सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में जारी अवैध रेत खनन को लेकर राजस्थान सरकार और अधिकारियों को फटकार लगाई है।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इस अभयारण्य में अवैध खनन से घडि़याल समेत कई जलीय और विलुप्तप्राय वन्यजीवों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार का आचरण इस मामले में व्याप्त गंभीर मुद्दों के प्रति पूरी तरह से लापरवाही, उदासीनता और सुस्ती दर्शाता है।

यह मामला राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के भीतर बड़े पैमाने पर अवैध खनन, पर्यावरणीय गिरावट और संरक्षित वन्यजीव निवास के विनाश से संबंधित है।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घडि़याल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, 5,400 वर्ग किलोमीटर का त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र है। लुप्तप्राय घडि़याल (लंबी थूथन वाला मगरमच्छ) के अलावा, यह लाल मुकुट वाले छत कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का भी घर है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और खनन, वित्त, वन, पर्यावरण तथा परिवहन व सड़क सुरक्षा विभागों के प्रमुख सचिवों को 20 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी अधिकारियों से अलग-अलग हलफनामे दाखिल कर दो अप्रैल के आदेश के पालन की जानकारी देने को कहा है।

दरअसल, दो अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों को अमीकस क्यूरी और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) की रिपोर्टों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इन रिपोर्टों में चंबल अभयारण्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों का उल्लेख किया गया था।

अदालत ने राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय से संरक्षण एवं निगरानी उपायों पर भी हलफनामा मांगा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर सवाल उठाया कि बिना पंजीकरण वाले ट्रैक्टर और खनन वाहन अब भी खुलेआम कैसे चल रहे हैं।

उत्तराखंड में पवित्र पावन गंगा नदी में अवैध खनन को लेकर शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय इस मामले में आगामी 26 जुलाई को पुन: सुनवाई करेगा। हरिद्वार कनखल स्थित मातृ सदन और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति पकंज पुरोहित की युगलपीठ में सुनवाई हुई।

रायवाला से भोगपुर तक धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन
मातृसदन की ओर से कहा गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की ओर से गंगा नदी में खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उच्च न्यायालय भी सीपीसीबी के आदेश का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद गंगा नदी में अवैध खनन जारी है। रात के अंधेरे में खनन माफिया द्वारा गंगा नदी के सीने को चीरा जा रहा है। रायवाला से भोगपुर तक धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है।

मातृ सदन की ओर से स्वयं की जा रही पैरवी
प्रदेश सरकार की ओर से अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया कि गंगा में अवैध खनन नहीं हो रहा है। इस मामले में मातृ सदन की ओर से स्वयं पैरवी की जा रही है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता को मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के संबंध में लिखित नोट अगले शुक्रवार तक उपलब्ध कराने को कहा है। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

ईडी द्वारा जब्त की गई जमीन और रोपड़ जिले के आस-पास के इलाके में अवैध खनन किया जा रहा था। ईडी अधिकारी ने बताया कि कुख्यात भोला ड्रग मामले में ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था।

प्रवर्तन निदेशालय जालंधर की टीमों ने अवैध खनन मामले में रोपड़ में 13 स्थानों पर छापे मारे। अभी सर्च अभियान जारी है। मारी कर रही हैं।

जानकारी के अनुसार, ईडी द्वारा जब्त की गई जमीन और रोपड़ जिले के आस-पास के इलाके में अवैध खनन किया जा रहा था। ईडी अधिकारी ने बताया कि कुख्यात भोला ड्रग मामले में ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था। भोला ड्रग केस मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में है। मामले में नसीबचंद (खनन माफिया), श्रीराम स्टोन क्रशर और अन्य शामिल हैं। अब तक तलाशी के दौरान 3 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने क्रिटिकल टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पीठ में शामिल जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व खनन मामले में संज्ञान लेते हुए फैसला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने क्रिटिकल टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

राजस्थान सरकार को जारी किया गया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 के अपने फैसले में निर्देश दिया था कि किसी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर और उनकी सीमा से एक किमी के क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्थान सरकार को 26 अप्रैल के फैसले का कथित उल्लंघन करने वाली सभी खनन गतिविधियों को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी

पीठ में शामिल जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व खनन मामले में संज्ञान लेते हुए फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को क्लोजर रिपोर्ट भी बनाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में सुनवाई जुलाई महीने में होगी। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के 10 किमी क्षेत्र के भीतर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक किमी क्षेत्र के भीतर अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए राजस्थान राज्य को निर्देश देने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में कही गई है ये बात

याचिका में दावा किया गया था कि राजस्थान में कई खनन कंपनियां सरिस्का टाइगर रिजर्व इको सेंसिटिव जोन में खनन गतिविधियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं। यह आरोप लगाया गया था कि विभिन्न व्यक्ति और कंपनियां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर या उससे बाहर अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दे रही है।

हरियाणा में एसडीएम पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मामला 27 मार्च की रात का है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एसडीएम अपनी टीम के साथ प्राइवेट गाड़ी में अवैध खनन का जायजा लेने पहुंचे थे। तभी एक इनोवा गाड़ी ने उनका पीछा शुरू कर दिया।

अवैध खनन का निरीक्षण करने गए नारायणगढ़ एसडीएम यश जालूका व उनकी टीम पर जानलेवा हमला हुआ। इसका खुलासा एसडीएम के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा नारायणगढ़ थाने में शिकायत देने के बाद हुआ। आरोप है कि इनोवा गाड़ी सवारों ने पहले तो उनकी गाड़ी का पीछा किया और दो बार गाड़ी से टक्कर मारने का प्रयास किया। ऐसे में वह बाल-बाल बच गए।

यह मामला 27 मार्च की रात का है लेकिन नारायणगढ़ पुलिस ने अब कार्रवाई की है। नारायणगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामपाल सिंह ने बताया कि एसडीएम के सिक्योरिटी गार्ड जसबीर सिंह की शिकायत पर गाड़ी नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।  इनोवा गाड़ी के मालिक व ड्राइवर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। 

इनोवा गाड़ी सवार पर थी अधिकारियों की लोकेशन
शिकायतकर्ता जसबीर सिंह ने बताया कि नारायणगढ़ एसडीएम यश जालूका, ड्राइवर सुखदेव सिंह, अभिषेक पिलानिया व वह अपनी प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर 27 मार्च की रात करीब 1 बजे गश्त करते हुए अवैध खनन का जायजा ले रहे थे। तभी एक इनोवा गाड़ी ने उनका पीछा शुरू कर दिया। शिकायत में बताया कि जब टोका साहिब गांव के गुरुद्वारा के पास इनोवा गाड़ी को रोकने की कोशिश की।

खनन माफिया की इनोवा गाड़ी ने तेज रफ्तार में कट करते हुए उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की और गाड़ी को भगाकर ले गया। पीछा किया तो चालक ने गाड़ी को झीड़ीवाला नदी के पास उतार लिया था। जैसे ही वह मौके पर पहुंचे और चालक को बुलाने लगे तो दोबारा से उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान वह बाल-बाल बच गए। इस हमले के पीछे खनन माफिया के हाथ होने का शक जताया गया है। पुलिस का कहना था कि आरोपी ड्राइवर के पास अधिकारियों की लोकेशन थी। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।