खालिस्तानी समर्थक और “वारिस पंजाब दे” के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) की अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे 2023 के बहुचर्चित अजनाला थाना हिंसा मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया।

अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने गुरुवार को खदूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल को अजनाला के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। पुलिस ने गहन पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दलीलें सुनने के बाद केवल दो दिनों की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी।

सुरक्षा कारणों और इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अनुमति दी है कि अमृतपाल को पंजाब लाने के बजाय डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। सभी कानूनी कार्यवाही वर्चुअल माध्यम से पूरी की जाए।

अमृतपाल सिंह के वकील रितु राज सिंह संधू ने बताया कि केस को तीन साल हो गए हैं और इस दौरान जो भी गाड़ियां या सुबूत थे, वे पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। अब अचानक नई रिकवरी की बात क्यों हो रही है? जहां तक हथियारों की बात है, केस में फायरिंग या चोट लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है, जिससे यह दलील भी कमजोर हो जाती है।

अमृतपाल सिंह के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले को जानबूझकर खींचा जा रहा है। अमृतपाल सिंह 23 अप्रैल, 2023 से असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है।

फरवरी 2023 की घटना से जुड़ा है मामला

यह मामला फरवरी 2023 की उस घटना से जुड़ा है, जब अमृतपाल और उसके समर्थकों ने अपने एक साथी की रिहाई की मांग को लेकर अजनाला पुलिस थाने पर हमला किया था।

आरोप है कि उन्होंने हथियारों के साथ पुलिस बैरिकेड्स तोड़े और थाने में घुसकर हंगामा किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में अमृतपाल को मुख्य आरोपित बनाया गया है और उस पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

पंजाब के अमृतसर के सीमावर्ती कस्बा अजनाला के पुलिस थाने पर हमले के मुख्य आरोपी और खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगे दो साल पूरे होने जा रहे हैं। उसके कई साथियों को असम की डिब्रू्गढ़ जेल से रिहा कर पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी अमृतपाल को डिब्रूगढ़ से बाहर लाने की संभावना नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दो साल से ज्यादा किसी आरोपी को असम की जेल में नहीं रखा जा सकता। सूत्रों के अनुसार सरकार उन्हें एक साल और जेल में रखना चाहती है। अमृतपाल के मामले को लेकर पंजाब के गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी संपर्क किया है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में उन्हें डिब्रूगढ़ में ही रखने की इजाजत नहीं मिलती है, तो उन्हें यूएपीए में दर्ज केस में डिब्रूगढ़ जेल में ही रखने की इजाजत मिल सकती है।

अमृतपाल सिंह के साथी पपलप्रीत सिंह को अदालत ने जेल भेजा
खालिस्तान समर्थक और हलका खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के साथी पपलप्रीत सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब पपलप्रीत सिंह को एक मई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस रिमांड के दौरान पपलप्रीत सिंह से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग को ठुकराते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। फरवरी 2023 में अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में अजनाला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू किया, तो आरोपी पपलप्रीत सिंह ही अमृतपाल सिंह के साथ लगातार दिखाई देता रहा था। दोनों को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था।

अमृतपाल सिंह पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है और उसके संगठन से जुड़े लोगों पर पंजाब सरकार और पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है।

पंजाब पुलिस अजनाला थाना हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के उन साथियों पर पुलिस का शिकंजा कसने वाला है, जिन्हें पिछले साल कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया था।

सूत्रों के अनुसार, कल से सभी बंदियों को असम से पंजाब लाया जाएगा और उन पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पंजाब में ही पूरी की जाएगी। अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में 200-250 हथियारबंद समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। उनका उद्देश्य अपने एक साथी को पुलिस हिरासत से छुड़ाना था। इस हमले के बाद, पुलिस ने अमृतपाल और उसके कई साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए थे।

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की लीव लोकसभा ने रिकमेंड कर ली है। केंद्र सरकार ने आज हाइकोर्ट को इसकी जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया कि अमृतपाल सिंह की लीव रिकमेंड कर ली गई, लिहाजा अब उनकी लोक सभा सदस्यता नहीं जाएगी। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है।

वहीं अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें लोकसभा सेशन में शामिल होने की भी इजाजत दी जाए। इस पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि इन दोनों आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि कोई भी आरोपी जो कस्टडी में या डिटेंशन में हो, उसे सेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं है। इस लिहाज से यह साफ है कि अमृतपाल सिंह सेशन में शामिल होने का अधिकारी नहीं है।

इसके बाद अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा कि सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के एमपी लैड फंड नहीं मिल रहा, जिस पर हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के वकील को कहा कि वे इसके लिए लोक सभा स्पीकर को रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं।

खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल ने लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।

केंद्र सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि सांसदों को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति देने वाली समिति की बैठक तीन मार्च को हुई थी। बैठक में अमृतपाल सिंह सहित 5 अनुपस्थित सांसदों के मामलों पर विचार किया गया। कमेटी ने अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं, जो गोपनीय हैं। 10 मार्च को संसद अब इन सिफारिशों पर निर्णय लेगी।

सांसद अमृतपाल सिंह, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं, ने लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने याचिका में केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें लोकसभा महासचिव द्वारा जारी समन के अनुपालन में संसद सत्र में भाग लेने दिया जाए।

असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट को बताया कि सांसदों को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति देने वाली समिति की बैठक तीन मार्च को हुई थी। जैन ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह गोपनीय हैं इसलिए वे रिकाॅर्ड पर कोई बयान नहीं दे सकते। यह केवल लोकसभा के लिए एक सिफारिश है, अंतिम निर्णय लोकसभा का होगा।

चीफ जस्टिस नागु ने जैन से पूछा कि आप इसे औपचारिक रूप से कैसे सूचित करेंगे, इस पर जैन ने जवाब दिया कि जब लोकसभा 10 मार्च को बैठेगी, तब यह सदन के पटल पर रखा जाएगा और एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाएगा। इसके बाद निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या महासचिव द्वारा सूचित किया जाएगा।

यह है मामला
संविधान के अनुसार यदि संसद से कोई सदस्य साठ दिनों की अवधि के लिए बिना सदन की अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। पिछली सुनवाई पर अमृतपाल के वकील ने तर्क दिया था कि वे 54 दिनों से अनुपस्थित हैं और केवल 6 दिन शेष हैं, जिसके बाद उनकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। जबकि पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि किसी सांसद को संसद सत्र में भाग लेने का मौलिक अधिकार नहीं है।