अंकिता भंडारी मामले में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को डालनवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर था। आज न्यायालय में पेश होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद और नेहरू कॉलोनी व डालनवाला थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अंकिता भंडारी केस गिरफ्तार हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को न्यायालय ने जेल भेज दिया गया है। राठौर की जमानत प्रार्थनापत्र भी नामंजूर कर दी गई है। पुलिस ने जांच में एक्सटॉरशन की धारा बढ़ाई है।

पार्टी से निष्कासन समाप्त करने और पार्टी में पद पाने की लालसा के लिए एक्सटॉरशन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पेश दलील में कहा कि अगर एक्सटॉरशन की मंशा ना होती तो वीडियो में नाम लेकर और फिर उसे रिकॉर्ड कर राठौर वायरल ना करते।

मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद और नेहरू कॉलोनी व डालनवाला थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया पर ऑडियो-वीडियो वायरल किए थे, जिनमें भाजपा नेताओं के संबंध में आपत्तिजनक और छवि धूमिल करने वाली सामग्री प्रसारित की गई।

शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर कई जगह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लंबे समय से वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कई संगठन कर रहे हैं। इसको लेकर आज देहरादून में महापंचायत की जा रही है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड न्याय यात्रा के लिए आज देहरादून में महापंचायत का आयोजन हो रहा है। परेड मैदान में संयुक्त संघर्ष मंच के सदस्य व अन्य संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं।

लोगों का कहना है कि हत्याकांड में वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई न होने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं, अंकिता भंडारी के माता पिता भी महापंचायत में पहुंचे है।

उत्तराखंड आंदोलन एवं पर्वतीय मूल के विभिन्न संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का एलान किया है। संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता कर बताया कि वे केवल सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच हो। इस मांग के लिए रविवार को बंद का आह्वान किया है। वहीं देर शाम को मशाल जुलूस निकाला गया।

रुड़की टाॅकीज चौक स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति, चिह्नित आंदोलनकारी संघर्ष समिति, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति, युवा मंच, उत्तराखंड एकता मंच एवं गढ़वाल सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अब तक कई अहम तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं।

उन्होंने वीआईपी की पहचान, उनकी संख्या, रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के आदेश और भाजपा के पूर्व विधायक व उनकी पत्नी द्वारा किए गए खुलासों की निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोप लगाया गया कि सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है। चेतावनी दी गई कि यदि सच्चाई सामने नहीं आई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

वक्ताओं ने जानकारी दी कि 11 जनवरी को सुबह 10:30 बजे बूचड़ी फाटक ढंढेरा से रैली शुरू होगाी जो चंद्रशेखर चौक सिविल लाइंस पर पहुंचेगी। यहां से बाजारों में पहुंचकर बंद का आह्वान करेगी। पत्रकार वार्ता में हर्ष प्रकाश काला, कमला बमौला, राजेंद्र रावत, पूर्ण सिंह विष्ट सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं, शनिवार देर शाम शिव चौक, आदर्श शिवाजी नगर समेत विभिन्न हिस्सों में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया।

कांग्रेस का उत्तराखंड बंद को समर्थन
महानगर कांग्रेस, रुड़की के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने रविवार को होने वाले उत्तराखंड बंद को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई कांग्रेस शुरू से लड़ रही है और अंत तक जारी रखेगी। कांग्रेस सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग कर रही है। उन्होंने बताया कि बंद के दौरान कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया जाएगा।

व्यापार मंडल ने किया इन्कार
रुड़की प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड ने उत्तराखंड बंद से अपने को पूरी तरह अलग कर लिया है। प्रांतीय अध्यक्ष अजय गुप्ता, महासचिव नवीन गुलाटी, महानगर अध्यक्ष धीर सिंह एवं प्रदेश संयोजक राम गोपाल कंसल ने बताया कि अंकिता भंडारी के माता-पिता की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच बैठाई जा चुकी है। ऐसे में बंद का कोई औचित्य नहीं रह गया है। उधर, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, संगठनात्मक जिला रुड़की ने 11 जनवरी 2026 को प्रस्तावित उत्तराखंड बंद से खुद को अलग कर लिया है। जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने स्पष्ट किया कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार कर आदेश जारी किए जा चुके हैं इसलिए बंद का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता। जिला महामंत्री विभोर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा द्वारा भी प्रेस वार्ता कर संगठन को बंद से पूर्णतः अलग किए जाने की घोषणा की जा चुकी है।

बंद के दौरान कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग के लिए विभिन्न संगठनों की ओर से रविवार को बुलाए गए उत्तराखंड बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। गढ़वाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) राजीव स्वरूप ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबको है लेकिन कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाजारों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि आम जनमानस की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचने को कहा।

