आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के साथ जालंधर में ट्रेड कमीशन की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों, दुकानदारों और कारोबारियों की समस्याएं सुनीं और तत्काल समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार व्यापारियों, दुकानदारों और कारोबारियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। इसी उद्देश्य से सरकार ने पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन का गठन कर व्यापारियों की छोटी-छोटी समस्याओं का तत्काल समाधान दे रही है। उन्होंने छोटे व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार ने छोटे व्यापारियों की समस्याओं को नहीं सुना। पिछली सरकारों में व्यापारियों वसूली की जाती थी, जिसे भगवंत मान सरकार ने पूरी तरह से बंद करा दिया है।

व्यापारियों से संवाद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार को काम करते हुए चार साल पूरे हो गए हैं। पंजाब के इतिहास में पहले कोई ऐसी सरकार नहीं रही, जो चार साल काम करने के बाद लोगों के साथ आमने-सामने बैठकर बात कर सके। पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की सरकारें आईं। जब उनके नेता चार साल बाद लोगों के बीच जाते थे, तो लोग उन्हें गांवों में घुसने नहीं देते थे। आज चार साल बाद जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं और हंसकर गले लगाने को तैयार हैं। वे हमारी और हमारे काम की तारीफ कर रहे हैं।

व्यापारियों ने हमारा रोड शो में किया स्वागत: अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बठिंडा में आम आदमी पार्टी का मेयर बना है। शुक्रवार को वहां रोड शो के दौरान लोग अपनी दुकानों से निकल कर हमारा स्वागत कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वे लोग हमें देखकर दिल से कितने खुश थे। पंजाब के लोग जिस तरह सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं, यह शायद पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक सरकार ने चार साल पूरे कर लिए हैं और लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं कि दोबारा उसकी सत्ता चाहते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पूरे सिस्टम में एक छोटे व्यापारी की कोई नहीं सुनता। जब हम पंजाब की अर्थव्यवस्था और जीडीपी की बात करते हैं, तो सिर्फ बड़े-बड़े उद्योगपतियों और हजारों करोड़ के निवेश की चर्चा होती है। जबकि अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी हैं। व्यापारी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई सरकार या पार्टी नहीं देखी जो व्यापारियों तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सड़क टूट जाए या खंभे की स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए, तो उसे ठीक कराने के लिए दफ्तरों और विधायक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए आप सरकार ने पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन का गठन किया, ताकि एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। यह कमीशन राज्य, जिला और हलके के स्तर पर काम करता है। इसके तहत पूरे पंजाब में करीब 800 छोटी-बड़ी मार्केट चिन्हित हैं। व्यापारियों की हर समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के पास जाती है और तत्काल समाधान होता है। इससे पहले ऐसी कोई सरकार नहीं आई है, जिसमें एक छोटे व्यापारी की आवाज भी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती हो और सीएम खुद हर समस्या का समाधान करता हो? 

पिछली सरकारें करती थीं वसूली
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों में हर व्यापारी और उद्योगपति से वसूली की जाती थी। लेकिन हमारी सरकार के इन चार साल में वसूली सिस्टम बंद कर दिया है। अब कोई वसूली करने नहीं आता। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से चल रही है। हालांकि, बड़े स्तर पर एक और वसूली शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक चिट्टा पार्टी है, जिसने पंजाब के घर-घर में चिट्टा पहुंचाया। लोग उसे नफरत और गुस्से से बेअदबी पार्टी भी कहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में बेअदबी की कई घटनाएं हुईं। दूसरी ईडी पार्टी है, जो ईडी का दुरुपयोग करके व्यापारियों से वसूली कर रही है। तीसरी झगड़ा पार्टी है, जिसके नेता आपस में ही झगड़ते रहते हैं और आज भी झगड़ रहे हैं। चौथी आम आदमी पार्टी है, जो जनता की अपनी पार्टी है और लोगों के लिए काम कर रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल पंजाब से ईडी पार्टी को 60 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 70 लाख रुपये का चंदा मिला। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, जबकि ईडी पार्टी की सिर्फ दो सीटें हैं। ईडी पार्टी को पंजाब के व्यापारियों, उद्योगपतियों और कंपनियों से 60 करोड़ का चंदा इसलिए मिल गया, क्योंकि लोगों को ईडी और सीबीआई की धमकियां दी गईं। जिसने पैसे नहीं दिए, उस पर ईडी की रेड कराई गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार रेड हो रही हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इसके बार में कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पैसे देकर अपना मामला खत्म करवा लेते हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार कोई वसूली नहीं कर रही है, जबकि केंद्र में बैठी ईडी पार्टी धमकियां देकर चंदा वसूल रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब हमने पंजाब में सरकार संभाली, तो लॉ एंड ऑर्डर के दो सबसे बड़े मुद्दे थे- गैंगस्टर और नशा। मैंने पंजाब के सभी गैंगस्टर्स का पूरा इतिहास पढ़ा है। ये सारे गैंगस्टर पुरानी पार्टियों के रिश्तेदार, चमचे या उनके सगे-संबंधी हैं। सारे गैंगस्टर्स इन्हीं पुरानी पार्टियों की पैदाइश हैं। अब भगवंत मान सरकार एक-एक कर सारे गैंगस्टर्स का सफाया कर रही है। पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेशों में बैठे सात गैंगस्टर्स को सात अलग-अलग देशों से डिपोर्ट करके पंजाब लाया गया और उन्हें सजा दिलवाई गई। सिर्फ एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बचा है, जो साबरमती जेल में ईडी पार्टी का दामाद बनकर उनके संरक्षण में बैठा है। उसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आदेश पास किया है कि उसे उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वह उसी जेल में बैठकर केवल भारत समेत पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। अगर वह पंजाब में कोई अपराध करता है, तो पंजाब पुलिस उसे वहां से ला नहीं सकती, उसे साबरमती जेल जाकर ही अपनी जांच करनी पड़ेगी। उसे चारों तरफ से पूरी सुरक्षा और सुविधाएं दी गई हैं। आज पंजाब में जो भी गैंगस्टर राज बचा है, वह सिर्फ ईडी पार्टी की देन है।

