केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को मध्य आय वर्ग (एमआईजी) के तहत घर खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत इस श्रेणी के लिए घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे अब 150 वर्ग मीटर तक का घर खरीदने वालों को भी सब्सिडी मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमआईजी-1 श्रेणी के तहत मकानों के कारपेट एरिया को 90 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 120 वर्ग मीटर किया गया है।

एमआईजी-2 श्रेणी के तहत एरिया को 110 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 150 वर्ग मीटर कर दिया गया है। एमआईजी-1 श्रेणी के तहत छह से 12 लाख के बीच सालाना आय वालों को नौ लाख रुपये तक कर्ज लेने पर ब्याज में चार प्रतिशत की छूट है।

इसी तरह एमआईजी-2 श्रेणी के तहत 12 से 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को 12 लाख रुपये तक के ऋण लेने पर ब्याज में तीन फीसदी की राहत मिली हुई है।

यह सब्सिडी एक जनवरी 2017 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2019 तक दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीबों को घर उपलब्ध कराना चाहती है। एक आकलन के अनुसार, शहरी भारत में करीब एक करोड़ घरों की कमी है। 

सरकार के इस कदम का रियल एस्टेट संस्थाओं ने स्वागत किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस फैसले से ज्यादा लोग एमआईजी योजना के तहत घर खरीदने के लिए आगे आएंगे।

वहीं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) के चेयरमैन राजीव तलवार और अध्यक्ष निरंजन हीरानंदनी ने कहा कि इस फैसले से एमआईजी श्रेणी में हजारों घर खरीदारों के सपने पूरे हो सकेंगे। इसे बिक्री के तैयार घरों को बेचने में मदद मिलेगी, साथ ही बिल्डर नए प्रोजेक्ट भी लाएंगे।