जबरन बाजार बंद कराया तो होगी जेल : एसएसपी
एसएसपी अजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों को आगाह किया है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बाजार बंद कराने या सार्वजनिक परिवहन रोकने की अनुमति नहीं होगी। संवेदनशील क्षेत्रों और बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शांतिभंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति किए जाने के बाद कई बड़े व्यापार मंडल, टैक्सी और बस यूनियनों ने बंद को समर्थन न देने का फैसला किया है। इन संगठनों ने अपने प्रतिष्ठान और वाहन सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही संभावित व्यवधान को देखते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अभी तक जांच में किसी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। हत्याकांड के बाद गठित की गई एसआईटी के सदस्य रहे एसपी देहात हरिद्वार शेखर सुयाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में जांच के तथ्य बताए हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त एक कथित वीआईपी की पहचान हुई जरूर थी लेकिन उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले थे।

सुयाल ने बताया कि हत्याकांड के तत्काल बाद ही यह बात कही जा रही थी कि रिजॉर्ट में किसी वीआईपी को आना था। उसे स्पेशल सेवाएं देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने इस बात के लिए इन्कार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। उस वक्त तक एक ब्लाइंड केस था। मामले की शुरुआत गुमशुदगी से हुई थी। हालांकि, जब एसआईटी ने इसकी जांच शुरू की तो शुरुआती पांच घंटों में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

वीआईपी का जिक्र अंकिता और उसके मित्र की चैट में भी किया गया था। लिहाजा इसकी गहनता से जांच की गई। अंकिता के मित्र पुष्प के बयान भी दर्ज किए गए। रिजॉर्ट के स्टाफ, अंकिता के दोस्त और अन्य कागजी प्रमाणों को आधार बनाया। इसमें एक स्केच तैयार कराया गया। इसकी पहचान नोएडा निवासी धर्मेंद्र उर्फ प्रधान के रूप में हुई है। अंकिता का दोस्त जो घटना से पहले रिजॉर्ट में आया था उसने उसे पहचान लिया। एसआईटी ने धर्मेंद्र को भी जांच में शामिल किया। धर्मेंद्र की रिजॉर्ट में आवाजाही और उससे जुड़े हर पहलू को जांचा गया।

इसमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। वह यहां पर जमीन खरीदने के सिलसिले में आया था। उसका स्थानीय निवासी एक साथी उसे खाना खिलाने के लिए रिजॉर्ट में लेकर गया था। इसके अलावा एसआईटी को किसी भी वीआईपी के आने के प्रमाण नहीं मिले हैं। सुयाल ने यह भी स्पष्ट किया कि सजा काट रहे तीनों दोषियों ने अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाने वाली बात कबूली है।

एसआईटी उर्मिला सनावर के आरोपों की भी कर रही जांच
एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की ओर से फेसबुक लाइव व ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ सहित अन्य लोगों पर लगाए गए आरोपों एवं अंकिता भंडारी प्रकरण से संबंधित कथनों को गंभीरता से लेते हुए अलग से एसआईटी का गठन किया गया है। इसके हर पहलू को जांचा जा रहा है। उर्मिला को नोटिस जारी कर हाजिर होने और अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। उसने ऑनलाइन आकर पुलिस सुरक्षा भी मांगी है लेकिन उसका कोई भी पता स्पष्ट नहीं है।

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मुद्दे पर अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सामाजिक संगठन और आम लोग भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच अब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सामने आए हैं।भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबोध उनियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के फैसले के अहम बिंदुओं का हवाला देते हुए कहा कि निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी रसूखदार व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि जिस कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर एक बार फिर इस मामले को उठाया जा रहा है, उसी रिकॉर्डिंग में अंकिता भंडारी की आत्महत्या और हत्या—दोनों तरह की बातें सामने आती हैं। जबकि अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर इसे हत्या मानते हुए दोषियों को सजा सुनाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोर्ट ने इसे हत्या माना है, तो कुछ लोग उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर हत्या से इनकार कैसे कर रहे हैं।

वैध सबूत लेकर आएं’ Ankita Bhandari

कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े ठोस और वैध सबूत हैं तो उन्हें सामने लाया जाए। सरकार किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने बताया कि सरकार और पुलिस लगातार अपील कर रही है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वे प्रमाणिक सबूतों के साथ पुलिस के पास आएं, ताकि उनकी जांच की जा सके।

सीबीआई जांच पर सरकार का रुख

सीबीआई जांच की मांग पर सुबोध उनियाल ने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले तथ्यों की प्रमाणिकता देखी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच को सही ठहराया है और यह भी स्पष्ट किया है कि मामले में किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से भी कोई अलग निर्देश नहीं मिले। उन्होंने दोहराया कि यदि कोई ठोस सबूत सामने आता है तो सरकार हर स्तर की जांच के लिए तैयार है।

कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप

सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की भावनाएं अंकिता भंडारी के साथ हैं और भाजपा का हर कार्यकर्ता उस बेटी को न्याय दिलाने के पक्ष में है। लेकिन इस मामले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
कथित कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले लोग सामने आएं और सबूत पेश करें। सरकार उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी।
फिलहाल, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बढ़ती बयानबाजी के बीच यह मामला एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गया है।