पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थायी मध्यस्थता अदालत के फैसले का स्वागत किया है। इसमें भारत की ओर से पश्चिमी नदियों (चिनाब, झेलम और सिंधु) पर बनाए जाने वाले नए रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन मानदंडों की व्याख्या की गई है। हालांकि भारत इस अदालत के फैसले को मानता ही नहीं है और न ही इसे कभी मान्यता दी है।

पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला सिंधु जल संधि (IWT) पर उसके रुख को सही ठहराता है, जिसे भारत ने पहलगाम हमले के बाद निलंबित कर दिया था।

PCA को भारत नहीं देता मान्यता
दूसरी ओर, भारत ने इस फैसले को देने वाली स्थायी मध्यस्थता अदालत (Permanent Court of Arbitration) को कभी मान्यता नहीं दी और उसने हमेशा तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र (न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म) पर जोर दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के लिए निर्बाध रूप से बहने देना होगा।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, “जलविद्युत संयंत्रों के लिए संधि में दी गई छूट को सख्ती से मानना होगा, न कि भारत के ‘आदर्श’ या ‘सर्वोत्तम प्रथाओं’ के दृष्टिकोण के अनुसार।”

भारत क्या कहता है ?
भारत की ओर से इस मामले में बुधवार को जवाब आने की उम्मीद है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत ने पहले ही सिंधु जल संधि में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी, खासकर जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों के बीच ये कदम उठाया गया था।

भारत ने विश्व बैंक के उस फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया। इस फैसले में एक ही मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र और पाकिस्तान के आग्रह पर मध्यस्थता अदालत को एक साथ सक्रिय करने का निर्णय लिया गया था। यही वजह है कि भारत ने संधि के विवाद समाधान प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की थी।

पाकिस्तान का कहना है कि अदालत का यह फैसला उसकी चिंताओं को मजबूती देता है और भारत को संधि के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। दूसरी ओर, भारत का मानना है कि संधि के कुछ प्रावधान आज के समय में व्यवहारिक नहीं हैं और इसे बदलने की जरूरत है।

तीन न्यायाधीशों का एक पैनल अभियोजक के साक्ष्य पर विचार करेगा और यह निर्धारित करेगा कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए या नहीं।इजरायल अंतरराष्ट्रीय अदालत का सदस्य नहीं है इसलिए अगर गिरफ्तारी वारंट जारी भी किया जाता है तो नेतन्याहू और गैलेंट को अभियोजन के किसी भी तत्काल जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक ने युद्ध के दौरान की गई कार्रवाई को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायल और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की है।

करीम खान ने कहा कि उनका मानना है कि नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और तीन हमास नेता (येहिया सिनवार, मोहम्मद दीफ और इस्माइल हनियेह) गाजा पट्टी और इजरायल में युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।

इजरायली नेताओं के लिए विदेश यात्रा करना मुश्किल

तीन न्यायाधीशों का एक पैनल अभियोजक के साक्ष्य पर विचार करेगा और यह निर्धारित करेगा कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए या नहीं।इजरायल अंतरराष्ट्रीय अदालत का सदस्य नहीं है, इसलिए अगर गिरफ्तारी वारंट जारी भी किया जाता है, तो नेतन्याहू और गैलेंट को अभियोजन के किसी भी तत्काल जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन करीम खान की इस मांग से इजरायली नेताओं के लिए विदेश यात्रा करना मुश्किल हो सकता है।

मुख्य अभियोजक का निर्णय एक ऐतिहासिक अपमान

इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि उनके नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करने का मुख्य अभियोजक का निर्णय एक ऐतिहासिक अपमान है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष समिति बनाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए विश्व नेताओं के साथ काम करेंगे कि इजरायल के नेताओं पर ऐसे किसी भी वारंट को लागू न किया जाए। वहीं, हमास ने भी अपने नेताओं की गिरफ्तारी की मांग करने के आइसीसी अभियोजक के अनुरोध की निंदा की है।