मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को नए साल की पहली कैबिनेट बैठक होगी। इसमें निकायों में रिक्त पदों पर भर्ती से जुड़े अखिलेश यादव सरकार के एक फैसले को पलटने सहित कई प्रस्तावों पर विचार होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि सपा सरकार ने निकायों में केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा के ग्रेड पे-1900 से 4200 तक के रिक्त पदों की भर्ती का काम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर नगर विकास विभाग को दे दिया था।

बताया जाता है कि यह फैसला तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खां के दबाव में हुआ था। योगी सरकार फिर से इन पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को सौंपने जा रही है। इसके अलावा सरकार शराब बनाने में प्रयोग होने वाले अल्कोहल पर लगने वाले टैक्स की दरें घटा सकती है।

बताया गया है कि वर्तमान में अल्कोहल पर 32 प्रतिशत टैक्स है। इसे घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसका फायदा शराब कंपनियों को होगा। बैठक में आगरा व कानपुर में मेट्रो का संशोधित डीपीआर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लागत घटाने से जुड़े फार्मूले पर भी विचार हो सकता है।