प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें एमपी के 6 स्टेशन शामिल हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के भेल में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के कोच बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें एमपी के 6 स्टेशन- नर्मदापुरम, श्रीधाम, कटनी साउथ, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। कार्यक्रम में एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम से जुड़े। उन्होंने कहा कि ये बदलते दौर का बदलता भारत है। भोपाल के भेल में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के कोच बनाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1904 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, आज हम इस अवधारणा को साकार होता देख रहे हैं। मोदी जी की डबल इंजन सरकार के साथ मध्यप्रदेश भी आगे बढ़ रहा है।

मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत दिखा दी है। ये मोदी जी की कूटनीति का ही नतीजा है कि पाकिस्तान को तीन देशों के अलावा कहीं समर्थन नहीं मिला। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का मकसद देश में दंगे भड़काना था लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट रहा। ये लोकतंत्र की जीत है। मोदी में विश्वास की जीत है।

एमपी के 6 स्टेशन पर 86 करोड़ रुपए हुए खर्च
एमपी के 6 स्टेशन पर 86 करोड़ रुपए की लागत से हाईमास्ट लाइटिंग, मॉडर्न वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, टॉयलेट और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। हर स्टेशन पर मध्यप्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है।

मध्य प्रदेश के 6 स्टेशनों की खासियत

नर्मदापुरम
लागतः संस्कृति और ‘नर्मदा थीम’ पर आधारित है जिसकी लागत लागत – 26 करोड़ रुपए

खासियतः यात्रियों के लिए 3100 वर्गमीटर क्षेत्र में सौंदर्गीकृत सर्कुलेटिंग एरिया, 1000 वर्गमीटर में आधुनिक एलईडी लाइटिंग की सुविधा, मां नर्मदा की पुण्यभूमि पर आधुनिकता और आस्था का संगम भी प्रस्तुत करेगा।

सुविधाएं: भोपाल मंडल का पहला सबसे चौड़ा 12 मीटर का फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन पर भव्य प्रवेश द्वार, नवनिर्मित प्रतीक्षालय, मॉर्डन टिकट काउंटर, दिव्यांगजन अनुकूल रैंप और शौचालय की व्यवस्था

श्रीधाम रेलवे स्टेशन
लागतः 24 करोड़ रुपए

खासियतः शंकराचार्य स्वरूपानंद की तस्वीरें लगाई गई हैं। वास्तुकला में मध्यप्रदेश की लोककला झलकती है। जो इसे केवल यात्रा का स्थान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अनुभव का केंद्र बनाती है।

सुविधाएं: एयर कंडीशनर वेटिंग हॉल, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, स्वच्छ शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप, पार्किंग और ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं।

सिवनी रेलवे स्टेशन
लागतः जंगल बुक पर आधारित 14.46 करोड़ रुपए

खासियत: पेंच टाइगर रिजर्व और ‘जंगल बुक पर आधारित चित्रकारी, स्थानीय कला और भित्ति चित्र, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट’ के तहत स्थानीय उत्पादों का प्रोत्साहन ।

सुविधाएं: भव्य प्रवेश द्वार, सर्कुलेशन क्षेत्र का विस्तार, नई पार्किंग, लिफ्ट और एस्केलेटर, एयर कंडीशनर वेटिंग हॉल, भुवनेश्वर मॉडल पर आधारित शौचालय, हरित परिदृश्य और बगीचे, सीसीटीवी।

कटनी साउथ रेलवे स्टेशन
लागतः 12.88 करोड़

खासियत: सर्कुलेटिंग एरिया में पार्क निर्माण व महाराणा प्रताप की प्रतिमा का निर्माण। प्लेटफॉर्म में शेल्टर व डिस्प्ले बोर्ड।

सुविधाएं: स्टेशन भवन का निर्माण व भव्य प्रवेश द्वार, वीआईपी वेटिंग हॉल, पर्याप्त टिकट काउंटर, दिव्यांगों के लिए शौचालय व रैम्प, हाई लेवल प्लेटफॉर्म कवर शेड, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्याकरण।

शाजापुर रेलवे स्टेशन
लागतः 13 करोड़ रुपए

खासियत: 140 वर्ग मीटर में फैला ‘आर्ट एंड कल्चर जोन’ यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह शाजापुर की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।

सुविधाएं: नया फुट ओवर ब्रिज, छायादार क्षेत्र, सर्कुलेटिंग एरिया, नया प्रवेश द्वार, टिकट काउंटर, आधुनिक वेटिंग हॉल, एलईडी, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं, VIP वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल और पार्किंग।

ओरछा रेलवे स्टेशन
लागतः 6.5 करोड़ रुपए,रामराजा की थीम पर डिजाइन

खासियत: रामराजा मंदिर की थीम पर स्टेशन को डिजाइन किया गया है। रामराजा सरकार और हनुमानजी की मूर्ति भी स्थापित की गई हैं।

सुविधाएं: सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया गया है। बाउंड्री वॉल पर रामायण के दृश्य बनाए। अलग पार्किंग। टिकट के लिए काउंटर के अलावा एटीवीएम। तीन मीटर चौड़ा एफओबी बनाया है। पे एंड यूज टॉयलेट बनाए।

रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए विभिन्न मॉडलों की खोज की है। वर्तमान में 1,337 में से 15 स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है।

वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और चालू किया गया है। वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इस स्तर पर पीपीपी के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई
रेल मंत्री ने कहा कि अब तक स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई है और मंत्रालय ने पीपीपी सहित स्टेशनों के विकास के विभिन्न मॉडलों की खोज की है।

उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन संख्या 12537/12538 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस वाया बनारस का परिचालन पिछले साल दो दिसंबर से 26 फरवरी तक कोहरे के कारण अस्थायी रूप से बंद था और इसे तीन मार्च से फिर से शुरू किया गया है।

राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा
साथ ही एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए के-राइड लिमिटेड को भूमि आवंटित की है, लेकिन राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा है।वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में कर्नाटक द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक प्रबंध निदेशक इस परियोजना की देखरेख कर रहे है, लेकिन एक पूर्णकालिक एमडी की आवश्यकता है जो रेलवे प्रौद्योगिकी से परिचित हो।

पीएम स्वनिधि योजना से 30.97 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ फायदा
सरकार ने लोकसभा को बताया कि पीएम स्वनिधि से 30.97 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, जो इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों का 45 प्रतिशत है।एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 69 प्रतिशत (लगभग 43.68 लाख) लाभार्थी हाशिये पर पड़े समुदायों ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। पीएम स्वनिधि योजना एक जून, 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना था, जिनका व्यवसाय कोविड के कारण प्रभावित हुआ था।

80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मिल रहा है नल का पानी
देश के लगभग 15.53 करोड़ या 80.20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल का पानी की आपूर्ति होने की सूचना है, जबकि आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी है।जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा को बताया कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 3.23 करोड़ (16.71 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। मिशन के तहत लगभग 12.29 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एयरलाइनों ने जीपीएस हस्तक्षेप की रिपोर्ट दी
सरकार ने कहा कि नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादातर अमृतसर और जम्मू क्षेत्रों में 465 जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने का प्रयास
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा को बताया कि कई एयरलाइनों ने रिपोर्ट दी है कि अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमानों में जीपीएस, जीएनएसएस व्यवधान आ रहा है। सामान्यत:, जीपीएस, स्पूफिंग और जैमिंग से तात्पर्य झूठे संकेत देकर यूजर के नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के प्रयासों से है।