उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को अब क्षतिपूर्ति देनी ही होगी। इसके लिए राज्य सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। इसके फैसले को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी सिंह का कहना है कि नया अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 14 पर खरा उतरना चाहिए। पार्लियामेंट व असेंबली को कानून लाने का अधिकार है। जस्टिस सिंह के अनुसार किसी भी अपराध में दंड अपराध के समय प्रभावी कानून के तहत निर्धारित होता है। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से ही नए कानून को प्रभावी माना जाएगा। यहां देखना यह होगा कि कानून भूतलक्षी प्रभाव का है या आगे का।

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार बाजपेयी ने कहा कि सरकार का फैसला राष्ट्र व समाज हित में है। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि जब उपद्रवियों के पोस्टर आदि लगाने की कार्रवाई की गई, तब सरकार के विधि परामर्शियों को इसकेलिए कानून की जरूरत को लेकर राय देनी चाहिए थी। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि सरकार का अध्यादेश संविधान के चैप्टर तीन के अनुच्छेद 21 की मंशा के अनुकूल नहीं है। इसे लेकर सवाल उठ सकता है। प्रदेश के गृह सचिव भगवान स्वरूप ने कहा कि अभी अध्यादेश का प्रकाशन किया जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद नए कानून के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाएंगे।