सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल भर्ती में कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ अधिनियम, 1968 की धारा 141 का उपयोग करके 2015 के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। नए नियम 18 दिसंबर से लागू हो गए हैं।

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने पूर्व अग्निवीरों को नए साल पर बड़ी खुशखबरी दी है। बीएसएफ ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पोस्ट रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के क्लॉज (b) और (c) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है। इन नियमों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा। ये नियम 18 दिसंबर से लागू हो गए हैं।

क्या है नियम?

नियमों के अनुसार, BSF में पचास प्रतिशत वैकेंसी हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए, दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक सालाना वैकेंसी में से कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) को सीधी भर्ती द्वारा शामिल करने के लिए आरक्षित होंगी।

पहले फेज में, नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व पचास प्रतिशत वैकेंसी के लिए भर्ती की जाएगी। दूसरे फेज में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए बाकी सैंतालीस प्रतिशत (जिसमें दस प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) वैकेंसी के लिए भर्ती की जाएगी, साथ ही पहले स्टेज में एक खास कैटेगरी में पूर्व अग्निवीरों की खाली रह गई वैकेंसी को भी भरा जाएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की गणना हर साल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स द्वारा काम की जरूरत के आधार पर की जाएगी।

मिलेगी ये छूट

इसमें डायरेक्ट भर्ती और आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट दी जाएगी। क्योंकि, अग्निवीर पहले ही सेना में कठोर प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं। इसलिए उन्हें फिजिकल टेस्ट से मुक्त रखने का फैसला लिया गया है।

हरियाणा में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बना है। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

हरियाणा के अग्निवीरों को अब प्रदेश की पुलिस भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। ऐसा प्रावधान करके वह देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों सीएम नायब सैनी को पत्र लिखकर इसकी सिफारिश की थी। रविवार को सीएम सैनी ने आरक्षण को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद इसका एलान कर दिया। सीएम ने कहा कि अग्निवीरों के पंजीकरण के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। इसी तरह वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में 10 फीसदी और ग्रुप सी की भर्ती में पांच फीसदी आरक्षण सरकार देगी।

हरियाणा से अभी 5120 थल, जल व वायु सेना में सेवाएं दे रहे हैं। साल 2022 में उसको लेकर योजना शुरू हुई थी और इसका पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होना है। उनके रिटायर होने से पहले ही सरकार ने उनके भविष्य के लिए सुरक्षा कवच नीति तैयार कर ली है। गौतलब है कि साल 2022-23 के दौरान 2227 और 2023-24 में 2893 अग्निवीरों की भर्ती हुई है।

कारोबार के लिए मिलेगा सस्ता लोन
सरकार स्वरोजगार या उद्यमी बनने के इच्छुक अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराएगी। साथ ही जो उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर सेवाओं में रखते हैं, उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो अग्निवीर निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस देने में प्राथमिकता देगी।

25 फीसदी ही होंगे नियमित, बाकी 75 फीसदी हो जाएंगे रिटायर
चार साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रत्येक बैच के 25 फीसदी अग्निवीरों को ही सेना में उनके प्रदर्शन और शर्तों के आधार पर नियमित नौकरी का मौका मिलेगा। बाकी अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा विकल्प साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार का यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अगर यह नीति लागू होती है तो देशभर में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलने का रास्ता खुल जाएगा।

अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण की नीति नहीं हो पाई लागू
इससे पहले, सरकार 5 अगस्त 2024 को अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान कर चुकी है। इसके अलावा ग्रुप सी की नौकरियों में भी उनके लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। इसमें पुलिस कांस्टेबल, वन गार्ड, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती पर आरक्षण शामिल था। अमित शाह ने अपने पत्र में इस पॉलिसी का भी जिक्र किया है और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का सुझाव देकर पॉलिसी की कॉपी मांगी है।