लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपने कैबिनेट की दूसरी बैठक लेंगें। इस बैठक पे सभी की निगाहें टिकीं हैं। आज हो सकते है कुछ अहम् मुद्दों पर फैसले ।अभी-अभी: योगी सरकार का बड़ा फैसला, वॉक इन इंटरव्यू से होगी 1000 डॉक्टरों की…

बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में अखिलेश सरकार के दौरान अलग-अलग विकास प्राधिकरणों के कामों की जांच सीएजी से करवाने पर मुहर लग सकता है।  इस जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और इलाहाबाद के प्राधिकरण आ सकते हैं।

बिग ब्रेकिंग: योगी पर मर्डर के आरोप में दफा 302 सहित दर्ज हुए कई मुकदमे

योगी आदित्यनाथ से सीएम बनने के बाद खनन नीति में सुधार के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। कैबिनेट इस कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने पर चर्चा कर सकती है।  खनन निति में बदलाव किये जा सकते है।

योगी सरकार ने एक और कमेटी को आलू किसानों की मदद उपाय सुझाने के लिए कहा था। आज की बैठक में इस कमेटी की रिपोर्ट पर भी बातचीत होगी। इसलिए आज ककी बैठक में आलू किसानों को राहत मिल सकती है।

बैठक के एजेंडा में अन्नपूर्णा भोजनालयों का मुद्दा भी है।  कैबिनेट इन भोजनालयों में 3 रुपये में सुबह का नाश्ता और 5 रुपये में लंच मुहैया करवाने पर फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ऐसे भोजनालय चल रहे हैं। इस मुद्दे पे योगी सरकार आज फैसला ले सकती है।

आज की मीटिंग बुंदेलखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आएगी ऐसा माना जा रहा है। योगी कैबिनेट इलाके के लिए पेयजल योजना को मंजूरी दे सकती है। बुंदेलखंड इलाका अक्सर पानी की कमी का शिकार रहता है।

योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यूपी में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा का इंतजाम हो। इसके लिए मंत्री और अफसरों की टीम को छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम का जायजा लेने को कहा गया था। आज की बैठक में इस टीम की रिपोर्ट पर चर्चा होगीऐसा तय माना जा रहा।

प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना बीजेपी के बड़े चुनावी वायदों में से एक था. कैबिनेट में इस पर अमल को लेकर विचार की उम्मीद है।  पिछली सरकार में 24 घंटे बिजली पाने वाले शहरों जैसे इटावा, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ को इस सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है।  इनकी जगह आदित्यनाथ सरकार अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी को इन वीआईपी शहरों की फेहरिस्त में शामिल कर सकती है।

कैबिनेट की मीटिंग में सभी झुग्गियों में प्री-पेड मीटर लगवाने पर भी फैसले की उम्मीद है. साथ ही ट्रांसफार्मर खराब होने पर अब अड़तालीस घंटे में बदलने पर फैसला होगा।  अब तक इसकी डेडलाइन 72 घंटे थी। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू पर समझौता हो सकता है।  बैठक में इस समझौते के मसौदे पर मुहर लग सकती है।

नई दिल्ली: योगी आदित्‍यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी। खबर के मुताबिक इस बैठक में पुरे उत्तरप्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सरकार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ ही बालू और मौरंग को लेकर नीति बदल सकती है।
चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने अवैध खनन को मुद्दा बनाया था। पहली ही मंत्रिमंडल में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार ने पहल की थी।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बनी समिति में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना और वन मंत्री दारा सिंह चौहान को शामिल किया गया है। इस समिति को सप्ताहभर में अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

आपको बता दें की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की पिछले मंगलवार को पहली बैठक हुई थी। जिसमें चुनाव पूर्व किए अपने वादे को पूरा करते हुए लघु और सीमांत किसानों का 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई थी।

कर्ज माफी का फायदा उत्तर प्रदेश के दो करोड़ 15 लाख किसानों को मिलेगा, जिनका कुल 30,729 करोड़ रुपये माफ होगा। सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया है।