भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की बहुत खराब दशा पर उसे खरी-खरी सुनाई है। कहा कि भारत में सम्मान और सुविधापूर्वक रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति पर वह देश (पाकिस्तान) दुष्प्रचार कर रहा है जहां पर व्यवस्थित तरीके से अल्पसंख्यकों का हर स्तर पर उत्पीड़न किया जाता है।

प्रत्युत्तर के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह बात भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कही है। उन्होंने कहा, अपने दुष्प्रचार को पुष्ट रूप देने के लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से झूठी बातों का इस्तेमाल किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग भी है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग

प्रथम सचिव ने कहा, केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वहां पर भारतीय संविधान के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से वहां की जनता हाल के वर्षों में लाभान्वित हुई है और लोगों का जीवन खुशहाल हुआ है। पाकिस्तान भारत को लेकर दुष्प्रचार बंद करे और अपने नागरिक अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार के लिए कार्य करे और उन्हें उनके वास्तविक अधिकार दे।

जो बैंक पहले प्रदेश के अल्पसंख्यकों को कर्ज देने से कतराते थे उन्होंने अब अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले एक वर्ष में सात हजार करोड़ रुपये ज्यादा लोन अल्पसंख्यकों को दिया गया है। इसी अवधि में लोन लेने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 18 लाख बढ़ गई है।

इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंक समिति ने आरबीआई और शासन को रिपोर्ट भेजी है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश में 21 जिले अल्पसंख्यक बहुल के रूप में चिह्नित हैं। इनमें लोन लेने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 

पिछले साल सितंबर में इन जिलों में 39605 अल्पसंख्यकों ने 776 करोड़ रुपये का लोन विभिन्न मदों में लिया था। इस साल सितंबर तक लोन लेने वाले अल्पसंख्यक 13.66 लाख हो गए। उन्होंने 23,518 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन बैंकों से लिया। यानी केवल एक साल में इन जिलों में लोन लेने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या 13.26 लाख बढ़ गई। जो 35 गुना से भी ज्यादा है।

अल्पसंख्यक बहुल जिले
बदायूं, बाागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अमरोहा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर।

अन्य जिलों में भी बैंक उदार
लोन रिकाॅर्ड अच्छा होने का असर यह पड़ा है कि पिछले साल सितंबर में यूपी में जहां 19.27 लाख अल्पसंख्यकों ने 33 हजार करोड़ का लोन लिया था, वहीं इस बार 24.47 लाख अल्पसंख्यकों ने 40000 करोड़ रुपये का लोन लिया ।

इस वृद्धि के कारण
– यूपीआई व एप से भुगतान सुविधा
– जनधन योजना और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
– सब्सिडी की रकम खातों में भेजना
– अल्पसंख्यक इलाकों में एटीएम की संख्या बढ़ना
– पीएम स्वनिधि योजना
– लोन चुकाने के बाद मिलने वाले लाभ
– नई पीढ़ी में शिक्षा जागरूकता, एजुकेशन लोन
– पीएम आवास योजना व होम लोन में तेजी
– बैंकों में पैसा जमा होने से आसानी से लोन मिलना
– आटो लोन में जबर्दस्त तेजी, ओडीओपी का फायदा

अल्पसंख्यक लोन के शीर्ष जिले
जिला            लाभार्थी राशि
मुरादाबाद 2.90 लाख 5471 करोड़
बरेली 2.65 लाख 2040 करोड़
बिजनौर 99452 1150 करोड़
सहारनपुर 86176 1552 करोड़
मेरठ             81280 1650 करोड़

पेशावर. पाकिस्तान की राष्ट्रीय जनगणना में सिखों को शामिल नहीं किया गया है. शनिवार को पेशावर में सिख कम्युनिटी के लीडर्स और मेंबर्स ने सरकार के इस फैसले पर निराशा जताई. उनका कहना है कि 19 साल बाद देश में हो रही जनगणना में शामिल न किया जाना उनके प्रतिनिधित्व को नकारना है.

सिख कम्युनिटी के चेयरमैन रादेश सिंह टोनी ने पाकिस्तानी अखबार डॉन से कहा, “संबंधित विभाग ने सिख अल्पसंख्यकों को जनगणना में शामिल नहीं किया है. यह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि हमारी कम्युनिटी के लिए चिंता का विषय है.”

उन्होंने कहना है कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में सिख रह रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिटी को जनगणना फॉर्म की रिलीजियस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि इस फॉर्म में सिखों की गिनती ‘अदर’ रिलीजन कैटेगरी में की जाएगी, जो कि सिख जनसंख्या की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत नहीं होगी.

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उन्होंने कहा, ‘यह अन्याय है. हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.”

पाकिस्तान में हैं करीब 20,000 सिख

बता दें कि तकरीबन 500 साल पुराने सिख धर्म की शुरुआत पाकिस्तान में ही हुई थी. 1947 में बंटवारे के दौरान ज्यादातर सिख पाकिस्तान से भारत आ गए थे. फिलहाल पाकिस्तान में 20,000 सिख रह रहे हैं. ज्यादातर देश के नॉर्थ-वेस्ट एरिया में रहते हैं, जो एक दशक से आतंकियों के निशाने पर है. आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में सिखों को अफगानिस्तान ट्राइबल एरिया के बॉर्डर वाले एरिया से पेशावर शिफ्ट होना पड़ा है.

2007 में छपे थे जनसंख्या फॉर्म

टोनी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सिंध हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखकर उन्हें ‘अन्य’ धर्मों में न गिने जाने की अपील की है. उनका कहना है कि जनगणना फॉर्म 2007 में छपे थे और 120 मेंबर्स की टेक्निकल कमेटी की सिफारिश पर इसमें सिर्फ पांच धर्म शामिल किए गए हैं. उन्होंने कहा कि 2007 में सिख जनसंख्या कम थी, लेकिन अब यह काफी बढ़ चुकी है.