पंजाब में नशे का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी पार्टी और चिट्टा पार्टी की गठबंधन सरकार ने पंजाब के घर-घर तक नशा पहुंचा था। इनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा रखकर घर-घर पहुंचाते थे। आज पंजाब में नशेड़ियों, नशा बेचने वालों और बड़े-बड़े तस्करों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। शुक्रवार से पंजाब पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नशे का पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजने वाले डीलरों पर कार्रवाई शुरू की गई है। जब हमने सरकार संभाली थी, तो 70 फीसद नशा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आता था और 30 फीसद नशा गुजरात से आता था। भगवंत मान सरकार ने पंजाब-पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाकर पाकिस्तान से आने वाले नशे को काफी हद तक बंद करा दिया है। लेकिन अब 70 फीसद चिट्टा गुजरात से आता है।

आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे बयान से राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है जिसमें उन्होंने शासन और प्रशासन के लिए खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया है। चंडीगढ़ में अपनी पुस्तक ‘द केजरीवाल मॉडल’ के पंजाबी संस्करण के विमोचन अवसर पर बोलते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में उनकी सरकार के काम में बार-बार बाधा डालने के प्रयासों के बावजूद उनके प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया है।

“काम करने से रोके जाने के बावजूद, हमने अच्छा प्रदर्शन किया”
केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा, “काम करने से रोके जाने के बावजूद, हमने अच्छा प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल और विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इतना कुछ करने के लिए मुझे शासन और प्रशासन का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।” यह बयान तुरंत ही विवादों में घिर गया।

भाजपा का पलटवार: “हास्यास्पद… अक्षमता और भ्रष्टाचार”
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे ‘हास्यास्पद’ करार दिया। सचदेवा ने कहा, “केजरीवाल द्वारा अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करना हास्यास्पद है। अगर अक्षमता, अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए श्रेणियां होतीं, तो उन्हें ज़रूर यह पुरस्कार मिलता।”

उन्होंने AAP शासन के दौरान कथित अनियमितताओं का ज़िक्र किया जिनमें:

सार्वजनिक परिवहन बसों में पैनिक बटन

कक्षा निर्माण

महिलाओं के लिए पेंशन योजना

शराब लाइसेंस

मुख्यमंत्री आवास के विवादास्पद नवीनीकरण (‘शीश महल’)

जैसे घोटाले शामिल हैं।

AAP ने किया पलटवार: “अब काम करके दिखाओ”
भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “वीरेंद्र सचदेवा अब सरकार में हैं। अब शासन करने का समय है सिर्फ बातें करने का नहीं। विपक्ष के दिन अब लद गए हैं अब आपको काम करके दिखाना होगा। दिल्ली असली काम का इंतज़ार कर रही है ध्यान भटकाने या बदनामी का नहीं।”

केजरीवाल का बचाव: “पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित मॉडल”
अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने अपने प्रशासन के पिछले रिकॉर्ड का बचाव करते हुए ज़ोर देकर कहा कि AAP का शासन मॉडल पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित है। उन्होंने कहा, “अगर कोई सरकार भ्रष्ट है अगर उसके मंत्री लूटपाट कर रहे हैं तो यह मॉडल ध्वस्त हो जाएगा।” उन्होंने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में उनकी पार्टी की सफलता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जनता के पैसे बचाने पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा, “पिछली सरकारों ने दावा किया था कि खजाना खाली है लेकिन हमने स्कूलों और अस्पतालों की हालत सुधारी और मुफ्त बिजली दी क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया।”

पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज पंजाब के सी.एम. भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जालंधर पहुंचे हैं। आज वह आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात करेंगे और सुबह पीएपी में मीटिंग करेंगे। पीएपी में मीटिंग के दौराव वह ग्राम स्तरीय रक्षा समिति के सदस्यों को संबोधित करेंगे।

आपको बता दें कि 31 मई तक पंजाब को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। पंजाब में नशों को लेकर जीरो टोलरैसं नीति पर सरकार चल रही है।

दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल विपश्यना मेडिटेशन सेंटर भी ध्यान साधना के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के व्यापारियों से भी मुलाकात की थी और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज से फिर से प्रदेश में सक्रिय होंगे। वह लुधियाना में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा भी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले केजरीवाल विपश्यना मेडिटेशन सेंटर भी ध्यान साधना के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के व्यापारियों से भी मुलाकात की थी और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी।

दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (पीपीए) के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

इससे पहले मामले की सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच नहीं की ऐसे में होर्डिंग किसने लगाए और क्यों लगाए इसकी जांच जरूरी है। अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख में बताए गए स्थान पर कोई होर्डिंग या बैनर नहीं दिखाई दिया है। जबकि शिकायत की तारीख पर बैनर होर्डिंग की स्थिति पर पुलिस ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में यह जरूरी है कि इस मामले की जांच की जाए कि होर्डिंग बैनर किसने औऱ क्यों लगाए हैं। राज्य की तरफ से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि समय बहुत अधिक हो चुका है और साक्ष्य के तौर पर दाखिल की गई तस्वीरों में होर्डिंग और बैनर बनाने वाली कंपनी या संस्था का नाम नहीं लिखा है। जिसे अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि मामले में शामिल लोगों की पहचान सामने आए। इसके लिए जांच आवश्यक है।