सितंबर 1993 को सीलिंग से प्राप्त हुई थी। 30 साल से भूमि पर अवैध कब्जे थे। जिन्हें बुलडोजर से एडीए ने ध्वस्त किया है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा।