अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंध इस समूह द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों से परिभाषित होंगे। उनका कहना है कि यह दुनिया के लिए एक एहसान नहीं है बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है।

1 मई से शुरू हुई अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने पिछले महीने अफगानिस्तान में लगभग सभी प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया था। 15 अगस्त को राजधानी काबुल विद्रोहियों के हाथों घिर गया था।

कट्टरपंथी इस्लामी विद्रोहियों ने 6 सितंबर को पंजशीर (जो अंत तक काफी मुश्किलों के साथ हासिल किया था) पर जीत का दावा किया। तालिबान के इस तरह काबुल पर कब्जा करने के तीन सप्ताह बाद अफगानिस्तान पर अपना कब्जा पूरा कर लिया।

ब्लिंकन ने गुरुवार को यहां एक प्रेस कांफ्रेस में कहा, ‘फिर से, तालिबान वैधता चाहता है, वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन चाहता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ जो तालिबान के संबंध होंगे वे समूह की कार्रवाइयों से परिभाषित किए जाएंगे। हम यही देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, सुरक्षा परिषद और दुनिया भर के देश हैं देख रहे हैं।सवाल चीन, पाकिस्तान जैसे देश और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्य द्वारा तालिबान की वैधता से जुड़ा था। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 को अगस्त में भारत की 15 देशों की परिषद की अध्यक्षता के तहत अपनाया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को शरण देने या प्रशिक्षित करने के लिए या आतंकवादी कृत्यों की योजना या वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। , और संकल्प 1267 (1999) के अनुसार नामित व्यक्तियों और संस्थाओं सहित, अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया और तालिबान की प्रासंगिक प्रतिबद्धताओं को नोट किया।

ब्लिंकन ने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 76वें सत्र के दौरान सुरक्षा परिषद, जी20 के साथ-साथ कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में चर्चा का केंद्र अफगानिस्तान था। उन बैठकों में, हमने रेखांकित किया कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने दृष्टिकोण में एकजुट रहें।