New Delhi देश में मेट्रो का विस्तार तेजी से करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने मेट्रो रेल नीति 2017 को मंजूरी दे दी है। अब पीपीपी मॉडल से मेट्रो का विस्तार होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया। इस वक्त देश के 8 शहरों में मेट्रो चल रही है और इसका तेजी से विस्तार हो रहा है।अभी-अभी: UP की मस्जिद पर फहराया गया तिरंगा, मौलाना ने बोली ये बड़ी बात…

वित्त मंत्री के मुताबिक 12 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 537 किलोमीटर है, जबकि करीब 600 किलोमीटर की परियोजनाओं पर विचार हो रहा है। यह नीति अनेक मेट्रो संचालनों में बड़े पैमाने पर निजी निवेश का दरवाजा खोलने में सहायक होगी और इस नीति के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्ता करने के लिए पीपीपी मॉडल को अनिवार्य बनाया गया है। निजी निवेश और मेट्रो परियोजनाओं के वित्तीीय पोषण के नए तरीकों को अनिवार्य बनाया गया है।

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इस नीति में कहा गया है कि केन्द्री य वित्ती्य सहायता की इच्छुोक सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं में सम्पूदर्ण प्रावधान के लिए या कुछ अलग-अलग घटकों के लिए निजी भागीदारी आवश्यंक है।

नयी नीति राज्यों को इस बात का अधिकार देती है कि वे कायदे-कानून बना सकेंगे और किरायों में समय से संशोधन के लिए स्थाियी किराया निर्धारण प्राधिकरण गठित कर सकेंगे। राज्य केंद्रीय सहायता प्राप्ति करने के लिए तीन विकल्पों में से किसी भी विकल्पा का उपयोग करके मेट्रो परियोजनाएं शुरू कर सकते है।